देश बनाउँछु भनेर जनतासमक्ष वाचा गरेर गएका राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारमा पुगेपछि त्यस कार्यका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्लान् भन्ने अपेक्षा सबैले राखेका हुन्छन् । त्यस्तो आशा र अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर राज्यलाई सशक्त बनाउनुपर्ने दायित्व पनि उनीहरुकै हो । प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु, सम्पूर्ण प्रदेश सरकारमा रहेकाहरुले जनतासमक्ष गरेका वाचाहरु पूरा गर्न सत्तामा पुगेपछि भुल्छन् कि के हो ? हजारौं हजार समस्याका चाङ एकातिर छन्, अर्कोतिर उनीहरु विभिन्न नाममा विदा दिएर देशको ढुकुटी खाली बनाइरहेका छन् । प्रसंग हो, विदाको । विदा कहिले र कति दिने ? त्यो वैज्ञानिक ढंगले हेरिनु पर्दछ । अब जसले जतिखेर र जुन प्रसंगलाई जोडेर विदा दिन्छ, त्यसको औचित्य पनि पुष्टि हुनुपर्दछ । त्यो देशको हितमा छ कि छैन, त्यो विदा दिंदा राज्यलाई नाफा हुन्छ कि घाटा, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ कि अवरोध ? यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । लाखौं कर्मचारीहरुलाई घरमा बस्ने सुविधा दिएर काम ठप्प बनाउँदा राज्यले कति क्षति व्यहोर्नुपर्छ ?

प्रसंग हो, फागुन १ गतेको । बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ माघ २४ गते बसेको बैठकले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउन विदा दिने निर्णय गरेछ । अब यसको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्दछ प्रदेश सरकारले । विरोधका लागि भन्न खोजिएको होइन यो कुरा । हामी कहाँको यात्रामा हिंडेको कहाँ पुगेर रुमल्लिइरहेका छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अब प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ– विदा केका लागि ? जनयुद्ध दिवस विदा दिएर मात्र मनाइन्छ त ? जनयुद्ध दिवस वा अन्य विभिन्न दिवसहरु मनाउने प्रचलन फेरौं ।

दिवस मनाउने भनेको खुशीले हो । देशको अर्थतन्त्रलाई चौपट पारेर, दैनिक ज्यालादारी गरीखाने मानिसको मुखमा लात्तीले हानेर जनयुद्ध दिवस मनाइन्छ ? जनयुद्ध जनताको लागि थियो र हो भने अब तुरुन्त बिदाको निर्णय कटाएर त्यो दिन जनयुद्धमा मारिएका परिवारका सदस्यहरुलाई परेको पीरमर्काका बारेमा छलफल गर । जनयुद्धको नाममा दुवै पक्षबाट भएका घाइते–अपांगता हुन पुगेकाहरुलाई बोलाऊ । उनीहरुलाई के सहयोग गर्न सक्छौं भनेर सोध र आवश्यकताअनुसारको काम देऊ । उनीहरुले पनि आफ्नो क्षमताले सक्नेसम्मको काम गर्न पाउन् र राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न पाऊन् ।

अहिले औचित्यहीन ढंगले समग्र सरकारी कार्यालय नै ठप्प पारेर बिदा दिनु भनेको जनयुद्धको उद्देश्यविपरीत हो । जनयुद्ध जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि थियो, जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउन थियो, राज्यबाट शोषित–पीडितहरुको न्यायका लागि थियो । तर अहिले जनयुद्ध लडेकैहरु सत्तामा भएको बेला जनयुद्धमा बिदा दिएर मनाउने जुन उल्टो यात्रा गरिरहेका छन्, यो यात्रा कहिल्यै टुंगोमा पुग्ने छैन ।

विदा सरकारले गरेको वैधानिक ‘बन्द’
जनयुद्ध दिवसको नाममा सर्वसाधारण जनताको नियमित जनजीवन नै ठप्प हुने गरी राज्यले नै गरेको यो वैधानिक ‘बन्द’को प्रथालाई अब परिवर्तन गर्नैपर्छ । एक दिनमा कति राजस्व उठ्छ, कति सेवाग्राहीले आफ्ना कामहरु गर्न पाउँछन् ? त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्दछ । एक वर्षमा त्यसै पनि ५२ दिन शनिबार सार्वजनिक विदा छँदैछ । त्यससँगै ४३ दिन अन्य विभिन्न पर्व विदाहरु छन् । अब हुँदाहुँदा प्रदेशले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा घोषणा गरेको छ, त्यो ज्यादै नै अवैज्ञानिक छ, अव्यवहारिक छ, अर्थतन्त्रका लागि घातक छ । अब प्रश्न उठ्ला– के जनयुद्ध दिवसको मात्रै विरोध गर्ने हो ? यो त ठीक भएन नि ।

