काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरुले प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा लाइन काट्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् स्पष्टसँग भनेका छन्– जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् ।

नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।

आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु । तर बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु । तर सोचौं त– यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने रु गलत नजिर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु मेरो विनम्र आग्रह- आफ्नो जिम्मेवारी बुझौं, कानूनको सम्मान गरौं, र देशको हितमा इमानदार बनौं ।

प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी-व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ । म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेन-जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन- यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।

प्रकाशित समय १०:१० बजे