० तपाईंको नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रको स्थिति के छ ? सिचाईंको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको विशेष उत्पादन के हो ? र त्यसको बजारीकरणका लागि तपाईंको कार्यकालमा के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?

सुन्दरबजार नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा विशेष गरेर धान, मकै, कोदो हो भने अलिअलि बेमौसमी तरकारी, मौसमी तरकारीमा भर्खर–भर्खर अगाडि बढिराखेको छ । नगरपालिकाले अब आधुनिक खेतीको लागि, मलको लागि, कृषि औजारको लागि सपोर्ट गरिराखेको छ । सिचाईं त्यति व्यवस्थित छैन । सिचाईंको लागि पनि सक्दो अगाडि बढाइराखेका छौं । उत्पादन बजारीकरणमा यसको धेरै समस्या छैन । तर उत्पादन नै कम छ । उत्पादन कम भएको कारणले हामीले उत्पादनमा जोड दिइरहेको छौं ।

० सुन्दरबजार नगरपालिका क्षेत्रमा हुने उत्पादनले नगरपालिकालाई धान्छ कि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति जस्तो छ ?

हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो उत्पादनले पूरै धानेको चाहिं छैन तर राम्रो उत्पादन गर्‍यो भने चाहिं धान्छ तर अहिले धानिराखेको अवस्था चाहिं छैन ।

० तपाईंको नगरपालिकामा शुद्ध पिउने पानी कति प्रतिशत जनताले पाएका छन् । विद्युत् उपभोगको अवस्था के छ ?

विद्युत् उपभोग शतप्रतिशत जनताले नै गरेका छन् । त्यो बाहेक शुद्ध पिउने पानी पनि ८० प्रतिशत जनताले पाएका छन् ।

० भनेपछि लगभग केही वर्षभित्रमा सम्पूर्ण जनतालाई शुद्ध खानेपानी दिन सक्नुहुने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्‍यो ?

अहिले हामीसँग दुई वटा ठूला–ठूला प्रोजेक्टहरू छन् । अहिले एउटा वृहत् सुन्दरबजार खानेपानी आयोजना भन्ने त्यसले ४–५ वडा कभर गर्छ । अर्को एउटा सुख्खाग्रस्त खानेपानी भन्ने छ । त्यसले केहीलाई कभर गर्छ । एउटा ४० करोड र अर्को ४२ करोडको छ । अब त्यसलाई सम्पन्न गरेपछि पानीको कुनै समस्या हुँदैन ।

० तपाईंको नगरपालिकाले ओगटेको क्षेत्रभित्र खनिजजन्य भण्डारहरू फेला परेको छ या उत्खनन् भएको छ कि छैन ?

त्यस्तो त खासै केही छैन । अहिले उत्खनन् छैन । कहीं भयो भन्ने पनि जानकारी छैन ।

० सुन्दरबजार नगर क्षेत्रभित्र पर्यटकीय स्थलहरू चाहिं कस्ता–कस्ता छन्, तिनको संरक्षण, प्रवद्र्धन प्रचार–प्रसारमा चाहिं के–कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

पर्यटनको स्थलमा अत्यन्तै ठूलो सम्भावना छ । हामी अहिले पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । होमस्टेका लागि, पर्यटकीय मार्गको पैदल यात्रीका लागि काम भइरहेको छ । गुम्वाहरू, मन्दिरहरूको संरक्षणमा हामी जुटिरहेका छौं ।

० विपद् व्यवस्थापनसँग जुध्नका लागि तपाईंहरूसँग भौतिक सामग्रीहरू, जनशक्ति छन् कि छैनन् ?

यो विपद् व्यवस्थापनको लागि हामीसँग भौतिक सामाग्रीहरू पनि छन् । हामीसँग सीआरएसए पनि छ । हामी त्योबाट पनि काम गर्दैछौं । त्यसैले यी बारेमा काम भइरहेको छ । विपदको लागि हामी पूर्व तयारीमा बसिरहेका छौं ।

० तपाईंको कार्यकाल भरिमा कति स्थानीयहरूलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ ?

हामी एक घर एक रोजगारीको तयारीमा लागिरहेका छौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिकै कार्यक्रम भइराखेको छ । ३–४ वर्ष अगाडि म लमजुङमा कांग्रेसको सभापतिको रुपमा, त्यसैगरी अन्य विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । नगरपालिकामा मात्रै नभएर जिल्लाकै धेरै क्षेत्रमा काम गरिसकेको छु मैले । त्यो कारणले मैले धेरै कुराहरूलाई अगाडिदेखि नै जानकारी राखिरहेको छु ।

० संघीय सरकारबाट पाएको बजेटले खास विकास निर्माणका अलिकति ठूला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्न नसकिने हुँदोरहेछ भन्ने सुनिन्छ, संघीय सरकारबाट आगामी दिनमा कम्तिमा स्थानीय तहहरूलाई ५० प्रतिशत रकम छुट्याओस् भन्ने आवाज सुन्न थालिएको छ, तपाईको भनाई के छ यसमा ?

