मासु बजार : न अनुगमन न मापदण्ड
जनकपुधाम । उपभोक्ता अधिकारकर्मी देवकुमार महतोले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा आइसकेपछि मासु बजार व्यवस्थापनको काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो । तर वर्षौंदेखि उपेक्षामा परेको मासु बजार स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराखेपछि उहाँ अहिले निराश हुनुहुन्छ । “२५ वर्षअघि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । संविधानले सो ऐनअनुसारको काम गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिँदा पनि कुनै काम अगाडि बढेन । यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ”, महतोले गुनासो गर्नुभयो । अधिकारकर्मी सुभद्रा आलेलाई पनि स्थानीय तहले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर मासु बजार व्यवस्थापनको काम होला भन्ने लागेको रहेछ तर धनुषाका कुनै पनि स्थानीय तहले यसमा गम्भीरता नदेखाएकोमा उहाँ पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित समय १२:३० बजे




















