सरकारले नै देशलाई आत्मनिर्भर हुनबाट टाढै राख्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । यो कुनै आरोप होइन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले देशलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख होइन, थप पूँजीवादी र साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने कसैले पनि अपेक्षा गरेका थिएनन् ।
अहिले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख क्षेत्र हुन सक्छन् कृषि र विद्युत । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेटले यो क्षेत्रको कायापलट हुन्छ भन्ने सपना नदेखे पनि हुन्छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ । यसको आन्तरिक खपतको मात्रा बृद्धि गर्नुपर्ने छ । आन्तरिक खपत बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकहरुलाई घर–घरमा इन्डक्शन चुल्हो वितरण गरेर विद्युत् महशुलसँगै किस्ताबन्दीमा त्यसको लागत उठाउन सक्दथ्यो । जसले गर्दा देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत् खपत बृद्धि हुने र खाना पकाउनका लागि बाहिरबाट आयात भइरहेको एलपीजी ग्याँसको मात्रा क्रमशः घट्दै जाने स्थिति बनाउन सकिन्छ । एलपीजी ग्याँसको प्रयोग घट्नु भनेको देशबाट मुद्रा बाहिर जानबाट बच्नुमात्र होइन, यसले वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई समेत सहयोग पुग्दछ ।
अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भारीमात्रामा कर बृद्धिको घोषणा गरेका छन् बजेटमार्फत् । यो मुलुकलाई समृद्धिमा लाने उद्देश्यले ल्याइएको होइन कि केही व्यापारीहरुको स्वार्थपूर्तिमा ल्याइएको देशघाती कदम हो । देशभित्र उत्पादन भइरहेको नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो करमा व्यापक बृद्धि गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई अझ बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई प्राथमिकता दिने, प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट छ । यो अत्यन्तै दुःखद छ । त्यसैले अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्ने गरेको समाजवादउन्मुख बजेटको मार्ग भने ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’जस्तो छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा कर बृद्धि गर्नु भनेको मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेश पु¥याउनु हो, जसलाई क्रमशः कम गर्दै जानुपर्नेमा बढाउँदै जाने स्थिति बन्नेछ ।
अर्को सबैभन्दा घातक त के छ भने शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालयहरुको जिम्मामा सार्वजनिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी दिने भनेर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनाउन खोजिएको छ । यो पूँजीवादीहरुलाई पोस्ने नभएर के हो त ?
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको १६६ नं. बूँदामा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसको अर्थ निजी विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयलाई आर्थिकरुपमा सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो सहयोग गर्नका लागि त निजी विद्यालयले अभिभावकहरुबाटै पैसा उठाउनुप¥यो होला नि । निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको मासिक शुल्कदेखि अन्य विभिन्न शीर्षकमा लिइने शुल्कहरु बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क बृद्धि गर्न अप्रत्यक्षरुपमा प्रोत्साहन गरिरहेको पुष्टि भएको छ ।

एमसीसी घुसाएर साम्राज्यवादीलाई स्वागत
संसारको साम्राज्यवादी, पूँजीवादीको नाइके अमेरिकाले नेपाललाई कठपुतली बनाउने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई घुमाउरो भाषामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश गराउने काम भयो । त्यसलाई बजेटमा समेत समावेश गरियो । के नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको चंगुलमा फसाएर चीन र भारतसँग सधैं दुश्मनी साँधेर बसिरहने ? यस्ता राष्ट्रघाती काम गर्ने अर्थमन्त्री साम्राज्यवादका मतियार नभएर के हुन् त ?

एमसीसीको चौतर्फी विरोध: नेकपाको बैठकबाट मत्थर पार्ने प्रयास
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसका कामहरु रोक्ने निर्णय गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अनुसूचीबाट भने एमसीसी तत्काल नहट्ने भएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण गर्ने भनिएको छ भने सम्भावित बैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । एमसीसीकोे विषयमा नेकपाले पास गर्ने–नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गरिसकेको छैन । तर पनि एमसीसीलाई बजेटमा राखेको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो र तत्काल त्यसलाई अनुसूचिबाट हटाउनुपर्ने माग भयो । तर सरकारले तत्काल त्यसलाई अनुसूचिबाट भने नहटाउने भएको छ । नेकपा सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित चार जनाले अनुसूचीबाट एमसीसी हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । यसरी एमसीसीलाई अनुसूचीबाट हटाउनुपर्ने अडान राख्ने नेताहरुमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसूचीमा राखेर फरक नपर्ने भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदा नै आफूले संसद्ले अनुमोदन गरेर एमसीसी अन्तर्गत, नभए सरकार आफैंले भए पनि प्रशारण लाइन बनाउँछु भनेको स्मरण गराए ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको जनाएका छन् । एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय नगर्दासम्म एमसीए नेपाल अन्तर्गतका कामहरु भने रोक्ने सहमति भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले भने–‘अनुमोदन भएपछि गर्न सकिने कामहरुलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नु पर्ने कामहरु छन् भने रोक्ने समझदारी भएको छ ।’

एमसीसीको काम किन रोक्दैन सरकार ?
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । तर एमसीए एकाउण्टअन्तर्गत एमसीसीले तीन वर्षदेखि नेपालको आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । देशको सार्वभौमसत्ताभन्दा ठूलो कुनै योजना वा परियोजना हुँदैन सक्दैन । नेकपाका एक नेताले भने– ‘हाम्रो पार्टीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही वरिष्ठ नेताहरु एमसीसीलाई जसरी पनि पारित गराउन लागिपरेका छन् । यो राष्ट्रहितमा छैन, नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन यसरी एमसीसी परियोजनामार्फत् अमेरिकालाई नेपाल भित्र्याउन खोजिरहेका छन्, बुझ्नै मुश्किल भएको छ ।’ ती नेताले भने– ‘हामीले पटक–पटक विरोध गर्दै आएका छौं । शीर्ष नेतृत्व किन मरिहत्ते गरिरहेको छ, शायद अमेरिकाको दबाब थेग्न नसकेर हुनुपर्दछ ।’
ती नेताले भने– ‘अमेरिकाले आफ्नो सामरिक स्वार्थ नभएका क्षेत्रमा कहिल्यै पनि लगानी गर्दैन । यतिबेला अमेरिकाले तिब्बतलाई छुट्टै देश मान्ने विधेयक आफ्नो संसद्मा पेश गरेको छ । अमेरिका नेपालमा बसेर नेपालतर्फको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग खेल्न चाहन्छ । यसअघि अमेरिकीहरुले तिब्बतलाई छुट्टै देश हो भन्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई अमेरिका जानका लागि डकुमेण्ट उपलब्ध गराउन दबाब दिएका थिए । नेपालले तिब्बतलाई छुट्टै देश मान्दैन । चीनको अभिन्न अंग भनेर स्वीकार गरिसकेपछि अमेरिकाको दबाब मान्ने कुरै भएन ।’ एक राजनीतिक विश्लेषकले भने– ‘एमसीसी सम्झौतामा रहेका विभिन्न बूँदाहरुलाई अध्ययन गर्दा त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ताका लागि सबैभन्दा खतरापूर्ण चालबाजी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालमा अमेरिकाको कानून लगाउन, अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनहरु पनि नेपालमा लागू हुने खालका भूतप्रभावी सम्झौताहरु छन् । जुन नेपालका लागि निकै खतरनाक हुनसक्छ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन ।’

प्रकाशित समय १३:३८ बजे