नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र सहकारीले धानेको छ । देशैभर आफ्नै सदस्यहरू एक आपसमा मिलेर आफ्नै पूँजी संकलन र परिचालनमार्फत उत्पादन एवं व्यवसायमा लागेर रोजगारी सिर्जनामा सहकारीहरू अग्रस्थानमा रहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका ठाउँमा पनि सहज ढंगले सहकारीले सेवा दिइरहेका छन् । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण पाटो हो ।

देशभर ७४ लाख सदस्य आबद्ध र ८ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालित गरेका सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जुरुक्कै उठाएका छन् । सँगसँगै सहकारीहरू उत्पादन र व्यवसायमा संलग्न छन् । दुग्ध सहकारीको कुरा गर्दा २५ लाख लिटर प्रतिदिन हुने गरेको औपचारिक खपतको तथ्याङ्कमा ११ लाख लिटरभन्दा बढी उत्पादन त सहकारी क्षेत्रको नै छ । तरकारी, फलफूल, जडिबुटी, अरु खालका कृषि उत्पादनमा सहकारीहरूले विशेष जोड दिएका छन् । स-साना कृषि उत्पादन, व्यवसायमा सहकारीहरू जान थालेका छन् । ३५-३६ वटाभन्दा बढी चिया सहकारीका आफ्नै उद्योगहरू छन् । धेरैमात्रामा दुग्ध उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । स-साना मिल र उद्योगधन्दाहरू पनि सहकारीले सुरु गरेका छन् । राज्यले पनि यिनै कामलाई मूल्याङ्कन गरेर संविधानमै तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई राखेको हो । राज्यपक्ष, निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाले अर्थतन्त्रमा छुट्टाछुट्टै हिसाबले योगदान गरेको यसैबाट पनि पुष्टि हुन जानेछ । शहरी क्षेत्रमा पनि यसले काम गरेको छ । मूलत ग्रामीण अर्थतन्त्र सहकारीले नै धानेको छ ।

सहकारी क्षेत्र धर्मराउँदा अर्थतन्त्रमा बेमेल !
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले सबै क्षेत्रमा समस्या पारेको छ । कोभिडपछि रुस-युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा नै नराम्रो असर पर्‍यो । हाम्रा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । बैंकसँगै सिंगो नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ । यो असर सहकारी क्षेत्रमा बढीमात्रामा देखिएको छ । विगतमा तरलतामा चाप परेर ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । यही बीचमा औंलामा गन्न सकिने केही सहकारी संस्थाहरूमा कमजोरी र बदमासी पनि हुन पुग्यो । केही सहकारीले मूल्य र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर जनतालाई महँगो ब्याजको प्रलोभन देखाई विभिन्न कम्पनी र घरजग्गामा लगानी गर्ने काम गरेपछि यस क्षेत्रमा समस्या देखियो । लगानी अन्यत्र जाँदा तरलता अभाव भएको हो । त्यसैले नकारात्मक प्रभावको विषय बाहिर आएपछि एकैचोटी सबै मानिसहरू बचत फिर्ता लिन आए । एकैचोटी सबै रकम फिर्ता दिन नसकेर कतिपय सहकारीमा चाप परेको छ । अर्थतन्त्र स्वाट्टै तल झरेपछि घरजग्गा र कम्पनीमा गरिएको लगानी उठ्न सकेन । नयाँ बचत पनि आउन सकेन । संस्थाको सही व्यवस्थापन र लगानी गरेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नसक्ने एवं ऋण नउठ्ने भएपछि केही सहकारीहरू समस्यामा परेका हुन् ।

देशभरि ३२ हजार सहकारी छन् । त्यसमध्ये करिब ५ सय हाराहारी संस्थामा अहिले समस्या देखिएको छ । त्यो भनेको कुल सहकारीको साढे एक प्रतिशत हाराहारी हो । अहिले सरकारी क्षेत्र सम्मिलित एक समितिको बैठकले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार भएकोे तथ्याङ्क निकालेको छ । राष्ट्र बैंकदेखि विभिन्न निकाय सम्मिलित समितिको तथ्याङ्कले यो अवस्था देखाएको हो । व्यावहारिक रुपमा भने तल्लो तहसम्म सुधारको संकेत देखा परिसकेको छैन । सिंगो अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले सहकारीहरूमा असर परेको हो । त्यो अझै बाँकी रहेको छ । अर्थतन्त्र सुध्रिएसँगै सहकारी क्षेत्र पनि विस्तारै सुधारमा जाने स्थिति देखिन्छ । केही गलत मनसाय राखेर काम गरेकाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गरेर सहकारीप्रति हुन पुगेको नकारात्मक धारणालाई हटाउन यतिबेला आवश्यक देखिन्छ ।

