Nabil add_1100x100
GIBL 1000 x 100

कर्मचारीतन्त्रले नै रोकेपछि देश विकास कहाँबाट हुन्छ ?

भेषबहादुर थापा सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सुन्दर यातायातले अहिले चारवटा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनहरु काठमाडौंमा चलाइरहेको छ । वातावरण प्रदूषणमुक्त शहर निर्माण गर्न, आरामदायी यात्रा गर्न, देशभित्रको रकम पेट्रोलियम पदार्थका नाममा विदेश जानबाट केही हदसम्म भए पनि रोक्न विद्युतीय सवारी साधनको अहम् भूमिका हुन्छ । तर त्यही विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारी पक्षबाट उचित सहजीकरण नभएको, विभिन्न बाधा अवरोधहरु सिर्जना गर्ने गरिएको तीतो अनुभव सम्हाल्नुपरेको छ अध्यक्ष थापाले । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारी पक्षबाट सहयोग छ कि छैन ? विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगले के–के फाइदा हुन्छन् ? हरित ऊर्जाको प्रयोगले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन कत्तिको भूमिका खेल्छ लगायतका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापासँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानी ।

० तपाईंहरुले सुन्दर यातायातमार्फत् नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनहरु चलाउँदै आउनुभएको छ, कत्तिको सहज छ ?

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरु चलाउन त्यति सहज त छैन । सहज नहुँदा–नहुँदै पनि कति हामीमात्र पछाडि पर्ने, संसारभर विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गरिरहेका मुलुकहरुले त अहिले विद्युतीय सवारी साधनहरुमा जोड दिइरहेका छन् । युरोपलगायत विकसित देशहरु विद्युतीय सवारी साधनहरुमा गइसकेकाले हामीले हाम्रो देशमा चाहिं किन विद्युतीय सवारी साधन नचलाउने त ? अहिले दिनप्रतिदिन ठूल–ठूला विद्युतीय आयोजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । हरेक वर्ष विद्युतको आपूर्ति बढ्दै गइरहेको छ, अब विद्युतीय सवारी साधन चलाउनुपर्छ भनेर हामीले पनि गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौं । अगाडि बढ्दा क्रममा नयाँ काम गर्दा नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै पनि सहयोग नहुने रहेछ हाम्रो देशमा । सरकारको तर्फबाट सहजरुपमा सपोर्ट भएको भए हामी अझ अगाडि बढ्न सक्थ्यौं । नेपाल सरकारको चाहिं धारणा कस्तो रहेको पाइयो भने जसले जसरी भए पनि विद्युतीय सवारी साधन चलाओस्, हाम्रो नाम आइहाल्छ भन्ने खालको पाइयो । त्यसैले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालमा कठिनाई छ, सहज भन्ने नै छैन ।

० विद्युतीय सवारी साधन चलाउँदा कानूनी अड्चन आए कि प्राविधिक समस्याहरु भोग्नुप¥यो कि कस्ता कुराहरुको कठिनाई बढीमात्रामा भोगिरहनुभएको छ ?

हामीलाई सबैभन्दा बढी समस्या त नेपाल सरकारले नीति नियम नै नबनाइदिएर भएको छ । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी कुनै नीति–नियम छैन । अहिले डिजेलको गाडीलाई काटेर विद्युतीय लेखिन्छ । अहिलेसम्म भन्नुपर्छ– विद्युतीय सवारी साधनको कुनै नीति–नियम नै छैन । हामी अर्काको डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरुका नीति–नियमअनुसार चलेका छौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको नीति–नियम बनाइदिनुपर्छ, दररेट बनाइदिनुपर्छ र सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । मुख्यगरी सरकारी पक्षबाटै सहजीकरण भएको छैन । यसमा काम गर्न अलि चासो लिएजस्तो नदेखिनेहरुमा यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरल र सहज ढंगले सहयोग गरेका छैनन् । नियम बनाइदिने, यो नियममा हिंड्नुहोस् तपाईंहरु भन्ने भएको छैन । अब प्राविधिकको हकमा चाहिं हामीले ल्याएका गाडीहरुमा कुनै समस्या निम्तिएको छैन । उहाँहरुले परीक्षण गर्दा पनि हामी सफल भएका छौं । सबै हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुलाई के कारणले हो, पेट्रोल–डिजेलका गाडीहरुकै बढी माया–ममता छ । उहाँहरुले पेट्रोल–डिजेलका गाडी भए दुई दिनभित्र क्याबिनेट लगेर हुन्छ कि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर हुन्छ, काम गरेर ल्याइदिनुहुन्छ तर सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको लागि एउटा कानले सुन्नुहुन्छ, अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ । यो कुरामा हामी ६ महिना अगाडिदेखि एकदमै लागि पर्दा–पर्दा ग¥यौं । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीले कुनै चासो नै दिनुभएन । तर अहिलेको मन्त्रीज्यूले हाम्रा समस्याहरु सुन्नुभएको छ, म छिटोभन्दा छिटो गर्छु भन्नुहुन्छ । उहाँ त्यसो भन्नुहुन्छ तर उहाँकै मातहतको यातायात व्यवस्था विभागका डिजीदेखि अरुहरु यो काममा लागेका छैनन् । भन्दाखेरी कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमात्र उहाँहरुको ध्यान छ ।

