अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीति निराशाजनक : नाइमा
काठमाडौं । मौद्रिक नीति निराशाजनक भएको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले जनाएको छ । नाइमाका अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले भन्नुभएको छ– अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि हामीले विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गरेका थियौं, जसमा सबै प्रकारका सवारीका लागि ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक विषय हो । यो नीतिले समग्र रूपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश गरेको छैन, जुन अटोमोबाइल बजारको सुधारका लागि आवश्यक थियो । अन्य क्षेत्रहरू- जस्तै रियल स्टेट, शेयर बजार र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्टरूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ ।
यसैगरी चीनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्न चीनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव मौद्रिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै पेश गरिएको थियो । आजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना त्रिपक्षीय सहमतिमा आधारित रहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था आजको टड्कारो आवश्यकता हो, तर मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका यस्ता व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानिने सन्दर्भमा जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको थियो । यस्तो प्रावधानले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा टेवा पु¥याउने विश्वास नाइमाको थियो ।
अध्यक्ष वैद्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ- ‘समग्र मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा यसले अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको पक्षलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौं । देशको आर्थिक विकासमा अटोमोबाइल क्षेत्रले खेलेको भूमिका र यसको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उल्लिखित विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
प्रकाशित समय ०९:०२ बजे





















