बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या र तिनको समाधानमा नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन के गरिरहेको छ, समस्याहरु के–के छन् र समाधानहरुमा के–कस्ता पहलहरु भएका छन् ? यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानी ।

० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्को व्याजदर लिए भनेर सडकमा उद्योगी–व्यवसायीदेखि अन्य विभिन्न समूहहरु आन्दोलनरत छन् व्याज घटाउनुपर्‍यो भन्दै, तपाईंहरु कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त यसरी व्याजदर भन्ने कुरा जसको व्याजदर निर्धारण जनरल्ली धेरै मार्केटका विभिन्न फोर्सेसहरुले गर्ने गर्छन् र ती मार्केटका फोर्सेसहरुमा लिक्विडिटीको अवस्थामा कस्तो छ, नेपालको आफ्नो ‘फरेन करेन्सी रिजर्भ’को अवस्था कस्तो छ, लोनको डिमाण्ड कस्तो छ, रिक्स कतिको बढी छ, रिक्स कस्तो भइरहेको छ भन्ने थुप्रै कारणहरुले, थुप्रै खालका फोर्सेस्हरुले मार्केटको रेटलाई निर्धारण गर्ने हो । सँगसँगै नेपालको यो करेन्ट करेन्सीको अवस्था कस्तो छ । रेट कस्तो छ सँगसँगै बाहिरिएको अवस्थामा कस्तो खालको रेटहरु चलिरहेका छन् भन्ने कुराहरुले चाहिं एउटा मार्केटमा रेट हुने गर्छ र अहिले सबैभन्दा तपाईंले भन्नुभएको कुरा जस्तो सडकबाट बैंकको रेटहरुबारे छिनोफानो गरिन खोज्नु त्यो आफैंमा पनि एउटा दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई । यसमा हामी बैंकर्स एशोसिएसनको ठूलो विरोध छ । र अब यस्तो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले अहिलेको समयमा विस्तारै इकोनोमीको केही सूचकहरु राम्रो हुँदै गइरहँदा सुधारोन्मुख भइरहेको अवस्था पनि छ । मुख्य रुपमा ‘व्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ पोजेटिभ छ, सर्पलस छ । १३३ अर्बभन्दा बढी छ । जुन चाहिं पोहोर साल त्यही समयमा २४०–२४५ अर्बले डिफिसिएट थियो । इनपुट पनि केही मात्रामा स्टेवल हुँदै गएको छ र रेमिट्यान्स पनि बढ्ने क्रम छ । प्रतिमहिना १०० अर्बको दरले चाहिं रेमिट्यान्स आइरहेको अवस्था हो । यो सबै भइरहँदा विस्तारै रेटमा पनि सुधार हुने संकेत छ र गत दुई महिनामा हेर्ने हो भने डिपोजिटको रेट पनि केही घटिसकेको अवस्था छ ।

० बजारमा ‘मनिको सर्कुलेसन’ अहिले कम भएको अवस्था छ । जसले चक्रीयरुपमा हामीलाई फेरि डिपोजिटको लागि, फरदर प्रोडक्सनको लागि असर गरेको भन्ने कुरा देखिन्छ । तर, बैंकका डाटाहरुले पोजेटिभ देखाउँछ । कहाँ के कुरामा तालमेल नमिलेको भएर यस्तो भएको जस्तो लाग्छ ?

