उत्पादनसँग जोडिने र रोजगारी सिर्जना हुने किसिमका योजनाहरू छनौट गरेर युवा पलायनलाई रोक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापा । नेपालले विदेशी उत्पादन आयात गरेर उपभोग गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुने अध्यक्ष थापाले आफ्नो पालिकाभित्रका हरेक घरमा कम्तिमा १०० बोट फलफूलका विरुवाहरू हुन् भन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहनुभएको छ । आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा नेतृत्व गरिरहनुभएका अध्यक्ष थापा पालिकाबासीहरुलाई अझ व्यवस्थित गरेर व्यवसायिक कृषि उद्यमी बनाएर प्रत्येक घरले वार्षिक २० देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने होऊन् भन्ने चाहना राखेर काम गरिरहेको बताउनु हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएका कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापासँग क्रसचेक मासिकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० गाउँपालिकामा तपाइँको यो दोस्रो कार्यकाल हो, दोस्रो कार्यकालमा कसरी काम गरिहनुभएको छ ?

हाम्रो यो विकट क्षेत्र भएकाले यहाँ सबैभन्दा समस्या भनेको कर्मचारीको छ । यो पहिले पनि थियो र अहिले पनि त्यो समस्या रहेको छ । यद्यपि सुशासनको क्षेत्रमा यहाँ जो–जो आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई राम्रोसँग काम गर्नुस् भनेर भनिएको छ र त्यसैअनुसार काम पनि भएको छ । पूर्वाधारका कामले उत्पादनका कामलाई ओझेलमा पारिरहेको अवस्था छ । त्यसैले हामीहरूले एक घर एक खानेपानी धारा योजनाअनुसार अहिले ९० प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी पुगिसकेको छ । अब उत्पादनसित जोडिनुपर्ने मुख्य कुरा छ । हाम्रो लागि चुनौति पनि त्यही नै हो । हाम्रा युवाहरूलाई उत्पादनमा लगाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने नै हो । प्रयास गरिरहेका छौं । जति गर्नुपर्ने हो, त्यति काम उत्पादनको क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । हाम्रोमा प्रशस्त मात्रामा सुन्तला फल्छ । एबोकाडो, लिच्ची हुन्छ, आँप पनि हाम्रोमा फल्छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थितरुपमा योजना बनाएर व्यवसायिकरुपमा गराउन भने सकिएको छैन । हाम्रो प्रमुख काम नै उत्पादनसँग जोडौं भन्ने छ । तर, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौं । धेरै ठाउँमा पालिका भवनहरू बनेका छन् । दोस्रो कार्यकालको पनि आधाभन्दा बढी समय सकिंदासमेत हामीहरूले पालिकाको भवन बनाउन सकेका छैनौं । मलाई सबैले गाली पनि गर्नु हुन्छ । तर, मेरो लक्ष्य भनेको हरेक घरमा कम्तिमा १०० बोट फलफूलका विरुवाहरू हुन् भन्ने चाहना छ । उत्पादनमा जोडिसकेपछि मात्रै पालिका भवन बनाउने वा अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो । करिब ५-७ हजार बोट किबी छ । त्यस्तै २५ हजारको हाराहारीमा कफीको बोट छ । त्यस्तै ४० देखि ५० हजार जति सुन्तलाका बोट छन् । यति भएको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर व्यवसायी बनाएर प्रत्येक घरले वार्षिक २० देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकोस् भन्ने चाहना छ । त्यसैअनुसार काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ । अहिले पनि सुन्तला बिक्री गरेर पैसा कमाइरहेको अवस्था छ । तर, त्यसमा लागेकाहरूले पनि भविष्य देखेका छैनन्, त्यो काम छाडेर युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । कफी बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको छ तर त्यही भविष्य देखेको छैन । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ । यो नै हाम्रो चुनौती रहेको छ । अन्य सडक निर्माण लगायतका कामहरू त विस्तारै समयक्रमअनुसार भइरहन्छ । आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने काम गर्न सकिएको छैन ।

० तपाइको पालिकामा बसाइँसराइको अवस्था के छ ?