संघीय सरकारले दिने बजेट सशर्त हो । नगरपालिकाले त्यही भएर आफ्नो इच्छाअनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बजेट बाँड्न पाउँदैन । सशर्त अनुदान दिएको कारणले जहाँ जे भनेको त्यहाँ त्यो आवश्यकता नहुँदा पनि हामीले त्यही क्षेत्रमा बाध्य भएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कारणले नगरपालिकालाई पहिलो त केन्द्रीय सरकारमा पठाउने बजेट अत्यन्तै न्यून गइराखेको छ । व्यक्तिगत पहुँचको आधारका कारणले गर्दाखेरि ५–७ वटा योजनाहरू वर्षमा ८–१० करोड रुपैयाँ गराउन त सफल भइराखेको छु । त्यो गरेका कारणले धेरै देखिन्छ, नभए यहाँ आउने बजेट अत्यन्त कम नै हो । त्यसैले यो शैलीले संघीय संरचनामा पहुँच पुर्‍याउनेले धेरै पाउने, पहुँच नपुर्‍याउनेले थोरै पाउने अवस्था छ । त्यो कारणले संघीय सरकारले कम्तीमा ५० प्रतिशत पैसा चाहिं स्थानीय तहलाई दिएर त्यहाँबाट अगाडि गएर डेभलपमेन्टका कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

० प्रदेश र संघीय सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिंदैन, अन्य कुरामा पनि सफलता प्राप्त गरेको देखिंदैन । ठूला–ठूला हाइट्रोपावर, रोड, विद्युत बाहेकका अरु कामहरू स्थानीय तहलाई दिंदा सहजरुपमा काम गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?

मेरो सोचाइ पनि त्यही हो । हाइड्रो इलोक्ट्रोसिटी जुन अरबौंको कुराहरूमा संघीय सरकारले हेरोस्, यो साना–तिना भनौं न २–४ सय किलोमिटर रोडको काम चाहिं स्थानीय तहले पनि सहजै गर्न सक्छन् । त्यो खालका कामहरू स्थानीय तहलाई अलि राम्रो मनिटरिङ गरेर अगाडि गयो भने डेभलपमेन्ट चाहिं छिटो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

० जस्तो तपाईं निर्वाचित हुनुभएको त धेरै भएको छैन । कार्य सम्पादन गरिरहँदा तपाईंले स्थानीय तहमा के कुराको अभाव देख्नुभएको छ ? ता कि त्यसलाई सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो ? जस्तो कर्मचारीबाट हुनुपर्ने सहयोगहरू अथवा उहाँहरूमा हुने तालिम, काम गर्ने क्षमता के–कस्तो देख्नुभएको छ ? उहाँहरूमा पनि सर–सहयोगहरू कस्तो पाइरहनुभएको छ ?

पहिलो त हाम्रो निजामति तहको कर्मचारीहरू हाम्रो पालिकामा ४–५ तहको कर्मचारीहरू छन् । कोही संघको, कोही प्रदेशको, कोही स्थानीय तहको, कोही लोकसेवा तयारी गरेर आएको, कोही करारको, कोही अस्थायी । यो विभिन्न तरिकाका कर्मचारी हुँदाखेरि काम गर्न अत्यन्तै कठिनाई छ । र व्यूरोक्रेसी लेवलबाट सकेसम्म जनप्रतिनिधिहरूलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास हुन्छ । हाम्रो मुलुकको व्यूरोक्रेसी परम्परागत भन्दाखेरी राजनीतिकर्मीहरूले भ्रष्टचार गर्‍यो, मुलुक विकास गरेन, यो भन्ने हामीकहाँ धेरै सार्वजनिकरुपमै गुनासो आउँछ । तर वास्तवमै त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो मुलुकको स्थायी सरकार भनेको त व्यूरोक्रेसी नै हो नि । त्यो काम गर्ने नै छैन । कसरी हुन्छ जागिर खाने र उ सजिलो मात्रै कुरा गर्ने पक्षमा मात्र छ । ऊ रिक्स लिन चाहँदैन ।

० अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

स्थानीय तहलाई कानून बनाउने अधिकार त छ तर सशर्त । स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने काममा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

प्रकाशित समय २२:१३ बजे