हो, अब हरेक अनावश्यक विदाहरु कटौती गर्दै जाऔं । केही दिन पहिलेमात्रै यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दूर्घटनाग्रस्त भयो । त्यसमा सवार सबै यात्रुको दुःखन निधन भयो । त्यस दुःखको घडीमा सरकारले देशभर शोक विदा दियो । तर त्यो घटना विदा दिने होइन, त्यसको छानविन गरेर, के कारणले त्यति ठूलो दूर्घटना हुन पुग्यो भनेर खोजी गरी आगामी दिनमा त्यस्ता घटना नघटून् भनेर चलाखीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । दूर्घटनामा हरेक दिन मानिसको ज्यान गइरहेको हुन्छ । कहिले सवारी दूर्घटना, कहिले अन्य किसिमका घटनाहरुबाट जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । तर त्यतातिर खासै ध्यान दिएको देखिंदैन । मानिसको जीवनको मूल्य त आखिर प्लेनमा चढेर दूर्घटना परे पनि, मोटरसाइकल यात्रामा दूर्घटना परे पनि, पजेरो पल्टिएर ज्यान गए पनि, यात्रुबाहक सवारीसाधनहरु ठोक्किएर निधन भए पनि एउटै हो भन्ने कुराको जबसम्म हेक्का सरकारले राख्दैन, तबसम्म यस्ता औचित्यहीन विदाहरु दिइरहन्छन् । कुनै विदेशी राष्ट्र प्रमुख आउँदा बिदा दिएर चाकडी गर्ने प्रथाको अन्त्य गरौं । बिदा होइन, अब काम गर्ने समय बढाऔं । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, विकास निर्माण अगाडि बढाउने हो भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरुले समेत अनावश्यक विदाहरु नदिऔं ।

पूँजीगत खर्च किन बढेन, बहस र छलफल गराउने कि मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलज्यू ?

बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको लागि ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ पूँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पुस मसान्तसम्म जम्मा १०.४६ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ अर्थात् जम्मा ४३ करोड ४७ लाख मात्रै खर्च हुन सकेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि जम्मा १०.४६ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च हुनु भनेको ज्यादै नै न्यून हो । यसलाई महिनामा परिवर्तन गरेर हिसाब गर्ने हो भने प्रतिमहिना करिब २ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । हुन त निर्वाचन, वर्षा, कोभिड, विभिन्न अवरोधका कारणले पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने बहाना त हुन्छ, तर पनि काम गर्ने मानिसलाई ती कुनै पनि बहानाले छेक्दैनन् ।

निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै गाली गर्ने कि कहाँ कमजोरी भयो भनेर सुधार्ने ?

अब चालू खर्चले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन, पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने आर्थिक मन्दीले फैलिने मौका पाउँछ । अर्थतन्त्र जर्जर हुने अवस्था आउँछ । अहिले नै अनुमान गरेजति राजस्व उठ्न सकेको छैन । त्यसबाटै पुष्टि हुन्छ, अर्थतन्त्रको नसाहरु खल्बलिइसकेका छन् । त्यसलाई ठीक गर्नका लागि निर्माण क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिऔं । यदि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटलाई इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने भने विकाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवयवहरुलाई चुस्त–दुरुस्त बनाऔं । निर्माण व्यवसायीहरुलाई हैरानी पार्ने, समयमा भुक्तानी नदिने, कमिशन नपाए भुक्तानीमा विभिन्न बहाना बनाएर दुःख दिने, कहिले गिट्टी–बालुवा रोक्ने, कहिले काममा अवरोध गर्ने, तोकिएको मोबिलाइजेशन (पेश्की) रकम नदिने, दिइएको पेश्कीको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर नहेर्ने यावत समस्याहरु छन् । त्यसलाई चिर्नु र अगाडि बढ्नुमा नै सबैको भलो हुन्छ ।

यदि सडकहरु, विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पुलपुलेसा लगायत अन्य निर्माण व्यवसायका कामहरु तदारुकताका साथ अगाडि बढे भने त्यससँग सम्बद्ध सिमेन्ट उद्योग, डण्डी उद्योग, क्रसर उद्योग, विद्युतीय सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलगायत समग्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु एकसाथ चलायमान हुन्छन् । देशको अर्थतन्त्रको नसा–नसामा जब ‘मुद्राको वहाव’ हुन पुग्छ, मुलुक द्रुत गतिले अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने, सरकारको खातामा पुनः घुमिफिरी राजस्वको रुपमा रकम आउने हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । मुलुकभित्रका औद्योगिक क्षेत्रहरु चलायमान हुन्छन् ।

समग्रमा योे चक्रीय प्रवाहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ प्रदान गर्दछ । जनता निराशाको खाडलबाट माथि उठ्छन् । साथै राज्यका संरचनाहरु बलिया हुँदै जान्छन्, जनताको विश्वास बढ्छ । त्यसैले कसले के भन्छ नभनी प्रदेश सरकारले दिएको फागुन १ गतेको बिदालाई फिर्ता गरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो बनाउन एउटा इँटा थप्न भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरौं । निद्राबाट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल ब्यूँझनु पर्‍यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सातै प्रदेश, सबै स्थानीय तहहरुलाई अर्थतन्त्र चलायनमान हुन अवरोध पुग्ने कुनै पनि किसिमका विदाहरु दिन बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्‍यो । अन्यथा मुलुकमा ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध’ गर्ने प्रचलन कायम रहिरहेजस्तै दिवस मनाइरहने, विदा दिइरहने, अर्थतन्त्रको गाडीलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएर भीरबाट झार्नुबाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन ।

प्रकाशित समय १७:४२ बजे