हाम्रो पालिकाबाट पनि धेरै मानिसहरू बसाइँसराइ गरेर गएको अवस्था छ । हाम्रोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पनि धेरै नै छन् । यहाँका युवाहरू कोरिया, भारतमा गएर लाउरे हुन पनि गएका छन् । यहाँको समस्याले भन्दा पनि विदेशमा गएर कमाएपछि आर्थिक सम्पन्नताले गर्दा गाउँ छोडिरहेको अवस्था छ । जो व्यक्तिलाई आर्थिक समस्या रहेको छ । उसले सुन्तला लगाएर वार्षिकरुपमा १२ देखि १५ लाखको सुन्तला बिक्री गर्छ । तर पनि उसले सुरक्षित भविष्य देखेको छैन । त्यो परिवारको मानिस पनि युरोप-अमेरिका जानैपर्ने भन्ने जस्तो देखिएको छ । यहीं बसेर करोडौं कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास नै दिलाउन सकिएन । यहाँ सुन्तला बगैंचा निर्माण गरियो भने वार्षिकरुपमा करोडौं आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ । यो कुरामा हामीहरू कमजोर देखिएका छौं ।

० यो अवस्था किन आएको जस्तो लाग्छ तपाइँलाई ?

उत्पादन भएको कुरालाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन । उत्पादन भएको छ । उत्पादन गरेर केही आम्दानी पनि गरेका छन् । मेरो पालिकाकै उदाहरण दिन्छु । एउटा परिवारले सिजनमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको सुन्तला बिक्री गर्छ । केही दिन सुन्तलालाई काँटछाँट गर्ने र कमेरो लगाउने काम गरियो भने त्यसले धेरै फाइदा दिन्छ । त्यसका लागि एक हप्ता जस्तो समय लाग्छ । यहाँ केही दिन काम गरेका आधारमा २० लाख कमाएको परिवारको सदस्यलाई नै हो युरोप अमेरिका जाने चाहना हुने भनेको । स्थानीय सरकारले यसैमा भविष्य छ भनेर विश्वास दिलाउन सकिएन । यो आफैंमा दुःखद कुरा हो । कार्ययोजना बनाइदिन पनि सकिएन । खेतीमा भविष्य देखाउन र कार्ययोजना बनाएर त्यसमा नै लगाउन सक्ने हो भने सम्भावना देखिन्छ । त्यसले उत्पादन र रोजगारीको सिर्जनामा मद्दत पुग्ने थियो । सुन्तला लगाउने, कटिङ गर्ने, टिप्ने, जुस बनाउन सकिन्छ । तर, त्यस तर्फ आकर्षण गराउन सकिएको छैन ।

० सामाजिक सञ्जालका कारणले पनि विदेशमा गएकाहरूले धेरै कमाए भन्ने मानसिकताले पनि यस्तो भएको हो कि ?

यो पनि कारण हुन सक्छ । किनभने यहाँ राम्रो आम्दानीको स्रोत पनि छ र आम्दानी पनि भइरहेको अवस्थामा विदेश जानु भनेको सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पनि होला भन्ने लाग्छ । आफ्नै घरमा बाबु आमाले यत्रो गरिरहेको अवस्था छ । तर छोराछोरीहरू भने यहाँभन्दा विदेश नै जाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । हाम्रोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि वार्षिकरुपमा करोड रुपैयाँ आउँछ । त्यो सबैलाई रोजगार र उत्पादनमा लगाएका छौं । रोजगार पनि खाल्डा खन्ने छ । एक मिटर लम्बाई, चौडाइ र गहिराइको खाल्डो खन्दा ३ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । त्यहाँ मानिसको आकर्षण नै छैन । जबकी त्यहाँ लिने र दिने दुवैलाई घाटा छैन । खनेर नाप्ने अनि पैसा लिने र दिने गरिएको छ । त्यो गर्नका लागि हामीहरूले बाहिरबाट मानिसहरू ल्याएर आउनुपर्ने अवस्था छ ।

० सुनको कचौरामा भिख माग्न गएजस्तो पो भयो हैन यो त ?