स्वनियमन कि नियमन !
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार वास्तवमा सहकारीहरू स्वनियमनमा चल्नुपर्ने हो । तर सबै सहकारीहरू यसरी चलेका छैनन् । राज्यको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कमी कमजोरी छन् । सहकारीलाई नियमन गर्न हिजोका दिनमा डिभिजन कार्यालयहरू थिए । संघीयता आइसकेपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा नियमनको अधिकार प्रत्यायोजन भयो । त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात् २४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ । जसको कार्यक्षेत्र एक पालिकामात्रै छ । झण्डै ६ हजारभन्दा बढी प्रदेश तहमा छन् । संघीय विभागले हेर्ने थोरै संघसंस्थाहरूमात्र छन् । त्यसकारणले नियमनको पाटो पछिल्लो समय कमजोर भएको देखिन्छ । केही त्रुटि हुनेबित्तिकै समयमै सुधार र नियमन गर्न सकेको भए सहकारीहरूमा यस्ता समस्या आउनै पाउँदैनथ्यो । नियमन गर्ने व्यक्ति-निकायहरूको कार्य राम्रो नभएर पनि कति ठाउँमा समस्या देखा परिरहेको हो । वास्तवमा राज्य सबै हिसाबले अर्थात् विधि, प्रणाली र नियममा चल्ने र हरक्षेत्रमा नियमसंगत कार्य हुँदा एकले अर्काे क्षेत्रमा असर गर्दैन भने कुनै नियमनको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसका लागि सहकारीमात्रै सुध्रेर हुँदैन । राज्यका हरक्षेत्रमा सुधार आउनु आवश्यक छ ।

यहाँ कमजोरीका तीन पक्ष छन् । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकले सहकारी संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सिद्धान्तबमोजिम ठीक ढंगले नीति, विधि सञ्चालन गर्ने विषयमा कतिपय कमी कमजोरी भएको छ । अर्काेतिर संस्थालाई स्वनियमनमा ल्याउने काममा सदस्यहरूको हात रहन्छ । सदस्यहरूले आफ्नो उच्च व्यवस्थापनमा को छ ? सञ्चालकहरू कस्ता छन् ? कसरी संस्था सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषय जान्नुपर्दछ । सदस्यहरूले नै छानेर नेतृत्व निर्वाचित गर्ने भएकाले प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण अर्थात् सदस्यहरूद्वारा सहकारीहरू नियन्त्रित हुनुपर्दछ । तर सदस्यहरूमा चेतनाको कमी, ब्याजको लोभमा फस्नेलगायत यहाँ गलत देखिएको छ । सँगै नियामकीय निकायको कमी छ । यी तीनै पक्षको कमजोरीको कारण सहकारीहरूमा समस्या देखा पर्न गएको हो ।

विदेश र नेपालका सहकारीबीच तुलना
कतिपय देशहरू सुशासित ढंगले चलेका छन् । त्यो ठाउँमा सहकारी पनि सुशासित छन् । नेपालको जीडीपीमा सहकारीको योगदान ५ प्रतिशत रहेको छ । उदाहरणको रुपमा हेर्दा केन्या भन्ने देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान ६० प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत योगदान सहकारीको रहेका देशहरू धेरै छन् । अन्य मुलुकमा सहकारीको धेरै लामो अभ्यास भएको देखिन्छ भने हाम्रो देशको इतिहास छोटो छ ।

अहिले विश्वमा सहकारी नपुगेको कुनै पनि देश छैन । सहकारीमार्फत ती देशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण भएको छ । हामीमात्र यस्तो देश हो, जहाँ पहिलोचोटी मूल कानुन अर्थात् संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिभित्र सहकारीलाई समाविष्ट गरेर अगाडि बढिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भनेर हामीले यसलाई सुरुवात गरेका हौं । त्यसैले निजी क्षेत्र र राज्यभन्दा सहकारी साँच्चै पृथक क्षेत्र हो भन्ने पहिचान दिलाउन नेपाल सफल भएको छ । हामीभन्दा पछाडि इरानले आफ्नो संविधानमा यसलाई राख्न सफल भएको छ । विश्वका विभिन्न सहकारीका फोरमहरूमा नेपालबाट पाठ सिक्नुपर्दछ भन्ने चर्चा चल्ने गर्दछ । यो नेपालको एक उदाहरणीय पक्ष हो । यद्यपि, हामी भित्रका कमजोरीलाई सुधार्न सकियो भने भोलिका दिनमा साँच्चै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीको उल्लेख्य योगदान रहन सक्दछ ।

पूँजी परिचालनमा नेपालका सहकारी
पूँजी परिचालनका हिसाबले नेपालका सहकारीहरूको स्थान राम्रो छ । करिब ८ खर्बको पूँजी परिचालन भएको छ । सहकारीका माध्यमबाट जनताका पैसा संकलन गरेर सदस्यको हितका लागि नै ठूलो रकम परिचालन गरिएको छ । उदाहरणको रुपमा एक लाख ६१ हजार सदस्य भएको सहारा नेपाल, एक लाख ५८ हजार सदस्य भएको एनएमसी, १ लाख २५ हजार सदस्य भएको बिकु सहकारीलगायतलाई हेर्दा सहाराको १६ अर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन छ । एनएमसीको १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । १० अर्बमाथि बिकुले पूँजी परिचालन गरेको छ । धनगढीमा रहेको नवजीवन सहकारीमा ६ अर्बभन्दा माथि पूँजी परिचालन भएको छ । यस्ता देशभरका उदाहरण छन् । त्यस्तै स-सानो रुपमा रकम संकलन गर्ने, पूँजीलाई परिचालन गर्ने, पूँजी निर्माण गर्ने काममा सहकारीको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ ।

सबै सहकारी बचत र ऋण परिचालनमा मस्त
बचत नै पूँजीको स्रोत हो भन्ने सिद्धान्त भएरै आधिकांश सहकारीहरू बचत तथा ऋण परिचालनमा गएका देखिन्छन् । हामीजस्तो गरिब मुलुकमा एकै जनाले पूँजी संकलन गरेर लगानी गर्न सक्ने मानिसहरू औंलामा गन्न सकिनेमात्रै छन् । छरिएर रहेको स-साना पैसालाई पनि संकलन गरेर निष्क्रिय पूँजीलाई गतिशीत बनाउँदै पूँजी निर्माण गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुने रहेछ । त्यसकारण स–साना पूँजी संकलनले धेरै काम गर्न सक्दछ । कोही व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दछ तर एक लाख १० हजार खर्च गर्दछ भने त्यसको केही अर्थ रहन्न । तर कोही व्यक्तिले सय रुपैयाँ कमाउँछ र पाँच रुपैयाँ बचाउँछ भने त्यो अर्थपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण सहकारीहरूले बचतलाई जोड दिएका हुन् ।
अहिलेको समस्याले कहाँ पुर्‍याउला ?

विस्तारै अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि हाम्रा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदै जानेछन् । आम्दानी दिन नसक्ने घरजग्गालगायत अरु कम्पनीहरूको लगानी र सञ्चालकहरू आफैंले रकम लिएर फिर्ता नगरेको पनि कतिपय संस्थामा देखिएको छ । त्यस्ता गलत मनसाय राखेर क्रियाकलाप अगाडि बढाएका सहकारीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर कारबाही गर्नुको विकल्प छैन । उसको गल्तीका आधारमा दण्ड सजाय गर्नुपर्दछ । ती संस्थाहरूको सम्पत्ति र लगानी बिक्री वितरण गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । राम्रोसँग चलेका संस्थाहरूलाई अझै दू्रत गतिमा अगाडि बढाउन सकियो भने विस्तारै यो क्षेत्रमा सुधार आउनेछ । अर्काे हामीले नै सिफारिस गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत नै दोस्रो तहको नियामक निकाय ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही वर्ष दोस्रो तहको विशिष्टिकृत निकाय बनाएर अनुगमन, नियमनलार्ई कडा पार्दै राम्रोसँग अगाडि बढाउँछौं भन्नुभएको छ । खासमा अहिले देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै भोलिका दिनमा त्यो नदोहोरियोस् भन्नेमा सचेत भयौं भने आगामी दिनमा सहकारी संस्थाका कार्य राम्रो हुनेछ र सबैको सहकारीप्रति विश्वास जागेर आउनेछ ।

आगामी दिनको सहकारी
गएको चैत महिनामा नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन भयो । त्यसमा महासंघका तर्फबाट प्रबन्धकज्यूले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो । हामीले भिजन २०३० अगाडि सारेका छौं । त्यहाँ सन् २०३० सम्ममा नेपालको सहकारी अभियान पुग्ने स्थान र लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई मूल लक्ष्य बनाइएको छ । सहकारीको संख्या धेरै भएकाले एकीकरणद्वारा ३२ हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्ने, ७४ लाख सदस्यलाई १ करोड पुर्‍याउने, पूँजी परिचालनदेखि उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा जान सक्ने गन्तव्य एवं तथ्य तथ्याङ्क र सूचकांकसहित अगाडि बढ्ने प्रस्ताव छ ।

त्यो प्रस्तावमा सिंगो अभियान परिचालित हुने र राज्यले पनि त्योअनुसारको सहयोग गर्ने काम भयो भने तोकिएको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीले २०३० पुग्दा हालको ५ प्रतिशतको जीडीपीको योगदानलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउने भनेका छौं । करिब १७ प्रतिशतको वित्तीय क्षेत्रको योगदानलाई एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । कृषि, पर्यटन, होमस्टे, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने सबै विषय समेटेर उत्पादनमा लाग्ने महासंघको प्रस्ताव छ । यसको लागि मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित कार्यगत समूहसमेत बनाइएको छ । अब आवश्यक कार्य अगाडि बढाइँदै लगिनेछ ।

हामीले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यौं भने अबको सात वर्ष २०३० सम्ममा एउटा उचाइमा सहकारीलाई पुर्‍याउन सक्नेछौं । त्यो सँगसँगै समग्र अर्थतन्त्रको प्रभाव पनि त्यहाँ जोडिनेछ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन भनेमात्रै त्यसको नकारात्मक असरले लक्ष्यमा पुग्नलाई बाधा उत्पन्न हुनेछ । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भइरहेको छ । आशा गरौं विस्तारै हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्नेछौं ।

‘दिगो एवं मर्यादित सहकारी अभियान, नेतृत्वदायी सहकारी महासंघ’
महासंघ देशभरिका सहकारीको माथिल्लो निकाय भएको कारणले गर्दा पवित्र उद्देश्यका साथ स्वसहयोग, स्वउत्तरदायित्व, सुशासनका हिसाबले चल्नुपर्दछ । त्यो प्रणालीमा जान सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, सिद्धान्तलाई पालना गर्दै महासंंघले दश वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको हो । ‘दिगो एवं मर्यादित सहकारी अभियान, नेतृत्वदायी महासंघ’, हुनेछ भन्ने भिजन छ । यसलाई पूरा गर्न मिसन तय गरेका छौं । चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरू तय गरेका छौं । अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न, स्वनियमन र सुशासनलाई अगाडि बढाउने, सदस्य र समूहलाई सबल बनाउने कुरा र महासंघ आफैं पनि सक्षम र सबल बन्नेलगायत खम्बाका रुपमा लिएका छौं ।

सबै खम्बाका सात-सातवटा राणनीति तय गरेका छौं । त्योअनुसारको कार्यनीति, व्यावसायिक योजना बनाएर वार्षिक नीति, बजेट र कार्यक्रममा लगेका छौं । समग्ररुपमा अगाडि बढ्न खास गरेर उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा बजारीकरण एवं पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको सहयोग हुनुपर्दछ । यी सबै हिसाबले जान सकियो र प्रणालीभित्र सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन सकियो भने हर क्षेत्रमा एक तिहाइको योगदान पुर्‍याउन सक्नेगरी सहकारी अभियानलाई लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि सहकारीका सञ्चालकहरू, उच्च व्यवस्थापन, सबै सदस्यहरू सजग भएर प्रजातान्त्रिक सदस्यद्वारा नियन्त्रित हिसाबले अगाडि बढाउन र राज्यको नियामकीय भूमिका प्रभावकारी भयो भने यसले एउटा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । त्यसो भयो भने संविधानले अंगीकार गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको साँच्चै दरिलो खम्बाको रुपमा सहकारी उभिन सक्दछ । (इमान जर्नलबाट)

प्रकाशित समय ११:१९ बजे