० तपाईंहरुले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनका आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरुको व्यापार घट्ने त्रासका कारणले गरिएको चलखेलले यस्तो भएको हो कि ?

चलखेल त स्वभाविकरुपमा जेमा पनि भइहाल्छ । यसमा हुँदैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । तर उहाँहरुले के सोच्नुप¥यो भने आगामी समय त विद्युतीय सवारी साधनकै युग हो नि त । त्यो युगलाई नै त रोक्न सक्नुहुन्न होला उहाँहरुले । अहिले लबिङ गरेर उहाँहरुले एक वर्ष रोक्नुहोला, दुई वर्ष रोक्नुहोला तर दशकैसम्म त उहाँहरुले पनि रोक्न सक्नुहुन्न होला । व्यवसायीहरुबाट पनि अलिअलि भएको हुनसक्छ । तर यसमा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारी पक्ष, कर्मचारी नै बाधक छ अहिलेसम्म । साँच्चै भन्नुपर्दा सरकारी पक्ष नै विद्युतीय सवारी साधन नचलोस् भन्ने पक्षमा छ । अरुलाई औंला उठाउनुभन्दा पहिले सरकारले नै विद्युतीय सवारी साधनको नीति–नियम बनाइदिए हुन्थ्यो नि ! आफूहरु नीति–नियम नबनाइदिने, पूर्ववर्ती पेट्रोल–डिजेलका गाडी सप्लाईकर्ताहरुले के गरे, कसो गरे, त्यो पछिको पाटो हो । सरकारले, कर्मचारी पक्षले एउटा के गर्नुप¥यो भने विद्युतीय सवारी साधन देशको माग हो । हाम्रो देशमा विद्युतीय सवारी साधनहरु चल्न सके भने पेट्रोल–डिजेलका नाममा पैसा बाहिर जाँदैन । देशको आम्दानी बढेर जान्छ । विद्युत खपत बढेर जान्छ । त्यो भएमा देशको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरु हुनुहुन्न । उहाँहरुलाई त के छ भने जसरी पनि सार्वजनिकरुपमा सञ्चालनमा आउँदै गरेका विद्युतीय सवारी साधनहरु कसरी रोकौं भन्ने कर्मचारीतन्त्रको ध्यान गएको छ ।

० संसारमा हरित ऊर्जा चाहिन्छ, अब प्रदूषण रोक्नुपर्छ, त्यसका लागि विद्युतीय सवारी साधनहरु चाहिन्छ भनेर दु्रतगतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । विकसित देशहरुले ठूलठूला उद्योगहरु नै स्थापना गरेर विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई प्राथमिकता दिइरहेको समयमा सन् २०२० देखि २०३० सम्म संसारभर नै विद्युतीय सवारी साधन चलाउनेतर्फ अग्रसर छन् । कतिपय देशहरुले त सन् २०२५ देखि २०३० भित्र सम्पूर्णरुपमा पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरु प्रतिबन्ध लगाउनेगरी तीव्ररुपमा काम गरिरहेका छन्, के नेपालमा त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?