हाम्रोमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ भन्दा हुन्छ । हाम्रो यस्तो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । तर के गर्नु, काम गर्ने मानिसहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

० तपाइको पालिकामा सिंचाईको अवस्था कस्तो छ ?

सिंचाईको कुरामा पनि हामीहरूले अहिले खानेपानीको काम सकेर सिचाइतिर लागेका छौं । व्यवस्थित गर्ने हो भने सिचाइको सम्भावना पनि रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व पनि हाम्रो ठाउँबाट महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्न सकेका छैनन् । कर्मचारीमा पनि पहँुच कम छ । जसले गर्दा संघ र प्रदेशबाट योजनाहरू पनि ल्याउन सकिएको छैन । राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच नभएका कारणले पनि सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । यसलाई विस्तारै काम गरिरहेका छौं । कति सकिन्छ गर्दै जाने हो ।

० संघीयता त आयो तर मुख्यगरी वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयताको अनुभव स्थानीय तहले गर्न पाएका छैनन् भन्ने छ, तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

हामीहरूले यस्तो समस्या भोग्नु परेन । अघिल्लो कार्यकाल पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरै पाँच वर्ष बिताएर जानु भयो । त्यसपछि अहिले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनु भएको छ । तल्लो तहमा प्राविधिक कर्मचारी हामीहरूले आफैंले पनि राखेका छौं । जसले गर्दा प्रशासनिक संघीयताका विषयमा खासै समस्या भएको अवस्था अहिले छैन । हाम्रोमा जिडब्लुटी भन्ने संस्थाले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि हामीहरूले यहाँका नागरिकलाई पनि आफ्नो काम आफैं गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकायो । सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा पनि राम्रो भएको छ । खानेपानीका अधिकांश योजनाहरू गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले गर्ने गरेको छ । केही मात्रामा रेडक्रसले पनि गरिदियो । जसले गर्दा यहाँका नागरिकलाई जनसहभागितामा आधारित भएर विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइदिएको छ । आफ्नो ठाउँको विकास निर्माणमा आफ्नो संलग्नता हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सिकाएको छ । एउटा खानेपानी आयोजना थियो । जहाँ ६० वर्षभन्दा माथिका महिलाहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो । एक त महिला त्यसमाथि पनि ६० वर्षभन्दा माथिका महिलाहरू भएको ठाउँमा पनि उहाँहरूको सहभागितामा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो भनेको सामाजिक रुपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ । हाम्रो फेरि उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कामहरू पनि फरक छन् । सामानहरू किन्नुपर्‍यो भने पालिकाले इ-टेण्डरमार्फत खरिद गरिदिन्छ । ज्याला हरेक श्रमिकको खातामा जाने सिस्टम रहेको छ । सिधै खातामा हाल्दिने गर्नाले पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुगेको छ । काम गरेको दिनको आधारमा रकम खातामा जम्मा गरिदिंदा उपभोक्ता समितिले तलमाथि गर्‍यो भन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन ।

० पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनको काम गसरी गरिरहनुभएको छ ?

पर्यटनको अत्यन्तै धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो यो । हाम्रो ठाउँ राजा दक्षप्रजापतिले होम लगाएको ठाउँ हो भनिन्छ । यहाँ नै आएर सतीदेवीले हाम फालेको भनिन्छ । सतीदेवीले ज्यान फालेपछि महादेवले लाश बोकेको भन्ने ठाउँ नै हाम्रोमा छ । प्रचार-प्रसारको अभावले यो ठाउँ अलि ओझेलमा परेको अवस्था छ । जसले गर्दा यो क्षेत्र पछि परेको हो । अहिले कालिगण्डकी करिडोर हाम्रो क्षेत्र हुँदै आएको छ । त्यसैले अब केही आशा गर्न सकिन्छ । यहाँ अहिले यातायातको सहजता पनि भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले तोकेको १०० गन्तव्यमा पनि हाम्रो ठाउँको थाप्ले भन्ने ठाउँ परेको छ । जहाँ सतीदेवीको थाप्लो खसेको भन्ने किंबदन्ती रहेको छ । यस्ता ठाउँ रहेका छन् । कालिगण्डकी नदी पनि छ । जसले गर्दा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, यो । हामीले प्रचार-प्रसार गर्न नसकेको मात्रै हो । यसको प्रचार-प्रसार गर्नका लागि हामीहरूले काम पनि गर्दै गइरहेका छौं ।