तालमेल नमिलेको भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने सिरियसल्ली करिव–करिव ८५ देखि ८६ प्रतिशत हाराहारीमा एभरेजमा चलिरहेको छ । अहिले त्यो भनेको बैंकहरुमा ‘लेण्डएवल फण्ड’ भएकै अवस्था हो । तर, त्यो भनिरहँदा फेरि उतापटि बैंकहरुको जुन अरुखालको अब्लिगेसन्सहरु छन्, सरकारको जुन एक खालको ‘फिस्कल डेफिसिट’को अवस्था छ, जहाँचाहिं सरकारी खर्च धान्नलाई पनि अहिलेको राजस्वले, आयले नपुगिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि कुनै पनि समयमा रेट ‘लिक्विडिटी’मा चाप पर्नसक्ने सम्भावना किन छ भन्दाखेरि सरकारले यो ‘ग्याप’लाई चाहिं फुलफिल गर्ने भनेको एउटा आन्तरिक ऋण उठाउने पनि हो । र त्यो उठाउन थालिसकेपछि ‘लिक्विडिटी’को अवस्था पनि समस्यामा आउनसक्ने अवस्था पनि छ । त्यसकारण अहिले हामी अलिकति हेरिरहेका पनि छौं र एक किसिमले भन्ने हो भने अर्को कुरा चाहिं लोनको खासै डिमाण्ड भइरहेको अवस्था पनि छैन अहिले । एक त त्यसका थुप्रै कारणहरु छन् होला । जसमध्ये एउटा चाहिं अलिकति अहिले जुन खालको अवस्था छ त्यसमा अलिकति व्यापारी व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स पनि अलिकति कम भएको र अलिक अनिश्चितको वातावरण पनि देखिन्छ । बाहिरीरुपमा जस्तो विश्वभरी नै हेर्ने हो भने सबैतिर क्रेटहरु बढ्ने अलिकति त्यस्तो खालको अवस्था चलिरहेको छ । व्याजरेट बढ्ने महंगी बढ्ने र त्यहाँ विभिन्न खालका एक्सन्सहरु भइरहँदा खेरि यहाँ पनि अलिकति कन्फिडेन्स चाहिं नभएको हो कि भनेजस्तो पनि देखिन्छ । त्यो बाहेक अलिकति कारण सामान्य भन्दा अलिकति माथि व्याजदर रहँदा खेरी त्यसले पनि केहि हदसम्म चाहिं काम गर्‍योहोला । थुप्रै फोर्सेसहरुले काम गरिरहेका छन् । डेटा त यहीं नै हो । सुधारन्मुख भएको अवस्था छ । तर अहिले पनि अलिकति अनिश्चितता भएको अवस्था पनि देखिन्छ । अलिक सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ । त्यही भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।

० हामीसँग तरलता पनि छ, व्याजरको कारणले नै गर्दा खेरि मान्छेले लोनको माग नगरेको जस्तो पनि बजारमा कुरा सुनिन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले त्यस्तो कुरा गर्छन् । यो अवस्थामा हामी नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले अहिले व्याजरेटलाई अलिकति ‘डिक्रिजिङ’ गरेर चाहिं देशलाई ‘फ्लो’ गर्ने अवस्था के छ यस्को ? केही सम्भवाना देख्नुहुन्छ ?

मैले अघि पनि भनें यो चाहिं मार्केटको फोर्सेसहरुले गर्ने कुरा हो । तरलताको सहजता पनि हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएपछि विस्तारै मार्केट रेट त धेरै फेरी आफैं एकै ठाउँमा बस्न सक्ने कुरा पनि भएन । तर अहिलेको सन्दर्भमा के हो भने जति डिपोजिटर्सहरु छन्, अहिले इन्फ्लेशन ८ प्रतिशतकै हाराहारीमा चलिरहेको छ । उहाँहरुको डिपोजिटको व्याजलाई पनि ‘प्रोटेक्ट’ गरेर यतापट्टि अलिकति ऋणीहरुलाई केही सहज वातावरण बनाउने कुरामा व्यालेन्सरुपमामा हामी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । तर व्याजरेट नितान्तरुपमा चाहिं तरलताले, इन्फ्लेशन रेटले, त्यो भन्दा अरु डिमाण्ड एण्ड सप्लाईको रेटलगायत थुप्रै फ्याक्टर्सहरुले निर्धारण गर्छ । त्यसकारणले ती बैंकहरुले आफैं निर्धारण गर्दै जाने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

० कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने जस्तो बैंकर्स एशोसिएसनले ‘कार्टेलिङ’ गरेर व्याजदर निर्धारण गर्‍यो भन्छन् फेरि एकातिर फोर्सेस्को हिसाबले हेर्ने हो भने मनिको सप्लाई–डिमाण्ड दुईवटा चिजले निर्धारण गर्छ भन्छ, यो दुई वटा ‘कन्ट्रोभर्सी’ जस्तो पनि होइन ?