त्यो नेपालमा सम्भवै छैन । अबको सन् २०५० सम्ममा चाहिं केही न केही होला । त्योभन्दा यताचाहिं किन छैन भन्नुहुुन्छ भने प्रधानमन्त्री विद्युतीय सवारी साधन चल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुहुुन्छ । मुख्य सचिव, विभागीय मन्त्रीहरु पनि बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर उहाँको आफ्नै तलका डिजीलगायतका कर्मचारीतन्त्रले चाहिं रोक्नुपर्छ भनेर लागेका छन् । यसरी कर्मचारीतन्त्रले नै रोकेपछि देश विकास कहाँबाट हुन्छ ? अर्थतन्त्र मजबुत कहाँबाट हुन्छ ? सरकारको योजना कसरी पूरा हुन्छ ? तपाईंले भनिहाल्नुभयो– सन् २०२५–२०३० सम्म त डिजेल–पेट्रोलका सवारी साधन धेरै नै कम भएर जानेछन् । तर नेपालमा अहिलेकै स्थितिमा, यही कर्मचारीतन्त्र रहेसम्म धेरै समस्या छन् । यो कर्मचारीतन्त्रमा त के भो भने अन्त फेल भएको गाडी ल्याएर चलाउनलाई अनुमति दिन पनि उहाँहरु हिच्किचाउनु हुन्न । विदेशका कतिपय देशले त्यहाँ चलाउन रिजेक्ट गरिदिएका गाडीहरु काठमाडौंमा सहजरुपमा चल्छन् । किन चल्छन् भन्दाखेरि त्यो गरिदिएवापत यातायात व्यवस्था विभाग, तथा कर्मचारीहरुले केही पाउँछन् र उहाँहरुले सहज बनाउनुहुन्छ । विद्युतीय सवारी साधनले त्यस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था त छैन । विश्वव्यापी माग छ । हामी त्यतातिर नलागिसकेपछि उहाँहरुले कसरी रोक्न सकिन्छ विद्युतीय सवारी साधन भनेर लाग्नुभएको छ । अब एकतर्फ अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि कम्मर कसेर रोक्न लाग्नुभएको छ, यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई रोक्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । यसरी अर्थ मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले नै रोकेपछि अरुले त रोकिरहनुपर्ने आवश्यकता नै परेन नि ।
अर्थमन्त्री विद्युतीय सवारी साधनमा कुन बैंकले लगानी गरेन, कसले लगानी गर्दैन हामीलाई खबर गर्नुहोस् भन्नुहुुन्छ । तर उहाँकै मातहतको कर्मचारी के भन्नुहुन्छ– विद्युतीय सवारी साधनभन्दा राम्रो त अहिले चलिरहेकोलाई लगानी गर्नुस् न तपाईंहरु । माग भयो, हामीले निर्देशन जारी गरेको, मान्नैपर्छ भन्ने त छैन नि त, तपाईंलाई नमानेवापत हामीले सचेत गराएका छौं ? कसैलाई कारवाही गरेका छौं ? भनेर त्यसरी नै उहाँहरुले बैंकरहरुलाई हौसला बढाइदिनुभएको छ । बैंकका सिइओहरुले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भन्नुहुन्छ– हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई जति चाहियो त्यति लोन दिन्छौं । तर उहाँहरुको बैंकमै गयो भने उहाँहरु विद्युतीय सवारी साधनको भनेर गएपछि भेट्नै चाहनुहुन्न, केही गरी ३–४ चोटी गएर कुरेर भेटियो भने पनि हुन्छ म भोलि गर्छु भन्ने अनि उहाँहरु त्यो ‘टपिक्स’मै जान चाहनुहुन्न । अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयको विद्युतीय सवारी साधन चलोस् भन्ने उसको मनस्थिति पनि छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु प्रदेशभित्र पर्दछन् । न प्रदेशको छ, न यातायात व्यवस्था विभागको छ न यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीको कसैको पनि विद्युतीय सवारी साधन चलोस् भन्ने मनशाय छैन । उहाँहरुले एउटा मापदण्ड बनाइदिनुप¥यो । कति किमिसको विद्युतीय सवारी साधन चलाउने, के चलाउने । विद्युतीय सवारी साधन चलाउने भनेपछि ऊर्जा मन्त्रालय पनि जोडिन्छ । ऊर्जामन्त्री के भन्नुहुन्छ– मैले चार्जिङ स्टेशनका लागि चार्जिङ स्टेशनको यति रुपैयाँ लिने भनेर पैसासम्म घोषणा गरिदिइसक्नुभएको चार महिना भयो । ऊर्जामन्त्री एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ विद्युतीय सवारी साधन चल्नुपर्छ भनेर, सचिव पनि त्यही अनुसारको हुनुहुन्छ । तर उहाँकै मातहतका कर्मचारीहरुबाट यति रुपैयाँ लिने भनेर कहीं कतै आएको छैन । उहाँहरु नै फेरि हामी ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउँछौं भनेर हिंडिरहनुभएको छ । ५० वटा चार्जिङ स्टेशन चलाउन पनि त नीति–नियम चाहिएला नि त । उहाँहरुले तीन महिनापछि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले नै चार्जिङको दररेट कायम गरिदिन के गाह्रो हुन्छ ? अहिले हामीले १० रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिट तिरेर खेर जाने बत्ती राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको बत्ती खेर जान्छ, रिजर्भ गर्नसक्ने भट्टि छैन हामीसँग । खेर जाने बत्तिको त अरुले भन्दा ३ रुपैयाँ ५० पैसा बढी १० रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिट तिर्नुपर्छ । त्यसरी बढी चार्ज तिरेर अहिले हामीले गाडी चलाइरहेका छौं भने अब आफैं भन्नोस्, कर्मचारीतन्त्रले विद्युतीय सवारी साधन चलोस् भनेको छ कि, मुखले चलोस् भन्ने छ तर व्यवहारले त रोक्नै तल्लिन छ । उहाँहरु हामीले ३ रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरिदिएका छौं भन्नुहुन्छ तर हामीले १० रुपैयाँ ५० पैसा तिरेको बिल छ । त्यो कुरा हामीले ऊर्जा मन्त्रीलाई, सचिवलाई, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि भनेका छौं । हामीले निवेदन पनि दर्ता गराइसक्यौं । होइन हामीलाई समस्या भयो, विद्युतीय सवारी साधन हामीले खेरजाने बत्तीमा चार्ज गर्ने हो भन्दा पनि उहाँहरुले कुनै कुराको कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । उहाँहरुले होइन हामीले पनि चार्जिङ स्टेशन राख्दैछौं, त्यसपछि हेरौंला भन्नुहुन्छ । अहिलेसम्म त्यो पोलिसी बनाउनै नसक्ने मान्छेले त्यो चार्जिङ स्टेशन आइसकेपछि फेरि तीन महिनापछि गर्नुभयो भने त ६ महिना हुन्छ । त्यसरी उहाँहरुले विद्युतीय सवारी साधनलाई रोकथाम गर्ने, कुन माध्यमबाट रोकथाम गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ । विद्युतीय चार्ज बढी लगाएर हुन्छ कि, बैंकहरुबाट लोन टाइट गरिदिएर हुन्छ कि, अर्थमन्त्रालयबाट काम नगरिदिएर हुन्छ कि, यातायात व्यवस्था विभागले सहजीकरण नगरिदिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ रोक्ने प्रयत्न जारी छ । यदि यही हाल हो भने नेपालमा सन् २०५० सम्म पनि २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुग्ने अवस्था हुँदैन ।

