गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर भनिरहेका बेला भ्रष्टाचार पनि गाउँ–गाउँ पुगेको खबरहरु चारैतिर आइरहेका छन् । योजना छनौटदेखि उपभोक्ता समिति निर्माणसम्ममा जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नै मान्छे राख्ने गरेका र हरेक काममा भ्रष्टाचार हुने गरेका आरोपहरु समेत लाग्ने गरेका छन् । अहिले जनतामाथि कर थोपरेर जनप्रतिनिधिहरुचाहिं विलाशी र सुविधाभोगी भइरहेको आरोप पनि छ । कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा यो वास्तविकरुपमा भइरहेको पनि छ । गाउँमा कोही बिरामी भयो भने अस्पतालसम्म पु-याउन एउटा एम्बुलेन्स छैन, तर गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखहरुले भने करोडौंको गाडी चढेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यस्तो परिवेशमा हामीले कुरा गरेका छौं– ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाका प्रमुख निशान्त शर्मा बाँस्तोलासँग । वास्तवममा चिसंखुगढी गाउँपालिकाको विकास निर्माण कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ, आगामी योजना के–कस्ता छन्लगायत समसामयीक विषयमा गरेको कुराकानी ।

० अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले भर्खरैमात्र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को अनुमानित बजेट पास गरेर कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढिरहेका छांै । टोल, बस्ती स्तरबाट छनोट भएका मागलाई सम्बोधन गर्ने र प्राथमिकीकरणको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यमा व्यस्त छौं ।

० योजना निर्माण गर्ने क्रममा केलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ त ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा आम जनताको आधारभूत आवश्यकता पिउने पानी, यातायात, बिजुली बत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गरेका छौं । तर प्रशस्त बजेट अभावको कारण माग भएका योजनाहरु सम्बोधन गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।

० योजना छनोटमा वडागतरुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन छैन भन्ने गुनासो आएको छ नि ?

बजेट बिनियोजन गर्न पनि आफ्नै किसिमका कानून तथा ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको सीमा निर्धारण गर्न गाउँपालिकास्तरमा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यही समितिको सिफारिशबमोजिम त्यहाँको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था साथै आमजनसमुदायको जीवनस्तरको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी बजेटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो गाउँपालिकाको कुनै वडा यस्ता छन्, जहाँ पिउने पानीको मुहानसमेत छैन । त्यहाँका जनतालाई पानी बोकेर खुवाउनुपर्ने समेत अवस्था छ । त्यस्तो ठाउँमा पानी खुवाउन बजेट व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । पानीको मूल भएको ठाउँमा खानेपानी योजना सञ्चालनमा बजेट व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । त्यही कारण पनि समानुपातिक बजेट व्यवस्थापनले स्थानीय उपभोक्ताको माग सम्बोधन नहुन सक्छ ।

० तपाईहरु निर्वाचित हँुदैगर्दा घोषणपत्र लिएर जनताको घरदैलोमा पुगेर गरेका प्रतिबद्दताहरु त ओझेलमा परे भन्छन नि ?

हामीले चुनावमा पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्र जारी गरेर आमजनताको भलो हुने एजेण्डा लिएर नै घरदैलोमा पुगेका थियौं । अहिले पनि तिनै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेका छौं । समयसापेक्ष रुपमा कुनै आवश्यकता थपिनु तथा प्राकृतिक विपत्तिबाहेक हामीले घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर काम गरिरहेका छौं । अनि विकास जादुको छडी नभएको कारण सबै प्रतिबद्धता आजको आजै पूरा हुने कुरा होइनन् । आधार तयार गरेर अगाडि जाने हो । जनताको बुझाईमा एकैचोटी पूरा हुन्छ भन्ने परेको पनि हुन सक्छ, तर हामी क्रमिकरुपमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु पूरा गर्न लागि परिरहेका छौं ।

० तपाईहरु निर्वाचित भएर आएको पनि लामै समय बित्यो, जनताले दीर्घकालिन विकासको अनुभव चाहिं कहिले गर्न पाउँछन् ?

हामी निर्वाचित भएर आउँदा पहिलो कुरा त जनतालाई सेवा प्रबाह गर्ने भौतिक संरचनाकै अभाब थियो । त्यसलाई पूरा गर्न पुरानो भौतिक संरचनालाई मर्मत गरेर काम चलाइरहेका छौं । जम्मा ८ वटा वडामध्ये २ वटा वडाको भवन निर्माण सम्पन्न गरेर त्यहींबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । त्यसैगरी जनतालाई घरदैलोमा नै सैवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले तीन वटा वडामा कृषि, पशुका प्राविधिक व्यवस्थापन गरी घर आँगनबाट नै सेवा दिइरहेका छौं । जनताका विभिन्न किसिमका प्रशासनिक कामहरु पनि वडामार्फत् नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेर काम गरिरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा चिसंखुगढीका प्रत्येक टोल बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । अब क्रमिकरुपमा स्तरोन्नतीतर्फ अगाडि बढिरहेको अबस्था छ भने यसै आर्थिक वर्र्षभित्र यस गाउँपालिकाका ९५ प्रतिशत घरधुरीहरुमा बिजुलि बत्ती बालेर देखाउँछौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना लगायतका काम अगाडि बढिरहेका छन् ।

० तपाईहरुले आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरुलाई मात्र योजना सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएर कार्यकर्ता पाल्ने काम गर्नु भएको जनगुनासो आउने गरेको छ नि ?

त्यो बिपक्षीले लाउने आरोप हो । कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्न कानूनी प्रक्रिया छन् । उपभोक्ता समिति गठन गर्न स्थानीय उपभोक्ताहरुको भेलाले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता हुन्छ । इष्टिमेटअनुसारको काम भयो कि भएन, सो को मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी हुन्छ । त्यसरी काम गर्दा आफूलाई स्थानीय जनताले विश्वास नगरेपछि लगाउने आरोपमात्र हो । कुनै–कुनै योजना चाहिं स्थानीय सरकारसँगको समन्वय तथा विनाजानकारी पनि सञ्चालन गरिएका छन्, त्यसको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समेतको जिम्मेवारी हामीसँग छैन । त्यस्ता किसिमका योजनाबाट न त स्थानीय जनताको आवश्यकताको पहिचान हुन्छ, न त समस्याको समाधान नै । त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न हामी लागी परिरहेका छौं । प्रस्तुति : डिल्ली शर्मा

प्रकाशित समय १३:२६ बजे