यसलाई कार्टेरिङ भन्न नमिल्ला । मेरो विचारमा चाहिं रेटहरु गर्दाखेरि बैंकहरु सबै मिलेर नै गर्ने खालको प्रक्रिया छ । आफैंले नै गर्ने हो । तर अलिकति असहज परिस्थिति हुँदाखेरी, विषम परिस्थिति हुँदाखेरी त्यस्तो बेलामा चाहिं अलिक ‘स्टेबिलिटी’को बेलामा पनि काम गर्नपर्ने हुन्छ । ‘स्टेबिलिटी’ भन्दाखेरी धेरै नै चलाख हुँदा रेटहरुको धेरै नै तलमाथि भइरहँदा खेरी झन् बढी अलिकति अप्ठेरो अवस्था झन् अप्ठेरो बनाउन सक्छ भन्ने अवस्था यसलाई अलिकति ‘पोजेटिभ वे’मा लिएर जान र विश्लेषणहरु गर्नको लागि चाहिं बसेर गर्न सजिलो अवस्था हुन्छ । तर रेटहरु चाहिं बैंकहरुले आफैं निर्धारण गर्ने गरिरहेको छ यसमा ।

० उद्योगी व्यवसायीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले हामी ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्नका लागि हामी प्रयत्न गर्छौं भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । यो जुन समस्या छ, यसलाई समाधान गर्नका लागि सरकार, बैंकर्स एशोसिएसन, राष्ट्र बैंक लगायत सबै फोर्सेस बसेर यसलाई अझै सहजता ल्याउन सकिने अवस्था होला कि नहोला ?

मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो बुझाई चाहिं के हो रेट घट्नु–बढ्नुले मात्र समाधान ल्याउने भन्दा पनि यहाँको इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनुपर्‍यो । यहाँ क्रियाकलापहरुलाई अगाडि लिएर जानुपर्‍यो । त्यो कन्फिडेन्ट चाहिं ‘व्याक’ हुनुपर्‍यो । अब त्यसको लागि चाहिं रेटमात्रै एउटा कारण, एकले गर्नसक्ने व्याजदर हामीले हेर्‍यौं भने गत १० वर्षदेखिको रेटलाई नै हामीले हेर्‍यौं । कस्तो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि ‘मस्ट अफ द टायम’ कोभिडको अगाडिको रेट त्यो भन्दा अगाडि २०७४/०७५ को रेट र त्योभन्दा अझै अगाडिको रेटहरु पनि अहिले जसरी हाम्रो रेट चलिरहेको छ, १३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अलि कममा चलिरहेको छ अहिले रेट । अब त्यही लेवलमै थियो रेट, जुन बेलामा सिङ्गल डिजिटमा थियो भन्दाखरि जुन बेला देशमा क्राइसिस, महामारी चलेको समयमा कोभिड थियो, भूइँचालो गएर पछाडि नेपाल बन्दमा पनि तल थियो । रेटलाई छोडेर हामीचाहिं लाग्नुपर्छ भन्ने अबको बाटो के हो भन्दाखेरि यहाँसम्म हामीले गर्‍यौं, केही इमप्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने सबै ठाउँमा देखिन्छ । अबको बाटो के हो अगाडि बढ्न शुरु गर्‍यौं भनेदेखि हामी ‘सलुसन’तिर जान्छौं जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि सबै स्टेक होल्डरहरु एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने नै हुन्छ । तर अहिले चै जस्तो देखिएको विरोध तथा आन्दोलन अथवा एकले अर्कोलाई विरोध गर्ने गर्दाखेरि हामी कतैतिर पनि पुग्दैनौं । हामी यसको सलुशन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा र यसमा सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम तयार छौं । र, यसलाई कसरी सहज बनाउने, यसमा गर्नुपर्ने कामहरु के-के हुन् ? जुनजुन क्षेत्रलाई अलिक प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गर्दाखेरी तुरुन्तै आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउन सक्छ । सरकारको खर्च बढाएर मुख्यरुपमा अलिकति ‘इम्प्याक्टेड सेक्टर’ भनेको यसमा ‘कन्स्ट्रक्सन सेक्टर’ हो । ‘कन्स्ट्रक्सन सेक्टर’को क्रियाकलापलाई कसरी बढाउन सकिन्छ । किनभने थुप्रैले पैसै नपाएर बसिरहेको अवस्थाहरु पनि छन् । सरकारी खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ । मुख्य नेपालमा एकदम ‘कम्पिटिटिभ’ हुनसक्ने प्रोजेक्टहरुको क्षेत्रहरुमा तुरुन्तै लगानी गरेर एउटा त ऊर्जा पनि होला जहाँ एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिरहेको छैन । टुरिजम शुरु हुन खोजिरहेको होला, त्यहाँ पनि कसरी ‘फ्यासिलिटेट’ गर्ने भन्ने होला । कृषिमा थुप्रै गर्न सकिएला । शिक्षामा गर्न सकिएला । थुप्रै मान्छेहरु बाहिर गइरहेका छन् । त्यहाँ पनि देख्छौं हामी । त्यो बाहेक स–साना एसएमई–माइक्रोएसएमईलाई कसरी फेरि एकपटक उनीहरुको कामलाई कसरी ‘नर्मल लेवल’मा ‘रिभाइभ’ गराउन सकिन्छ भनेर हामी सबैले लाग्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई ।

