काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका लागि प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरेका छन् । सामुदायीक रेडियो प्रसारक संघ अकोरावको १७ औं साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियोको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले, आफूले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा प्रभावकारी काम थालेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री सहभागि एक कार्यक्रममा सहभागि युवाहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाइएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आफ्नो प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका हुन् ।

त्यस्तै उनले वर्तमान सरकार समावेशी, लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । लोकतन्त्र स्थापनामा सामुदायीक रेडियोको भूमिका स्मरिणीय रहेको बताएका उनले सञ्चार माध्यमहरु विकास तथा उन्नयनका लागि सरकारले सक्दो पहल गर्ने वचन दिए । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकै लागि आफूले आवश्यक हस्तक्षेप समेत गरेको उनको तर्क छ । उनले भने ‘वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित केही विषयहरु विवाद्मा आउन थालेपछि मैले आफैंले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई रोकेको छु र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा मैले सुरुकै दिनबाट पहल बढाएको छु ।’

उनले आमसञ्चारका क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरु प्रयाप्त नभएको भन्दै कानून निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने ‘वर्तमान सरकार सञ्चार माध्यमको व्यवसायीक र संस्थागत विकासको लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरि संरक्षण र संर्वद्धनको नीति लिंदै आम सञ्चार माध्यममा सबैको पहुँच बढाउनका लागी समावेशि, लोकतान्त्रीक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारुप तयार गर्ने जिम्मेवारी वोध गर्दै नीतिगत र कानूनी समस्या तथा उल्झन सुल्झाउन आवश्यक छ ।

विश्व इतिहासमा रेडियोको इतिहास १२८ वर्ष पूरानो मानिन्छ । नेपालमा २००७ सालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको स्थापना भएसँगै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको प्रारम्भ हुन पुग्यो । रेडियोको स्थापनासँगै शिशु अवस्थामा रहेको प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र जनसमुदायमा लोकतान्त्रिक चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो । आज देशभरि ६०० भन्दा बढी रेडियोहरू सञ्चालनमा आएका छन्, हजारौं सञ्चारकर्मीहरू रेडियोमा कार्यरत हुनुहुन्छ, लाखौं स्रोताको सूचना एवं समाचारको प्राथमिक माध्यम रेडियोहरू हुने गरेका छन् । यो आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोहरूले एफएम रेडियो प्रविधिका माध्यमबाट नेपाली जनताको सूचनाको हक प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सरकारको मुख्य साझेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउनुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यो हामी सबैका लागि खुसीको विषय हो ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको महान् जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन एवं न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा भएका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामुदायिक रेडियोहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए, संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरिएका प्रहारको विरूद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासका निम्ति रेडियोले खेलेको भूमिकासमेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । साथै सामाजिक विभेद, कूरिति एवं बिसंगतिका विरूद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै सामाजिक जागरण एवं रूपान्तरणका क्षेत्रमा यहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाले सभ्य समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलूक भएको यथार्थलाई हृदयगम् गरी देशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता संरक्षण र सम्वर्धनमा रेडियोहरूले लिएको पहलकदमीसमेत स्मरणीय छ । मातृभाषाका माध्यमद्वारा विभेदमा पारिएका, सूचनाको पहुँच एवं भाषिक ज्ञानको अभावमा राष्ट्रिय मूल प्रवाहीकरणबाट बञ्चितिकरणमा पारिएका स्रोताहरूका लागि विविध भाषाका समाचार र खोजमूलक सामग्री निकै प्रभावकारी देखिएका छन् । राष्ट्रको महत्वपूर्ण पुँजीको रूपमा काम गरिरहेका यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूको दिगो विकास एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुन आइपुगेको छ । यसतर्फ गम्भीररूपले ध्यान दिन सबैमा आग्रह गर्दै वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमहरूको सबलीकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

महाभूकम्प, कोभिड–१९ लगायत राष्ट्रिय विपद् र चुनौतीको कठिन समयमा चुनौतीविरूद्ध संघर्ष गर्न, नागरिक सचेतना एवं अभिमुखीकरणका निम्ति रेडियोहरूले चलाएका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी देखिएका छन् । बन्दाबन्दीको समयमा विद्यालय, विश्वविद्यालयलगायत सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत ‘रेडियो शिक्षा कार्यक्रम’ मार्फत् पठन–पाठन नियमित गर्न र शैक्षिक सत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थितिबाट बचाउन सामुदायिक रेडियोहरूले खेलेको भूमिका कहिल्यै बिर्सिन सकिन्नँ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेको बिभिन्न कक्षाका पाठ्यक्रमलाई निःशुल्क रूपमा रेडियोबाट प्रसारण गरेर नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले डिजिटल स्कुलको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नु देशकै लागि प्रेरणाको विषय हो । नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ । तर, संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त छैनन् । यससम्बन्धि आवश्यक कानूनहरूको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै नीतिगत र कानूनी रूपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरू सुल्झाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

वर्तमान सरकार सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बद्र्धनको नीति लिंदै आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध छ । आमसञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैर नाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ । सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम् व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दूर्घटना तथा हुलदंगा वा आतंकको बीमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिनेछ ।

आजको युग विज्ञान–प्रविधि र मुख्यतः सूचना प्रविधिको युग हो । चौंथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा विकसित सूचना प्रविधिले मानव जाति र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण अवयवहरूमा सकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन, सूचना–प्रविधिभन्दा बाहिरबाट मानव जातिको अस्तित्वको कल्पनानै गर्न नसकिने ठाउँमा सिंगो विश्व आइपुगेको छ । आज दुनियाँमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ सूचना–प्रविधिको निर्णायक भूमिका नहोस् । हिजो सूचना सम्प्रेषणको माध्यमका रूपमा विकसित प्रविधिको क्षेत्र ज्ञान–विज्ञान, उत्पादन, निर्माण, ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषणसहित अर्थतन्त्रको निर्णायक क्षेत्रका रूपमा उपस्थित छ । तसर्थ, सूचना–प्रविधिको विकास र यसबाट सिंगो विश्व र हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्त र विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक महत्वलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ । प्रविधिमैत्री सरकार र नेतृत्वको सकारात्मक भूमिका एवं पहलबाट मात्रै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेपश्चात् राजनीतिक स्थिरता, सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखिएका अनेकौं आशंकाहरू निवारण भएका छन् । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको कामसहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुतरूपमा अगाडि बढ्ने संकल्पमा छ । मैले दृढताका साथ संकल्प गरेको छु– सम्पूर्ण तागतका साथ निरासा र आशंकाहरू चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्ने सरकारको अठोटमा यहाँहरूको दर्बिलो ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । तपाईंहरुजस्ता प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमहरू समस्याको उजागार गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र आलोचनात्मक रूपमा सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारीमा त हुनुहुन्छ नै, साथसाथै सरकारले गरेका सकारात्मक प्रयास र प्राप्त उपलब्धिलाई जनसमुदायमा सम्प्रेषण गरेर ‘देशमा केही हुन्छ, हामीले गरे सकिन्छ, देश निर्माणको जिम्मेवारी हामी सबैको साझा हो’ भन्ने विचार र भावनासमेत सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ ।

प्रकाशित समय १५:५७ बजे