सरकारले उद्यम गर्नेहरूलाई दोहोरो करको मारमा पारेको बताउनुहुन्छ हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारी । संघीयता आएपछि व्यवसायीहरू थप मारमा परेका, व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने काममात्रै भएको छ । व्यवसायीहरू अनुशासित हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले पनि व्यवसायीसँग समन्वय गरेरमात्रै करका दरहरू निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुने अध्यक्ष भण्डारीसँग क्रसचेकका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० हुम्लाको उद्योग वाणिज्य संघ र त्यहाँको व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

सबै उद्योग वाणिज्य संघमा चुनौती नै रहेको छ । यसमा पनि हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघमा धेरै चुनौती रहेका छन् । हाम्रो जिल्ला दुर्गम भएकाले पनि चुनौती अझ धेरै छ । हामीहरू व्यवसायीलाई अनुशासनमा राख्नेभन्दा पनि सेवा कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यहाँका व्यवसायीहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न समस्या छ भने राज्यसँग पनि जुध्न समस्या छ । नियमविपरित हुने विभिन्न कारणले पनि समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् । व्यवसाय भन्दा पनि मानवीय सेवाका रुपमा यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था हो । अहिले पहिलेको भन्दा चुनौती निकै धेरै छन् । उद्योग वाणिज्य संघको आयस्रोतकै विषयमा पनि समस्याहरू छन् । निर्यात गरिने वस्तुहरू छैनन् । व्यवसायको दर्ताको कुरा थियो । अहिले स्थानीय सरकारले नै नवीकरण र व्यवसाय दर्ता गर्ने भएकाले त्यो पनि अहिले संघले गर्न सकेको छैन । हामीहरूलाई आफ्नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि हम्मेहम्मे भइरहेको अवस्था छ ।

० दुर्गम जिल्लामा व्यवसाय कम हुँदै गइरहेको छ । यसमा कुन पक्षले के गर्‍यो भने सुधार गर्न सकिएला ?

यसको लागि हाम्रो विधि-विधानमा बसेर हामी व्यवसायीहरू पनि अनुशासित रुपमा लाग्नु पर्छ । कानूनभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । अर्को कुरा भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि व्यवसायीहरूले कानून मिच्ने अवस्था छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका विधि-विधानलाई पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हो । हामी आबद्ध संस्थाहरूमा नवीकरण गर्नका लागि पनि सदस्य कानूनको दायरामा छैन । सदस्य हुनका लागि केही व्यवस्था होला नि ? शुल्क लिने र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा पनि होला । सेवा शुल्क लिएर भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्‍यो भन्ने हो । अलि अनुशासन कायम हुनुपर्छ । व्यवसायीलाई अनुशासनमा राख्नका लागि उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने काम के हो भन्ने कुरा पनि छ । महासंघले नगरेपछि अदालतमा जाँदा थप समस्या हुन्छ । सबै हामी व्यवसायी नै हो र व्यवसायीको संगठनले व्यवसायीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने काम गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य संघको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि व्यवसायीहरू अनभिज्ञ रहेको अवस्था छ । हामीले कार्यान्वयन गर्दा कानूनले दिदैन । कानूनले नदिएपछि व्यवसायीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्दैनन् । भौतिक पूर्वाधारमा पनि हामीहरूले समस्या भोग्दै आएका छौं । यहाँ सडकको अवस्था राम्रो छैन । जसले गर्दा यहाँ उत्पादन भएका वस्तुको निर्यातमा समेत समस्या हुने गरेको छ ।

० अहिले तीन तहको सरकार रहेको अवस्था छ । सबै तहका सरकारबाट यहाँहरूले कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ ?

सरकारबाट कुनै पनि सहयोग छैन । अझ स्थानीय सरकारले त हामीहरूलाई अधिकार पाएको घमण्ड देखाइरहेको छ । व्यवसायीहरू केही होइन भन्ने छैन । पहिले साना तथा घरेलु कार्यालय थियो, अहिले उद्योग विकासमा परिणत भएको कार्यालय जिल्लामा छ । त्यहाँबाट आएका प्रमाणमा फेरि स्थानीय सरकारले अर्को प्रमाणपत्र बनाएको छ । सरकारले दोहोरो कर लिन पाउँदैन भन्ने छ । तर यहाँ त्यस्तै छैन । हस्तान्तरण गरेको अधिकारलाई पनि स्थानीय सरकारले पहिला लगिसकेको प्रमाणपत्रमा फेरि नयाँ जारी गर्ने काम पनि भएका छन् । यो त व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने काम मात्रै भयो । संघीयताका कारण व्यवसायीहरू दोहोरो-तेहेरो मारमा परेको अवस्था छ ।

० स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा तपाइहरूसँग समन्वय हुन्छ कि हुँदैन ?

जिल्लामा भएका ७ वटा पालिकामध्ये एउटाले कानून निर्माणका क्रममा हामीहरूसँग सल्लाह मागेको अवस्था हो । तर, बाँकी ६ वटा पालिकाले भने त्यस्तो गरेका छैनन् । उनीहरूले हामीसँगै कुनै पनि सहमति माग्दैनन् । स्थानीय सरकार हामीहरू नै सबै हौं भन्ने भ्रममा रहेका छन् । हामी नै सत्ता हौं भन्ने दम्भ रहेको छ ।

० हुम्लाको विशेष उत्पादन के छ, जसलाई हुल्लाको हो भनेर चिनाउनका लागि ?

हुम्लामा विशेष गरेर कोदो, फापर, चिनोको उत्पादन हुन्छ । यी वस्तुको माग अहिले धेरै मात्रामा भइरहेको पनि छ । कोदो, फापर डिडोका रुपमा प्रयोग हुन्छ । चिनोको कुरा गर्दा रातो चिनो सुगरको औषधि नै हो । सुगर यसले धेरै कम गर्छ । चिनोको ल्याब परीक्षण नै भइसकेको अवस्था छ । गत वर्ष पनि स्थानीय सरकार र नेपाल खाद्य लिमिटेडसँग सम्झौता नै गरेर ब्याडिङ गरेर बजारमा पठाउने भन्ने कुरा पनि भएको छ । स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा ढुवानीमा अनुदान दिने कुरा पनि भयो । जसले गर्दा यहाँका किसानलाई केही राहत भए पनि अझै पनि राम्रो गर्न सकिएको छैन । जम्मा किलोको ३० रुपैयाँमा बिक्री गरियो । त्यो निकै कम पैसा हो । यहाँ कुहिएर फाल्नुभन्दा बेच्नु राम्रो भनेरमात्रै हो । खेर फाल्नुभन्दा केही बिक्री गरेको हो । मार्सी धान र सिमी पनि यहाँ उत्पादन हुन्छ । यो पनि जिल्ला बाहिर गइरहेको छ ।

० जिल्लामा हाइड्रोपावर निर्माणको सम्भावना कस्तो छ ?

हाम्रो जिल्लामा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । प्रकृतिले दिएको यो हाम्रो लागि वरदानै हो । अहिले जिल्लामा दुईवटा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन् । यी आयोजनाको डिपिआर भएको छ । आयोजना निर्माण हुन्छन् भन्ने आशा छ । अहिले हाम्रो सिमिकोटमा पर्याप्त मात्रामा विद्युत उपलब्ध छैन । लोडसेडिङको सामना गरिरहनु परेको छ । सोलारको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

प्रकाशित समय १३:४२ बजे