० उद्योगी व्यवसायीहरु हामीसँग पैसा छैन भन्छन् त्यस पछाडि गएर बैंक वित्तीय संस्थामा पनि त्यति धेरै पैसा छैन, अझ सर्वसाधारणसँग त पैसा हुने कुरा नै भएन । पैसा कहाँ गयो होला भन्ने अनुमान छ ?

पैसा कहाँ गयो भन्नुभन्दा पहिला पोहोर सालसम्म हामी कस्तो अवस्थामा थियौं भने व्यापार घाटा पनि हुने र ‘ओभरल व्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ नै नेगेटिभ भएको समय हुँदाखेरी जति हामीले भित्र्याउन सक्यौं, त्यो भन्दा बढी बाहिर गइरहेको अवस्था थियो । त्यतिबेलाको स्थिति अर्कै खालको थियो । पछिल्लो समय अहिले आएर हामी ‘व्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ पोजेटिभ भइसकेपछि त्यो हिसाबले हामी धेरै त्यो ‘इस्यु’ चाहिं हो जस्तो लाग्दैन मलाई । पक्कै पनि अहिले विजनेशहरु ‘स्लो’ भएको, ‘सेल्स’हरु पहिलाको जस्तो हुन नसकेको अवस्थाहरु छन् । मैले थुप्रै कारणहरु भनिसकें । पैसा कहि गएको भन्दा पनि अहिले पनि ‘मनि सर्कुलेशन’ अहिले पनि ६ सय अर्बभन्दा बढी देखिन्छ राष्ट्र बैंकको हिसाबले । एक दुई महिना अगाडि अवस्था हेर्ने हो भने क्यास सर्कुलेशन हेर्ने हो भने त्यति धेरै ठूलो जीडिपीको साइज हेर्ने हो भने इभन इण्डियासँग कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो प्रतिशत पनि धेरै होइन र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने विस्तारै बैंकिङ्ग सिस्टममा डिपोजिट मोभिलाइजेशनको रुपमा विस्तारै आउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई । बीचमा इलेक्सनहरु पनि भए, यताउति भए, त्यसले पनि अलिकति केही समयसम्म पैसा होल्ड भए होला तर विस्तारै आउने स्थिति देख्छौं हामी ।

० अमेरिका जस्तो ठूलो देशमा पनि हामीले ४८ घण्टाभित्र टाट हेर्‍यौं, सुन्यौं । हाम्रो नेपालको वाणिज्य बैंकहरुको स्थिति कस्तो छ त्यस्तो ‘हाइ रिक्स’को अवस्था छ कि अथवा हामी ‘कन्फीडेन्ट लेवल’मा छौं ?

