सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई समेत खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट घोषणाको बूँदा नं. २११ मा उल्लेख छ– ‘आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलव्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नून उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने छ ।’

सरकारको समेत लगानी र सहभागितामा नूनकै कारोबारका लागि स्थापना गरिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नूनलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं सुपथ मूल्यमा देशभर उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्थामा नूनको कारोबारलाई निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो, सर्वसाधारणले सहजै अनुमान लगाउन सक्दछन् ।

मोती दुगडको ‘माकुरे जालो’मा प्रधानमन्त्री
नेपालमा कतिपय यस्ता व्यापारीहरू छन्, तिनीहरूले देशमा जनताको सर्वसुलभताको लागि भन्दा पनि कालोबजारी गरेरै भए पनि आफ्नो अवैध ‘धन्दा’लाई वैध बनाउने बाटोको खोजी गरिरहन्छन् । स्थापनाकालदेखि नै नूनको व्यापारमा एकाधिकार पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग नूनको व्यापार खोस्न लामै समयदेखि लागिपरेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका मोती दुगडको लगानी रहेको सेञ्चुरी गु्रपको दुगड स्पाइसेज एण्ड फुड प्रोडक्टस् प्रालि विराटनगरले स्प्रिंकल टेबल साल्टको नामबाट नूनको अवैध व्यापार गर्दै आएको छ ।

ओली सरकारको आँखामा छारो हालेर दुगडको कम्पनीले १०० ग्राम नूनकै ३५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको भनेर उनको विरुद्धमा उजुरीसमेत परेको थियो । जम्मा १००० ग्राम अर्थात् १ केजी नूनको मूल्य २० रुपैयाँ पर्नेमा दुगडले अवैधरुपमा बट्टामा १०० ग्राम राखी ३५ रुपैयाँमा बेच्दासमेत उनीमाथि कुनै कारवाही भएन । त्यस्ता अवैध कारोबारलाई उनले प्रधानमन्त्री ओलीकै छत्रछायाँमा गर्दै आए पनि कुनै कारवाही नभएपछि यसपटक त उनी त्यो अवैध कारोबारलाई नीतिगत निर्णय गराएरै ‘वैध’ बनाउन सफल भएका छन् ।

२० रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने नून ३५० मा बेच्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
नूनको कारोबारको मुख्य उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले २० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा आयोडिनयुक्त नून बेचिरहेको अवस्थामा मोती दुगडको कम्पनीले सरकारसँग कुनै अनुमति नै नलिई १०० ग्राम अर्थात् ‘आधा पाउ’ नूनकै ३५ रुपैयाँ अर्थात् एक केजी (१००० ग्राम)को ३५० रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउँछ प्रधानमन्त्रीज्यू ? यस्ता कालो धन्दा गर्नेमाथि कारवाही किन भएन ? जताततै प्रश्न उठेका छन् ।

लोककल्याणकारी राज्य कि कालाव्यापारीको राज्य ?
नेपाल दिनदिनै लोककल्याणकारी राज्य नभएर कालाव्यापारीहरूको राज्य बन्दै गएको छ । करोडौं जनताको हितभन्दा पनि सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतको स्वार्थसिद्धीमा काम गर्नसक्ने सीमित व्यापारीहरूको हितमा जस्तोसुकै नीतिगत निर्णय गर्नेहरूले देशको भलो के गर्दछन् र ? उनीहरूलाई त तिनै सीमित व्यापारीहरूको स्वार्थसिद्धी हुने काम गर्नु छ– जस्तो कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने दुगडलाई राज्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएर देश र जनतामाथि गरेको घातका विरुद्धमा उल्टै पुरस्कार । दुगडकै नेतृत्वमा ठूलै व्यापारिक समूहलाई बालुवाटारमा पार्टी प्रवेश गराएर उनीहरूकै स्वार्थसिद्धी हुने खालका नीतिगत निर्णय गराइदिएवापत अवैध बाटोबाट चुनावी खर्च उठाउन पनि सहज बनाइएकोमा दुईमत छैन । प्रधानमन्त्रीले त्यही गुनको बदलामा ‘नून’को कारोबार कालाव्यापारीलाई खुल्ला गरिदिने बाटो बनाइदिए ।