० विद्युतीय सवारी साधनको कारणले वातावरण प्रदूषण हुनबाट रोक्न पनि ठूलो भूमिका छ, विदेश जाने पैसा रोक्न पनि मद्दत पुग्छ, यात्रुहरुका लागि लिइने लागत कम गर्न पनि विद्युतीय बसको ठूलो भूमिका हुन्छ, यावत कुराहरुमा किफायती हुँदाहुँदै पनि आज यस्ता विभिन्न बाधा–अड्चनहरु झेल्नुपरिरहेको छ । तपाईंहरु सार्वजनिकरुपमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउने अभियानमा लाग्ने नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ, जसले पहिलो पटक बाटो खन्छ, त्यसलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, पछि हिंड्नेलाई त सहजै हुन्छ, यतिबेला कस्तो अनुभूति गरिराख्नुभएको छ ?

हामीले अहिले जति दुःख गरे पनि, काँडामाथि हिंड्दा पनि हामीलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले धेरै सपोर्ट गरेकोले नै हामी यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएका छौं । तर हामीलाई पनि एउटा कुरा सरकारी पक्षबाट के समस्यामा अल्झिंदै आएका छौं भने कहिले चार्जिङ स्टेशनमा दररेट एकदम गर्ने, उहाँहरुको भनाई के छ भने हामीले एउटा गाडीले दैनिक ३५ सय रुपैयाँको डिजेल जोगाइदियौं भने चारवटा गाडीले दैनिक १४ हजार रुपैयाँ पैसा जोगाउँछ । १४ हजार पैसा त कहाँ जान्छ भन्दा डिजेल–पेट्रोलमा बाहिरै जाने हो । चारवटा गाडीले दिनको १४ हजार पैसा जोगाउँछ भने अहिले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसा तिरे पनि त्यो पैसा सरकारलाई तिरेका छौं । त्यो पैसाले त आफ्नै देश विकास हुन्छ । एक महिनामा दैनिक १४ हजारका दरले जोड्दै जाँदा ४ लाख २० हजार रुपैयाँ त विदेशिने पैसा जोगियो नि । वातावरण प्रदूषण कम भयो, यात्रुलाई पनि विद्युतीय सवारी साधनमा यात्रा गर्दा मास्क लगाउनु नपर्ने, टाउको नदुख्नेजस्ता फाइदा छन् । जसका कारणले स्वास्थ्यमा लाभ हुन्छ । यसबाट विश्वव्यापीरुपमा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधन चलेछ है, प्रदूषण कम हुने देश रहेछ । नेपाल जस्तो सुन्दर देशमा विद्युतीय सवारी साधन चल्यो भन्दा अर्कै सन्देश जान्छ । यति धेरै फाइदाहरु हुने बाटो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सरकार त कस्तो भयो भने त्यो कुरातिर बुझ्न उहाँहरु चाहनुहुन्न । उहाँहरुको के बुझाई छ भने विद्युतीय सवारी साधन चल्यो भने मैले पाइरहेको केही पाउँदिन कि भन्नेमात्र ध्याउन्न छ कर्मचारीतन्त्रमा । प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, विभागीय मन्त्रीहरु विद्युतीय सवारी साधन चल्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्रमा मन्त्रीले भनेको कुरा विभागीय सचिवले मान्दैन, विभागीय सचिवले भनेको कुरा डिजीले मान्दैन । मुख्य सचिवले विद्युतीय सवारी साधनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, उहाँका तलका सचिवहरुले एउटा कानले सुन्नुहुन्छ, अर्को कानले उडाउनुहुन्छ । त्यो स्थिति छ यहाँ । विद्युतीय सवारी साधन संसारव्यापी माग पनि हो र हाम्रो देशमा उत्पादित बिजुली अहिले हामी बाहिरी देशमा बेच्छौं भने पनि विभिन्न कारणले अहिले नै त्यो सम्भव छैन । त्यो गर्न पनि करिब चार–पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । चार–पाँच वर्षसम्म त हाम्रो करिब ४० प्रतिशत हाइड्रोहरु निर्माण सम्पन्न हुन्छन् । अब ३० प्रतिशत वर्षदिनभित्र सम्पन्न हुँदैछन् । त्यो विद्युत कहाँ लगेर बेच्ने ? त्यो त खेर जाने स्थिति छ नि । हो, त्यही खेर जाने बत्तीलाई खपत गर्ने भनेको यही विद्युतीय सवारी साधनले त हो नि । यदि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अब घाटामा जान्छ । किन जान्छ त भने उसले पनि बिजुली किन्ने हो विभिन्न कम्पनीहरुसँग । तर आन्तरिक खपत बढेन भने त उपभोग हुँदैन । उपभोग नभएपछि प्राधिकरणलाई त पैसा बढ्ने बाटो हुँदैन । आफूले तिर्नुपर्ने कुरा त तिर्नैपर्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारी साधनमा विद्युत् खपत नबढाउँदा प्राधिकरण घाटामा जाने स्थिति हुन्छ । त्यो कुरा विद्युत प्राधिकरणले बुझ्नुप¥यो । आफूले किनेको विद्युत् सप्लाई गर्ने