कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको खुशियालीमा प्रदेश एक सरकारले आज बिहीबारका दिन प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिएको छ । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सार्वजनिक विदासम्बन्धी सूचना जारी गर्दै भनेको छ– ‘प्रदेश सभाको मिति २०७९।११।१७ मा बसेको बैठकबाट प्रदेश नं. १ को नाम कोशी प्रदेश राख्ने प्रस्ताव पारित भएकाले प्रदेशको नामाकरण भएको उपलक्ष्यमा प्रदेशभित्रका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थाहरुलाई मिति २०७९ फागुन १८ गते बिहिबार सार्वजनिक विदा दिने प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट मिति २०७९।११।१७ मा निर्णय भएकाले सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

एक दिन सार्वजनिक विदा दिंदा राज्यलाई के–कस्तो आर्थिक क्षति हुन्छ, उत्पादकत्वमा कति असर पर्छ भन्ने कुराको कुनै हेक्का नै नराखी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएकोमा भने आश्चर्य मान्नैपर्छ । देशमा आयातले आकाश छुएको छ । महँगी बढेर मानिसले दैनिकी धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । तर सरकार सञ्चालकहरु भने स–साना कुराहरुमा पनि सार्वजनिक विदा दिएर राज्यलाई थप भार थपिरहेका छन् ।

वर्षको ३६५ दिनमध्ये करिब ६ महिना त विभिन्न विदाहरुले नै बित्ने गरेको छ । वर्षमा ३० दिन घरविदा, ३० दिन बिरामी विदा, भैपरी आउने विदा ९ दिन, पर्व विदा ६ दिन हुने गरेको छ कर्मचारीहरुका लागि । त्यसैगरी ५२ दिन शनिबार भइहाल्यो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र विभिन्न जयन्तीहरु ६ दिन छँदैछ । दशैं–तिहार गरेर ९ दिनको विदा । जाति, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, भूगोलका आधारमा दिइने विदाहरु छुट्टै छँदैछन् । पर्यटन विदा ८ दिन लगायत जोड्दा करिब १५० दिन हुन्छ । वर्षमा पर्न जाने आकस्मिक विदा औषतमा १० दिन पुनः जोड्दा १६० दिनभन्दा बढी विदा हुन्छ । यो तथ्यांकमा अन्य कार्यालयका वार्षिकोत्सवहरु पनि जोड्ने हो भने विदाका दिन अझै बढ्छन् । यसरी हेर्दा वर्षमा करिब ६ महिनाभन्दा बढी त बिदामा नै सकिन्छ । ६ महिना काम लगाएर १२ महिनाको तलब राज्यले दिंदा उत्पादकत्व बढ्छ कि घट्छ होला ?

हुन त संघीय सरकारले शनिबारबाहेकका अधिकांश सार्वजनिक विदाका दिन सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी कार्यालय खुला राख्ने भनेर हालै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ । सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी निकाय दशैं, तिहार, छठ जस्ता ठूला चाडबाहेकका जात्रा, पर्व, दिवस, जयन्तीजस्ता सार्वजनिक विदामा खुला राख्ने निर्णय गरेको हो ।
खासगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालय, भन्सार विभाग र मातहतका कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु, सरकारी अस्पताल, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चार महशुल लिने कार्यालयलगायत खुला गरेर सेवा दिने तयारी रहेको बताइन्छ । यद्यपि ती कार्यालयहरुबाट नियमितरुपमा हुने सबै काम भने हुने छैनन् । जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको सेवामात्रै दिनेछ भने अन्य सामान्य सेवाहरु उपलब्ध हुने छैनन् ।

प्रदेश एकको नामाकरण गरेर कोशी राख्न सफल भएकोमा मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद त दिनैपर्छ । तर आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वमा रहेको काम गर्दा विदा चाहिं किन दिनुपर्‍यो ? भन्ने गम्भीर सवाल भने छ । त्यसको उत्तर जनताले खोजिरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई विदा दिने अधिकार त छ तर त्यो कति व्यवहारिक छ ? अर्थतन्त्र चौपट भएर थिलथिलो भइरहेको अवस्थामा एक दिन विदा थपिंदा आर्थिक चक्रमा कति असर पार्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नु पर्दैन ? अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी भन्छन्– ‘अधिकार पाएँ भन्दैमा यसरी सार्वजनिक विदा दिंदै जाने हो भने देशले ठूलो मात्रामा उत्पादकत्व क्षमता गुमाउँछ । यसको असर समग्र आर्थिक चक्रमा पर्दछ । त्यसैले यस्ता विदाहरु दिन बन्द गरौं । विदेशी पाहुना आउँदा विदा, कतै प्लेन क्र्यास भएमा विदा, प्रदेशको नामाकरण गरेको खुशीयालीमा विदालगायत दिइने विदाले देशलाई के असर गर्‍यो भन्नेतर्फ हेर्नुपर्दैन ? प्रदेशको नामाकरण गरेको खुशीमा त अझ बढी जोश र जाँगरका साथ काम गर्नुपर्ने होइन र ?’

प्रकाशित समय १०:१० बजे