काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालसँग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको छ । सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरुमा केही अस्पष्टता रहेकोले त्यसको स्पष्टताको लागि आग्रह गर्नुभयो । यसै छलफलका क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नियमावली ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तुर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ । एजेन्सी शिर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तुर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन वटै शिर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिछ । एजेन्सी दर्ता दस्तुर शिर्षक फर्म वा कम्पनीको पूँजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ । एक हजारदेखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नविकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, यो प्रष्ट गरिएको छैन । अर्काे उपनियम (१) मा चुक्ता पूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शिर्षक वापत बैंक दाखिला गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगद फ्रिज हुन जाने देखिछ । यसले गर्दा व्यवसायको लागत पनि बढ्न जान्छ । कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने हुन्छ । यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको ।

नियम (४) को (३) नं. उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिनेबीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागि नविकरण गरिदिनु पर्नेछ भनिएको छ । जुन उपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको छ, त्यो १० प्रतिशत लिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशत मात्र गरेर दश हजार हुने हो भने एघार हजार लिएर नविकरण हुने हो, त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्ने छ ।

उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासँग लिने मूनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुटसहितको मुनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समिकरणले अधिकतम खुद्रा मूल्यमा कारोवार गर्दा लागत खर्च उठ्नसक्ने प्रश्न नै रहदैन । किनकी यो समिकरणमा सम्पुर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन । जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अतः यी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशत तथा (ण) को ३० प्रतिशतले कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रुपमा रहन्छ । यो मूल प्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस् ।

अर्काे जुन मूल्य विश्लेषणको ढाँचा छ, त्यो त समय समयमा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यसैकारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मूल्यमा प्रभाव पर्ने स्वभाविक नै छ । त्यसरी नै नयाँ आयात भई आउने सामानमा पनि मूल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयाँ सामानको मूल्यमा समानता कसरी हुन्छ ? यो विषयमा पनि अन्योलता नै छ, यो कुरामा पनि प्रष्ट हुन पर्ने ।

हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खुल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने देखिदैन किनभने अलग-अलग कम्पनीको अलग-अलग खर्च रहेको हुन्छ । सामानको प्रकृतिअनुसार अलग-अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा धेरै कुराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको ईन्भ्वाईस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणको लागि कुनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपियामा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागेपछि सबारी साधनको मूल्य ४० लाख हुन जान्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिदैन । किनकि व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हुन्छ । साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुशी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको छ ।

छलफलमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउनुहुँदै तत्सम्बन्धमा थप वर्कआउट गरी दुवै पक्षबीच पुनः छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हितमा पनि विभागले ध्यान दिने बताउनुभयो । विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित समय १५:०२ बजे