कठिन परिस्थितिमा सरकारको नाक जोगाइदिनेमाथि दण्ड ?
चाहे इण्डियाले पटक–पटक लगाएको नाकाबन्दी होस् या महाभूकम्प, चाहे प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको कठिन परिस्थिति होस् या अहिलेको कोरोना भाइरसजस्तो महामारी, यी सबै कठिन परिस्थितिमा समेत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आफूले पाएको जिम्मेवारीबाट कति पनि पछाडि नहटी सहज र सर्वसुलभरुपमा के हिमाल, के पहाड र के तराई, सबै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको आयोडिनयुक्त गुणस्तरीय नून उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङले गरेको नूनको कारोबारमा कहिल्यै महँगीको मार जनताले खेप्नु परेको छैन । जब–जब कठिन परिस्थित आउँछ, कालोबजारी नहोस् भनेर नूनको कारोबारमा चनाखो भएर सर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा सहजै उपलब्ध गराउँदै आएको साल्ट ट्रेडिङले सरकारको इज्जतसमेत बचाइदिएर लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, अब साल्ट ट्रेडिङबाट नूनको कारोबार खोसेर अवैधरुपमा समेत १०० ग्रामको ३५ रुपैयाँमा बेच्दै सरकारलाई चुनौती दिने दुगड लगायतका अन्य कम्पनीहरूलाई नून खुल्ला गराएर सरकारले के गर्न खोजेको हो ? के नेपाली जनतालाई प्रतिकेजी ३५० मा नून किन्न बाध्य बनाउन खोजेको त होइन ?

