काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान र सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य सर्वविदितै छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा हालै जारी गरिएको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ प्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले असहमति जनाएको छ ।

उक्त विधिमा राखिएका कतिपय अव्यवहारिक एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको नीति विपरितको यो अनुदार व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । यसले निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने र सरकारको ऊर्जा दशकको लक्ष्यलाई समेत धक्का पुर्‍याउने निश्चित भएको इप्पानले जनाएको छ । उक्त विधिले जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा विभिन्न नकारात्मक असरहरु पार्ने इप्पानको भनाई छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष निजी क्षेत्रलाई असर पार्ने कुराहरु विस्तृतमा राखेका छन् ।

इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन दक्षताको परम्परागत मापदण्ड
‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ मा उल्लेखित आयोजनाको अपग्रेडिङ गर्दा मुख्य उपकरणहरुको दक्षता साबिक पीपीएमा रहेको भन्दा फरक गर्न नमिल्ने एवं मुख्य उपकरणहरुको दक्षतालाई टर्बाइनको ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतसम्मको सिमाभित्र हुनुपर्ने प्रावधानले प्रविधिको विकाससँगै विश्व बजारमा प्राप्त हुने प्रभावकारी प्रविधिलाई ग्रहण गर्ने एवं प्रभावकारी प्रविधिमार्फत् गर्न सकिने व्यवसायिक सुदृढीकरण कार्यलाई बन्देज लगाउने प्रयास भएको छ । साथै नयाँ पीपीए र थप क्षमताको पीपीएको हकमा दक्षतासम्बन्धि फरक-फरक मापदण्ड तोकिनुले क्षमताको वृद्धिको लागि विगत समयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रक्रियागत रहेका आयोजनाहरुको ‘अपग्रेडिङ’ कार्य रोक्न लक्षित भएको देखिन्छ ।

हाइड्रोलोजी डाटा सम्बन्धी विधिहरुको विविधिकरणमा अनुदार शर्तहरू
हाइड्रोलोजी डाटाको सम्बन्धमा सरकारी निकायको तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल विदुत प्राधिकरणले मूल्यांकन गर्नसक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि आयोजनाहरुको हाइड्रोलोजी डाटा सीएआर विधिमात्र प्रयोग गर्ने, डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी ‘अण्डरटेकिङ’ मागिएको व्यवस्था न्यायसङ्गत छैन । साथै कुनै पनि अध्ययन-प्रक्षेपणको विषयमा एउटा मात्र विधिको स्वीकृति हुनुले प्रचलित विधिहरुको विविधिकरणमा यो ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ अनुदार देखिएको छ ।

क्षमता वृद्धिमा बन्देज एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको निर्णय भन्दा फरक शर्त
‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ मा उल्लेखित आयोजनाहरुलो क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविकको क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने विषयको औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिंदैन किनकी ‘डिटेल डिजाइन’ पश्चात वृद्धि हुनसक्ने क्षमता नै प्रायजसो आयोजनाहरुमा १० प्रतिशतभित्रै रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ भने कुनै आयोजनाले प्राविधिक कारणले सम्भव देखिएको ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशतमात्र क्षमता बढाउन चाहेमा त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हो र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई यस्ता प्रकारका थप कठोर शर्तहरू तेस्र्याउँदा नेपालका धेरै आयोजनाहरूको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायीरूपमै बन्द हुने एवं यो प्रावधान नसच्चिएको अवस्थामा यस्ता ‘अपग्रेडिङ’ हुनसक्ने आयोजनाहरुमा पहिचान भइसकेको १५ प्रतिशतसम्मको ऊर्जा सधैको लागि गुम्ने अवस्था देखिएको छ । विद्युत प्राधिकरण आफैं २३ किलोवाटसम्मको पीपीए गर्ने तर मेगावाटको स्केलमा आउने १५ प्रतिशतभित्रको क्षमता वृद्धि प्रस्तावलाई रोक्ने विषय आफंैमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको ९६३औं बैठकबाट पीपीए भएका आयोजनाहरुको २५ प्रतिशतसम्मको क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र सोही विषयलाई थप विस्तार गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ९९० औं बैठकबाट तोकिएका शर्तबमोजिम क्षमतावृद्धि गर्दा उक्त प्रतिशतको सिमा नरहने निर्णय भएको थियो । उक्त सञ्चालक समितिको निर्णयहरु समेत बाझिने गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जारी भएको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ उर्जा विकासको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने देखिएको छ ।

निष्कर्षसहित माग र परिमार्जन
उल्लेखित बुँदाहरू अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जारी भएको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको गम्भीर असहमति रहेको जानकारीसहित यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जारी भएको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ लाई ‘इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन दक्षताको परम्परागत मापदण्ड, हाइड्रोलोजी डाटा सम्बन्धी विधिहरुको विविधिकरणमा अनुदार शर्तहरू र क्षमता वृद्धिमा बन्देज एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको निर्णयभन्दा फरक शर्तको रुपमा इप्पान अनुभूत गरेको निष्कर्ष सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ लाई तत्काल स्थगन गरी, सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरेर प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेर मात्र लागू गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौं, इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रका कुराहरु राखेका छन् ।

प्रकाशित समय १७:५४ बजे