० संघ र प्रदेशले पठाउने बजेटबाहेक पालिकाको राजस्व संकलनको अवस्था के कस्तो छ ? राजस्वको मुख्य स्रोत के हो ?

हाम्रो पालिकाको जनसंख्या पनि केही थोरै रहेको छ । जसले गर्दा राजस्व संकलनको धेरै ठूलो हिस्सा त हाम्रोमा छैन । तर अहिले कालिगण्डकी जलविद्युत ‘ए’ आयोजना रहेको छ । जसको रोयल्टी पालिकालाई आउँछ । त्यसले गर्दा केही मात्रामा सहयोग भएको छ । करेक वर्ष त्यो रकम एकै पटक पठाइदिन्छ । जसले गर्दा हामीहरूले आफ्नो काम गर्नका लागि केही मात्रामा सहज भएको पनि छ । कर्मचारीलाई तलब दिने लगायतका काममा यसले सहयोग गरेको छ । जसले गर्दा कर्मचारीलाई तबल कहाँबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने समस्याबाट मुक्त भइएको छ ।

० संघ र प्रदेशले गरेको कामको दोष पनि स्थानीय तहले नै भोग्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा संघ र प्रदेशसँग मिलेर काम गर्दा कतिको समन्वय गर्न सजिलो हुँदोरहेछ ?

हाम्रोमा चलन के छ भने संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्न नखोज्ने छ । आयोजना परेको छ भने त्यो विषयमा हामीहरू आफैंले चासो दिएर बुझ्ने काम गर्छौं । हरेकमा चासो राख्ने काम हामीले पनि गरेका छौं र यहाँका नागरिकले पनि त्यो गर्नु भएको छ । कामको गुणस्तरदेखि काममा भएको ढिलाइका विषयमा पनि यहाँका नागरिकहरू चनाखो भएर निगरानी गर्नु हुन्छ । हामीहरूलाई सकेसम्म समन्वय गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ । कतिपय कार्यालयले समन्वय नगरेरै काम गर्न खोज्छन् । उनीहरूलाई हामीहरू आफैंले खोजेर भए पनि समन्वय गछौं । उनीहरूले नगरे पनि हामीहरूले भने गरिरहेका हुन्छौं । समयन्व नगर्दा डुप्लिकेसनको जोखिम पनि हुन्छ ।

० अन्त्यमा क्रसचेक मार्फत् संघ, प्रदेश र आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो विषयमा मेरो भन्नुपर्ने कुरा दुईवटा छ । खासमा पूर्वाधारका कुराले उत्पादनलाई ओझेलमा पारेको अवस्था छ । विकास निर्माण भनेको पूर्वाधारको कुरामात्रै होइन । हातमुख जोड्नसक्ने अवस्था निर्माण गर्नु पनि विकास हो । उत्पादनसँग जोडिने कुरामा अधिकांशरुपमा संघ र प्रदेश लागेको देखिंदैन । त्यहाँबाट योजना बनाउँदा उत्पादनसँग जोडिने र रोजगारी सिर्जना हुने किसिमका योजनाहरू छनोट गरेर युवा पलायनलाई रोक्नुपर्छ । त्यस्तो कामका लागि सहज हुने नीति नियमहरू बनाउनु पर्छ । सहजरुपमा रोजगारी पाउने किसिमका नीतिहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । जसले गर्दा हामीहरूले हाम्रा युवाहरूलाई देशमा नै रोजगारी दिएर विदेश पलायन रोक्न सकिने थियो ।

प्रकाशित समय १५:३० बजे