काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले सो क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएको छ । नाडाले भनेको छ- मौद्रिक नीति हामी अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको हामीले महशुस गरेका छौं । सो मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन कहीं कतै सम्बोधन समेत गरिएको छैन । सुधार गरिनु पर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन । लक्जरी, हेवि सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरुलाई कायम राखिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू- जस्तै सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन । यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्षरुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन, यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएकोे छ ।

उक्त मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरुलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको छ, जुन सकारात्मक छ । सवारी ऋणको सन्दर्भमा, विशेषगरी इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारी साधनहरूका लागि ‘लोन टु भ्यालु’को प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएका छन् । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन गरिएको छैन, जसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको संकेत गर्छ । हालैका बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले वाधा पुर्‍याएको स्वीकारिएको भए पनि, सवारी साधनहरुको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश गरिएको छैन । यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरुमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि, ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।

उक्त मौद्र्रिक नीतिमा अटामोवाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई स्पष्टरूपमा नीतिगतरूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिंदैन । हाम्रो विश्वास छ कि विद्युतिय इकोसिष्टमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी, नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

प्रकाशित समय १०:०५ बजे