दुगडको आँखा नून ढुवानी वापतको अनुदानमा
नेपालमा वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँको नूनको कारोबार हुने गर्दछ । दूर्गम जिल्लाहरूमा नून ढुवानीका लागि करिब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको सरकारी रकममा दुगडको आँखा गाडिएपछि यसअघिदेखि नै पटक–पटक नूनको कारोबार आफ्नो हातमा पार्ने दाउ खेल्दै आएका थिए ।
बजार मूल्यभन्दा १६ गूणा बढी लिएर अवैधरुपमा नूनको बिक्री गरेको पुष्टि हुँदासमेत कम्पनीका मालिक मोती दुगडलाई कुनै कारवाही भएन । उनी स्वयं वाणिज्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । उनी हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार समेत हुन् । सोही शक्तिको फाइदा उठाउँदै उनले साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको करिब दुई अर्बको नूनको व्यापार र दूर्गममा नुन ढुवानीवापत हुने १७ करोड अनुदानमा नीतिगतरुपमै बजेटमार्फत् बाटो खुल्ला गराएर खोस्ने र विस्तारै आफ्नो कब्जामा लिने प्रयत्नमा छन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको लिखित उजुरीको कार्यान्वयन किन भएन ?
दुगड वाणिज्य राज्यमन्त्री रहेकै समयमा उनको कम्पनीले नूनमा कालोबजारी गरेको भनेर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले गत असोजमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित उजुरी दिएको थियो । २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बजारमा पाउने तर जम्मा सय ग्राम नून प्याकेजिङ गरेर ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेर कालोबजारी गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले लखेकोको पत्रमा काठमाडौंको अनामनगरस्थित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनेको एक सय ग्रामको नूनको ३२ रुपैयाँ (प्याकेटमा ३५ रुपैयाँ अंकित)को बिल समेत संलग्न गरेर पठाइएको थियो । अनुमति लिएर गरिएको कारोबारमा समेत कुनै पनि व्यापारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखेमा कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । बजारमा अनुगमन गर्ने र थिति बसाल्ने जिम्मेवारी रहेको तालुकदार मन्त्रालयकै राज्यमन्त्री बनेका दुगडले आफैंले १६ गुणा बढी मूल्य राखेर कुनै अनुमति नै नलिई कारोबार गर्दासमेत कुनै कारवाही नहुनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको मञ्चले ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीजस्तो गरिमामय पद सम्हाल्ने व्यक्तित्व नै सञ्चालक रहेको उक्त उद्योगबाट आमउपभोक्ताको हक–अधिकार हनन हुने, कानुनविपरीत कार्य हुने र उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थलिप्साबाट प्रेरित हुँदा हामी उपभोक्ता मर्माहत भएका छौं ।’ पत्रमा भनिएको छ– ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिएर उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुणन्त्रण विभागमा समेत उजुरी
दुगडको कम्पनीले १६ गुणा बढीमा बेचेको नूनको अवैध कारोबारका विरुद्धमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा समेत छुट्टै उजुरी परेको थियो । सोही आधारमा अनुसन्धान भएको थियो । मञ्चले ५ भदौमा गरेको उजुरीका आधारमा गत १४ भदौमा विभागले अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा अनुगमन गरेको थियो । दुगडले सेन्चुरी ब्रान्डमा उत्पादन गरेको एक सय ग्रामको मूल्य ३२ रुपैयाँ भेटिएको थियो, अझ प्याकेटमा त ३५ रुपैयाँ अंकित थियो । मञ्चकै उजुरीअनुसार विभागको निर्देशनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मोरङको टंकीसिनवारीस्थित उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । कुनै पनि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्नुपूर्व विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । दुगडको सो कम्पनीले त्यस्तो उत्पादनको कुनै अनुमति नलिएको अनुगमनबाट पुष्टि भएको थियो । अनुगमनका क्रममा १६ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको नूनमा आयोडिन नै नभएको भन्दै कार्यालयले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई जानकारी पठाएको थियो । कार्यालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘उक्त उद्योगले टेबल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र सो साल्टमा आयोडिन नभएको जानकारी गराइन्छ ।’ अनुमगनका क्रममा दुगडको उद्योगमा नून प्याक गर्ने तीन हजार खाली बट्टासमेत भेटिएको प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने दुगडले राज्यशक्तिको आडमा गैरकानूनी काम गर्दासमेत कुनै कारवाही भएन ।

अकस्मात घुसाइयो नूनको कारोबार खुल्ला गर्ने विषय
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयको धारणा समावेश गर्दा नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने कुनै कुरा समेटिएको थिएन । मन्त्रालयले सो कुरा नसमेटेको भए पनि बजेट आउँदा एकाएक त्यस्तो कुरा थपिएर खाएकोमा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै चकित परेका छन् ।

९५ प्रतिशत घरपरिवार आयोडिनयुक्त नूनको पहुँचमा

हाल नेपालमा ९५ प्रतिशत घरपरिवार आयोडिनयुक्त नूनको पहुँचमा छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत कुमारराज राजभण्डारीका अनुसार तराईमा शक्ति नून प्रतिप्याकेट १५ रुपैयाँ, पहाडमा भानु नून प्रतिप्याकेट ९ रुपैयाँ, काठमाडौंमा आयो नून प्रतिकेजी २० रुपैयाँ (डिलर मूल्य)मा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

नूनमा कमिशन र नाफाखोरलाई बाटो खोेलेकोमा विपक्षी गठबन्धनको चर्को विरोध

आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरलाई घुसाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । पाँच राजनीतिक दलहरु कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमार्फत् गरिएको उक्त घोषणा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट भएको जिकिर गरेका हुन् ।

गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमार्फत सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ ।’ गठबन्धनले सो निर्णय जनताको थाप्लोमा बोझ हाल्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार मागसमेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

प्रकाशित समय ११:१७ बजे