ठाउँ त चाहियो नि । त्यसलाई सहजीकरण गर्न विद्युतीय सवारी साधनहरु, विद्युतीय अन्य उपकरणहरु, लोड बढाउने सामानहरु प्रयोग गरिदिनुप¥यो ता कि विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेर सप्लाई गरेको विद्युत खेर नजाओस् । हामीले त रातभरि खेर जाने बत्तीमा चार्ज गरेर गाडी चलाइरहेका छौं । राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म खेर जाने बत्तीमा हामीले विद्युतीय गाडीहरु चार्ज गरेर सवारी चलाइरहेका छौं । त्यो खेर जाने बत्तीको पनि हामीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्छ भने तपाईं आफैं भन्नुहोस् यो देशमा विद्युतीय सवारी साधन चल्छ या चल्दैन ? प्रश्नचिन्ह त्यहाँ भयो क्या । उहाँहरु भाषण गर्ने बेलामा ठूल–ठूला कुरा गर्नुहुन्छ, तर काम गर्ने बेलामा उहाँहरुले के विचार गर्नुप¥यो भने १० रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिटले हो भने नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन हाल्ने कि नहाल्ने ? चलाउने कि नचलाउने ? हामीले त शुरुमा जति समस्यासँग जुध्नुपरे पनि पहिलो खुड्किलामा हामीले नै टेक्नुपर्ने अवस्था छ । अब हामीभन्दा पछि आउने व्यवसायीहरुले त्यति जुध्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । उहाँहरुलाई सहज नै होला । तत्काल त हामीले सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि जुध्दै–जुध्दै माथि आउनुपर्ने अवस्था छ । यो क्षेत्रको गोरेटो खन्न पनि हामीलाई एकदम चर्को भइरहेको छ । किनभन्दा यो काममा अन्य कम्पनीहरुले पनि सपोर्ट गरिदिएनन् । किन गरिदिएनन् भन्दा उहाँहरु त इन्धनीय सवारी साधन बेच्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ । भोलिपर्सी जब हामीले यो क्षेत्रमा ट्र्याक खनेर राम्रो अवस्थामा पु¥याउँछौं, त्यसपछि उहाँहरु नै बढी कुद्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा । अझ मौका परे उहाँहरुले यो ट्रयाकै हामीले खनेको पनि भन्नुहोला । ती व्यवसायीहरुले के बुझ्नुप-यो भने पछि त्यो ट्रयाकमा हिंड्नु छ भने अहिले पनि त हातेमालो गरेर जाऔं न त, सँगसँगै हिंडौं न त । एकजनाले बोले हराउँछ भने हामी २–४ जनाले बोले त कमसेकम सम्बन्धित निकायले सुन्छ नि । त्यो कुरामा अटोमोबाइल व्यवसायीहरु लागेको देख्दिन । अहिले किन विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने, भोलि पछि ट्रयाक राम्ररी खुलिसकेपछि लागौंला नि त । अहिले जति दुःख गरे पनि सुन्दर यातायातले गरोस् भन्नेहरु पनि छन् । खनिसकेपछि हामी ठूला घराना हौं, पछि गरिहाल्छौं नि भन्ने अहमता हटाइदिनुहोस् । यहाँहरुको पछि लागेर हिंड्न अहिले पनि हामी तयार छौं । विद्युतीय सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय माग पनि छ भने हाम्रो देशको पनि सबैभन्दा ठूलो माग हो । हाम्रो देश दह्रो हुनको लागि विद्युतीय सवारी साधन चलाउनुपर्छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईंको पुस्ता पनि त नेपालमै बस्ने होला, कि विद्युतीय सवारी साधन चल्दा तपाईंको पुस्ता विदेश बसाई सरेर जाने त होइन होला । तपाईंको पुस्ताले पनि त विद्युतीय सवारी साधनमा स्वस्थ हावा लिएको, ध्वनि प्रदूषणबाट बचेको फाइदा त लिनुहुन्छ होला नि । त्यो कुरा यहाँहरुले पनि बुझिदिनुप¥यो । त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्र चाहिएको होइन, मुख्यसचिवलाई मात्र चाहिएको होइन । हामीलाई मात्र चाहिएको होइन । तपाईंहरुलाई पनि त चाहिएको हो नि । तपाईंहरु अहिले कुर्सीमा बसेर एउटा राम्रो निर्णय गरिदिनुभयो भने त्यो निर्णयले जीवन्तसम्म तपाईंहरुलाई सम्झिरहन्छ– फलानोको पालामा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन सहज गरिदिएको भनेर तपाईंहरुको पुस्ताले समेत तपाईंहरुलाई कदर गर्छ । होइन भने जिम्मेवार कुर्सीमा बसेर विद्युतीय सवारी साधन रोक्नु भनेको आउँदा पुस्ताले, तपार्इंंहरुकै छोराछोरीले पनि तपाईंहरुलाई सराप्छन् । यो कुरामा तपाईंहरुले एकदमै मनन गरेर लागिदिनुहोला । यो चाहिं तपाईंमार्फत् उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