जुन अमेरिकामा भनियो, ठूलै बैंक भनेको हुन साइज हेरियो भने डिसेम्वरसम्म उहाँहरुसम्म १७९ बिलियन डिपोजिट भएर बसेको बैंक ठूलै खालको बैंक म्यानेज गरेर बसिराको बैंक नै थियो सिलिकन भ्याली । तर अहिले त्यो हुनुको कारण चाहिं कुनै क्रेडिटको डिफल्ट अथवा कुनै क्रेडिट क्वालिटीको एसेट क्वालिटीको कारणले भन्दा पनि उहाँहरुको दुवै साइटमा इन्भेष्टमेन्टको साइट पनि अलिकति कन्सेन्टट्रेट थियो । धेरैजस्तो बोण्डमा, अलिकति बोण्डको कम रेट भएको कारणले मेजरिटी अफ इन्भेष्टमेन्ट सरकारी बोण्डमै थियो, जुनचाहिं सुरक्षित थियो तर, त्यो बोण्ड एकै ठाउँमा कम रेट भएको कारण एउटा थियो भने उहाँहरुले इन्भेष्टमेन्ट गरेको पनि अलिकति अलिकटि स्टार्टअपमा, अलिकति टेक्निकल स्टार्टअपमा त्यहाँ पनि कन्सेन्ट्रेशन थियो । त्यो सँगसँगै डिपोजिट लिने ठाउँहरु पनि त्यसैगरी ठूलाठूला डिपोजिट, कन्सेन्ट्रेटेड डिपोजिट हुँदाखेरी त्यहाँ भएको ‘टोटल्ली मार्केट रिस्क’ले चाहिं फिगर इस्यु गरेको थियो । तर नेपालमा हाम्रो बैंकहरु त्यसरी चलिरहेका छैनन् । नेपालमा बैंकहरु चल्ने तरिका नै अलि फरक छन् । हामी युनिभर्सल बैंकिङ्गमा छौं । हाम्रो लेण्डिङका पोर्टफोलियोहरु एकदमै ड्राइभर्सिफाई खालका छन्, एकदमै साना–साना गरेर । अर्कोतिर हामीले ‘लेण्ड’ गरेको पोर्टफोलियोहरु पनि एकदम फरक छन् । हाम्रो डिपोजिटहरु पनि हामीसँग करिव–करिव ५४ सय अरब डिपोजिट कलेक्ट गर्नलाई ४ सय ४ करोड ८४–८५ लाख एकाउण्टहरु छन् भने त्यसमा डाइभर्सीफाई रुपमा छ । त्यस्ता खालका एकदम कन्सन्ट्रेशन रिक्सहरु नभएका हुनाले र अरु थुप्रै सुचकहरु हेर्दा पनि निकै आजको डेटमा नेपालको बैंकिङ्ग इन्ड्रटी एकदम सेफ छ । राष्ट्र बैंकको पनि त्यही नै भनाई छ । अस्तिमात्र पनि हाम्रो कुराहरु हुँदा त्यही खालको थियो । ‘इन्डिभिजुअल’ बैंकहरुको हेर्दाखेरी पनि सामान्यतया राम्रै खालको सूचकहरु छन् । केही समस्याहरु अहिले छन्, केही एनपीएका कुराहरु छन् एताउती । त्यसले हामीलाई कुनै त्यस्तो खालको चाहिं बैंकहरुको अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै पनि समस्या नभएको कुरामा म यहाँहरुबाट नै सबैलाई भन्न चाहन्छु ।

० हामी अहिले ‘स्टेकहोल्डर’को कुरा गरिरहेका छौं, आन्दोलन पक्ष अन्य सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो अलिकति हामी कोभिडको ठूलो ‘प्यान्डामिक’पछि बाहिर आइरहेका थियौं र विस्तारै हामी रिकभरी गर्ने प्रोसेसमा पनि थियौं । पछिल्लो समय अलिकति विभिन्न कारणहरुले गर्दा, ‘स्पेशियली एक्स्टर्नल’ कारणहरुले गर्दाखेरी अहिले बढी असहज अवस्था चाहिं हामी देखिरहेका छौं । यो असहज अवस्थामा चाहिं हामी सबै मिलेर नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई, आर्थिक विकासलाई फेरि पुरानै बाटोमा लिएर आउने हो भने हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र एकअर्काले दोषारोपण गर्नु भन्दा पनि हामी सबै स्टेक होल्टरहरु इन्क्लुडिङ सेन्ट्रल बैंक, अरु रेगुलेटर, सरकार–प्राइभेट सेक्टरका बैंक सबै मिलेर काम गर्‍यौं भने जसरी पहिला हामीले गरिरहेका थियौं, जस्तो धेरै खालको अप्ठ्यारोबाट हामी बाहिर आएका थियौं । अहिले पनि आउन सक्छौं भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्‍यो र त्यसका लागि जे जति पनि सर्पोट गर्नुपर्ने हाम्रो साइडबाट गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र तयार रहेको कुरा चाहिं भन्न चाहें ।

प्रकाशित समय ०६:४१ बजे