कृषि उत्पादनको लागि सिंचाईको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तपाईंको नगरपालिकाभरिमा सिंचाईको स्थिति कस्तो छ ?

सिंचाईमा सबै परम्परागत तरिका छ । कुलोहरूको मर्मत सम्हार गरि नै राखेका छौं । यो वर्ष हामीले सिंचाईलगायतलाई ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छौं । अहिले लिफ्टिङ सिस्टम आइसक्यो । त्यसले खानेपानीमात्र होइन, तरकारी, पशुपालनलगायत सबैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् साथीहरू । त्यसमा हामीले सकेको सहयोग गरिरहेका छौं ।

त्यहाँको विशेष उत्पादन के हो र बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ, तपाईंको कार्यकालभरिमा के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

हाम्रो यहाँको विशेष उत्पादन दूध नै हो । यहाँ उत्पादन हुने दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं । त्यसलाई अलिकति बढाउनुपर्‍यो भन्ने किसानहरूको माग छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि करिब १५ लाख रुपैयाँ जाँदोरहेछ किसानका लागि उत्पादनमा अनुदान । अहिले १ रुपैयाँले पुगेन, धेरै कुरा महँगो भइसक्यो, पाँच रुपैयाँ पुर्‍याइदिनुपर्‍यो भनेर किसानले भनिरहेका छन् । आगामी वर्षबाट त्यो होला । अर्कोचाहिं सहकारीमार्फत् खसीबोका बिक्री वितरण गर्नेलाई प्रतिकिलो १० रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं । अर्को यहाँको उत्पादन भनेको सुन्तला हो । त्यो राम्रै छ । अनुवा पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । तर त्यो बिक्री हुन छोड्यो ।

तपाईंहरूको नगर क्षेत्रभित्रका बासिन्दाले शुद्ध पिउने पानी र विद्युत कति प्रतिशत जनताले पाएका छन् ?

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र लगभग सबै जनताले विद्युत्को उपभोग गर्न पाएका छन्, १०–२० घर कहीं कतै छुटेको होला । तर यहाँ समस्या के छ भने एउटा सामुदायिक विद्युतीकरणले हेर्छ, अर्कोचाहिं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेर्ने त ठीकै छ, तर सामुदायिक विद्युतीकरणको सेवा राम्रो पाइराखेका छैनौं हामीले । सामुदायिकलाई पनि प्राधिकरणअन्तर्गत नै लैजानुपर्‍यो भनेर नगरसभाले पास गरेका छौं । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यो भइराखेको छैन ।

मुख्य–मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू के–के छन् ?

हाम्रो नगरको एकीकृत विकास योजनामा कृषि, पर्यटन र शिक्षालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । कृषिमा चाहिं अनुदान पनि छ, पकेट क्षेत्रहरू पनि छन् । सिंचाईको कुरा भनिहालें । यहाँ कुखुरा, बंगुर पालनहरू पनि छ । कुखुराका ठूलठूला फर्महरू छँदैछन् । कुखुरा, बंगुर पालनका लागि कृषकले बनाउने गोठहरूका लागि न्यूनतम मात्रामा अनुदान दिएका छौं । अर्को कुरा पानीको के समस्या रैछ भने भूकम्पपछि कतै मूल पलाउने, कतै सुक्ने, कतै पाइपहरू पुरानो हुँदै गएर बिग्रने, फुट्ने, मर्मत–सम्हार गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । अहिले लिफ्टिङको व्यवस्था पनि छ । शुद्ध पिउने पानीको त व्यवस्था भइराखेको छ ।

स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले दिएको बजेट कनिका छरेजस्तो भयो, अब संघीय सरकारले छुट्याउने बजेटमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत सिधै स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ, तपाईंको धारणाचाहिं के छ ?

त्यो चाहिं हो । अहिले त प्रदेश र संघसँग धेरै समस्याहरू छन् । कतिपय साझा अधिकारका ऐनहरू नै बनाएको छैन । ढुंगा, गिटी, बालुवादेखि स्रोत–साधनको परिचालनमा मन्त्रालयबाट सिधै हुने गरेको खानीजन्य कुराहरू पनि छन् । ढुंगा, गिटी, बालुवाको ४० प्रतिशत हामीलाई चाहिन्छ भनेर प्रदेश सरकारले भनिराखेको छ । काम सबै हामीले गर्ने दाबीचाहिं ४० प्रतिशत प्रदेशले गरिराखेको छ । यी सबै समस्याहरू चाहिं छन् । हाम्रो अहिले १ अर्ब ७० करोड हाराहारीको बजेट हो । ८५–९० करोडचाहिं उताबाट आउँछ । यसमा धेरैजति चालू खर्च छ, विकास बजेट कम छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिकाबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

प्रदेश सरकारले साझा अधिकार क्षेत्रमा व्यवस्थित गरेको छैन । त्यसमा समस्या छ । अर्को कतिपय साना–साना योजनाहरूमा पनि प्रदेशले हात हाल्ने र स्थानीय तहलाई विश्वास नगर्ने त्यो अवस्था छ । स्रोत–साधनको वितरण र विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकारसँग समन्वय छैन मुख्य कुरो स्थानीय तहमा । यसलाई समाधान गर्नका लागि व्यापकरुपमा एकले अर्कालाई बुझ्नेगरी अध्ययन, चिन्तन गरी साझारुपमा अगाडि बढ्ने कुरामा समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित समय १०:५४ बजे