० तपाईंहरुले अहिले सञ्चालन गर्नुभएका सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनहरु एकपटक चार्ज गर्दा कति लामो दूरीसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्युतीय सवारी साधनहरु चलाइरहेका छौं । हामीले भन्दा एकपटक चार्ज गरेपछि ४ सय किलोमिटर कुदाउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि बाटो एकदमै सहज ढंगको हुनुपर्दछ । विदेशतिर सम्म हुन्छ, जाम हुँदैन । ट्राफिक जाम, बाटोको खाल्डाखुल्डी हाम्रोमा धेरै हुने, एक किलोमिटर बराबर ६–७ ठाउँमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने, उकालो– ओरालो धेरै हुने हुनाले हामीले २२५ किलोवाटको व्याट्री प्रयोग गर्दछौं । २२५ किलो वाटको व्याट्रीले लगभग २३० किलोमिटर कुद्ने हो, हामीले भन्दा थोरै भन्ने हो । किनभने हामीले त अनुभवको हिसाबले भन्नुपर्दा २३०–२५० किलोमिटरसम्ममात्र गुड्छ । भन्दाखेरि एकचोटी फुल चार्ज गर्दाखेरी हामीलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ दिनलाई आनन्दले पुग्छ । त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो गाडी फुल चार्ज गरेर सिधै जाने हो भने अहिले हामी बुटबल पुग्छौं । अब अहिले सरकारले भनेजस्तो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटबललगायत देशका विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्दै गयो भने त यो गाडी बुटबल जाने, बुटबलमा फुल चार्ज गरेर नेपालगञ्जसम्म पनि जान सक्छ । अर्कोचाहिं त्यहाँबाट चेञ्ज गरेर पनि जानसक्छ । अहिले हाम्रो गाडी काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिनको सात राउण्ड घुम्छ । सात राउण्ड घुमिसकेपछि पनि अझै हामीसँग करिब ३५ प्रतिशत व्याट्री स्टक नै रहन्छ । हामीले एसी खोल्दाखेरी अझ बढीमात्रामा खान्छ, एसी खोलेन भनेदेखि त ८५ प्रतिशतसम्म पनि व्याट्री स्टक हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा जाम नहुने हो भने यहीं पनि ३ सय किलोमिटर कट्थ्यो नि । दक्षिण एसियामा हामीमात्र हो कि यति राम्रो व्याट्री प्रयोग गर्ने । इण्डियाले पनि हाम्रो कम्पनीले जत्तिको राम्रो व्याट्री प्रयोग गरेको छैन । इण्डियामा १२० किलोवाटको भन्दा बढीको प्रयोग गर्दैन । हामीले २२५ किलोवाटको व्याट्री प्रयोग गरेका छौं । भनेपछि दक्षिण एसियामा त हामी नै राम्रो रहेछौं नि त । त्यति हुँदाहुँदै पनि, त्यत्रो ठूलो ल्याउँदा–ल्याउँदै पनि नेपालको बाटो सुहाउँदो गाडी चल्छ । किन चल्छ भने हामीसित आफ्नै जनशक्तिले निर्माण गर्नुप-यो । विदेशबाट ल्याएर स्वाट्ट यहाँ नचलाउनूस् । त्यसरी चलाउँदा यहाँहरु घाटामा जानुहुन्छ । ती देशहरुले आफ्नो बाटो सुहाउँदो बनाएको हुन्छ । हामीले गाडी ल्याउँदा पनि नेपालको बाटो सुहाउँदो गाडी ल्याएका छौं । त्यो भयो भने सहजरुपमा चल्छ । त्यसरी गयो भने अवश्य विद्युतीय सवारी साधन राम्रो हुन्छ । कुन कम्पनीको गाडी ल्याउन इच्छुक हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर नेपाली प्राविधिकहरु, इञ्जिनियरहरुलाई राखेर, हेरेर ल्याउनुभयो भने काठमाडौं उपत्यकामा सहजरुपमा चल्छ । हामीले ल्याउँदा हाम्रा प्राविधिकले डिजाइन गरेका गाडी ल्याएका छौं । हाम्रो गाडी काहीं पनि बिग्रिएको छैन । विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गर्न तपाईंमार्फत् म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु । तर बुझेर, विचार गरेरमात्र लगानी गर्नुभयो भनेमात्र तपाईंहरु सहजरुपमा चल्न सक्नुहुन्छ ।

प्रकाशित समय ११:५७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु