देशको विकास हुन आफ्नै उत्पादन हुनुपर्दछ । देशले फड्को मार्ने त्यतिखेर हो, जतिखेर राज्य सञ्चालकहरुले देश र जनतालाई शीरमा राखेर नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्दछन् । तर हाम्रो देशको अवस्था त्यस्तो देखिंदैन । उद्योगधन्दाहरु दिनानुदिन बन्द हुँदै गइरहेका छन् । निजीकरण र उदारीकरणका नाममा तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योग तथा संस्थानहरु कौडीको भाउमा बेचिए र आज बन्द अवस्थामा छन् । त्यहींबाट शुरु भएको अधोगति आजसम्म पनि रोकिएको छैन । सर्वसाधारणले आफ्नै पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर खोलेका विभिन्न ठाउँका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुनु ज्यादै नै दुःखद पाटो हो । राज्यको सही नीति नहुँदाको परिणाम हो उद्योगधन्दा बन्द हुनु र बेरोजगारी बढ्नु । सँगसँगै मुलुक युवाविहीन बन्दै जानु झनै भयंकर खराब भविष्यको पूर्वसंकेत हो । उद्योगविहीन अवस्थामा मुलुक अग्रसर हुँदै जानु शुभसंकेत होइन भन्नुहुन्छ उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद पौडेल । उहाँले आयातित वस्तुको बिक्रीले अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने समेत बताउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका अध्यक्ष पौडेलसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० गुल्मी जिल्लाको उद्योग धन्दाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
गुल्मी जिल्लामा उद्योग कलकारखानाको अवस्था निकै न्यून रहेको छ । ठूला र मझौला किसिमका उद्योगहरू हाम्रो जिल्लामा छैनन् । हाम्रामा विशेष गरेर साना तथा घरेलु उद्योगहरू मात्रै रहेका छन् । त्यसमा पनि सामान्य किसिमका उद्योगहरू मात्रै हाम्रामा छन् । जिल्लामा उत्पादित वस्तु खासै छैन । यहाँ बाहिरबाट ल्याएको सामान बिक्री गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । टेड्रिङ व्यापार पनि यहाँको घट्दो जनसंख्याले गर्दा निकै खुम्चिन पुगेको छ । यहाँबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइसराइ गरेर जाने क्रम पनि बढिरहेको छ । जसले गर्दा यहाँको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । काम गर्नसक्ने युवाहरू विदेश पलायन हुने र उनीहरूमा आश्रित परिवार पनि शहरतिर जाने कारणले गर्दा यहाँको व्यापार सुक्दै गएको छ । अर्कोतर्फ संघीयताका कारण सबै जिल्ला सदरमुकामहरू सुनसान बनिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव गुल्मी जिल्लामा पनि परेको छ ।

० देशभर सहकारीको अवस्था बिग्रदै गएको स्थितिमा गुल्मी जिल्लामा सञ्चालित सहकारीको बारेमा बताइदिनुस् न ?

यहाँको सहकारीको अवस्था अरु ठाउँको भन्दा फरक छ । सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने किसिमका भएकाले यहाँ बाहिरको जस्तो समस्या देखिएको छैन । यहाँ समान शेयर हैसियत भएका व्यक्तिहरू नै सहकारीमा रहेका छन् । त्यसले गर्दा यहाँ सहकारीको अवस्था चिन्ता गर्नु पर्ने किसिमको छैन । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसलाई नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । अहिले अवस्था चिन्ताजनक नभए पनि भविष्यमा भने सहकारीबाट ऋण लिएर काम गरेका व्यक्तिहरू डुब्दै जाने स्थिति देखिन्छ । सहकारीको नियमनकारी निकाय छैन । सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको एउटा युनिटलाई दिएको छ । उनीहरूलाई यस विषयको ज्ञान नभएको अवस्था छ । त्यो कत्तिको प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न उठ्छ । ५० करोडभन्दा माथिको लागि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भन्ने त सुनिएको छ । त्यसभन्दा कम पुँजी भएका सहकारीहरूलाई नियमन कसले गर्ने ? यस्तो अवस्थामा ती साना सहकारीबाट समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।

० व्यवसायिक कामका लागि स्थानीय सरकारको सहयोग कस्तो छ ?

विशेषगरी स्थानीय सरकार निर्माण क्षेत्रमा मात्रै अघि बढेको अवस्था छ । यहाँका स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कामलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । आर्थिक सुधार र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्ने किसिमको काम गरेको मैले पाएको छैन ।

० लघुवित्तको स्थितिको बारेमा बताइदिनुस् न !

लघुवित्तको ब्याजदर केही महंगो भएको अवस्था हो । लघुवित्तबाट विशेष गरेर महिला समूहलाई दिने हुँदा महिलाहरू समूहगतरुपमा ऋण लिनेमा अघि देखिएका छन् । त्यो ऋणलाई सही ठाउँमा लगानी नगरेर खाली स्थिर पुँजी हुने काममा बढी लगानी भएको छ । त्यो ऋण पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनु पर्ने थियो । त्यसो भएको देखिंदैन । लघुवित्तमा महिलाहरू नै बढी सहभागी भएर ऋण लिएका छन् । यसको ब्याजले कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा पनि महिलाहरू खासै जानकार नभएको मैले पाएको छु । यसले गर्दा अवस्था गम्भीर पनि बन्न सक्छ । यस तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

० तपाइहरूको क्षेत्रमा कुनै उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आशा गर्न सकिने अवस्था छ ?

हाम्रा जिल्लाको भौगोलिक बनावटले गर्दा कुनै चिज बाहिरबाट कच्चा पदार्थका रुपमा ल्याएर त्यसलाई तयार पार्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो जिल्ला विकट जिल्ला नै हो । हामी मुख्य सडकबाट ११४ किलोमिटर टाढा रहेको अवस्था छ । बाहिरको कच्चा पदार्थ ल्याएर सामग्री बनाउँदा दोहोरो खर्च हुन्छ । त्यसैले त्यसको सम्भावना छैन । हामीले गर्न सक्ने भनेको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण नै हो । कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँ दूध, मासुजन्य उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिन सकियो भने त्यसमा सफलता हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको दूधको बजारीकरणका लागि नजिकका जिल्लाहरू पाल्पा, पोखरा, बुटवलसम्म पनि पुर्‍याएर बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि किसानलाई नै उत्पादनमा अनुदान दिन सकियो भने त्यसले हामीलाई फाइदा पुग्छ ।

० अन्तिममा क्रसचेकमार्फत् के भन्न चाहानु हुन्छ ?

राज्यले कृषिमा उत्पादित वस्तुमा केही ध्यान दिएको खण्डमा राज्यको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिन्छ । हामीले आफ्नै उत्पादनमा बढी जोड दिंदा बाहिरबाट ल्याएको बस्तु बिक्री गर्नेभन्दा बढी फाइदा हुने देखिन्छ । तसर्थ मेरो आग्रह के छ भने राज्यले आफ्नो उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो हो कृषि ।

प्रकाशित समय ०९:०७ बजे