काठमाडौँ। संविधानसभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी भयो । यो नीतिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था समेटियो । २०८१ भदौ ३१ गते सङ्घीय संसद्बाट पारित विधेयक असोज २२ गते राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भयो । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनअर्थात् २०८१ कात्तिक २३ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आयो । नयाँ ऐनको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापना भई रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाल र सञ्चार सस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण भएको हो । प्रस्तुत छ, नेपाल टेलिभिजनको ४० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले लिएको अन्तर्वार्ता ।

नेपालमा टेलिभिजन प्रसारणको जननी मानिने नेपाल टेलिभिजन स्थापनाको ४० औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा एनटिभी स्थापनाको उद्देश्य र यसले खेल्दै आएको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

नेपाल टेलिभिजन नेपालको पहिलो टेलिभिजन प्रसारण संस्थाको रूपमा स्थापना भयो । विसं २०४१ मा स्थापना हुँदाखेरी यसले नयाँ अभ्यासको रुपमा सबैको एउटा जिज्ञासाको विषयको रूपमा यो आयो । त्यसबेलाको प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गरेर यो आयो । पहिले नै रङ्गीन टेलिभिजन रुपमा स्थापना भयो । विषयवस्तुको हिसाबमा पनि विकासको लागि सञ्चारको नारा अगाडि सार्यो त्यो अत्यन्तै त्यो बेलाको लागि सान्दर्भिक नारा थियो । त्यसको विकासक्रम अनुसार प्रविधि मात्रै होइन यसले दिन विषयवस्तु प्रमुख कुराहरु हो । विषयवस्तुको रुपमा जाँदाखेरी जुन बेलाको जस्तो शासन प्रणाली छ, त्यो शासन प्रणालीभन्दा भिन्न किसिमले लैजानसक्ने अवस्था यसको संरचनाको हिसाबमा पनि थिएन । विषयवस्तुका हिसामा प्रारम्भिक दिनहरू नियन्त्रित रूपमा अगाडि बढ्यो । यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको आधारभूत मान्यताहरुलाई सम्पूर्णरुपमा पालन गर्न सक्ने छुट यससँग थिएन । जब २०४६ सालमा जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्रको बिहानी प्रारम्भ भयो ।

प्रजातन्त्र प्रारम्भ भएसँगै नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लिएर गयो । त्यो बनाउने सिलसिलामा यसले प्रजातन्त्रलाई सस्थागत गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण योगदान गर्यो । राष्ट्रिय एकताको भाव सिर्जना गर्ने, राष्ट्रियतालाई प्रवद्र्धन गर्ने र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आमजनतालाई र उनका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै गयो । यसबीचमा रानीतिक परिवर्तनमा जुनबेला अंकुश लाग्यो त्यो बेलामा यो फेरि संकुचित हुने खालको अवस्था पनि सिर्जना भयो। अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । यस अभ्यासमा जाँदाखेरि यसको दायरा फराकिलो भयो । तर पनि एउटा सालको चाहिँ जुन संरचना थियो नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको त्यो संरचनाले यसलाई एउटा स्वतन्त्र र व्यापकताको रुपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउन सक्ने गरी दायारा थिएन । त्यसलाई पनि अझ फराकिलो गरेर सार्वजनिक सेवा सेवा प्रसारकको रूपमा योजना व्यापकतामा अगाडि बढेको छ । विगतको एउटा खालको विरासतलाई हामीले महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण र एउटा ऐतिहासिक मान्दै अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छौँ ।

नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारको रुपमा रुपान्तरण भइसकेको छ । नयाँ परिस्थितिमा आम मानिसहरुले पिएसबीलाई कसरी बुझ्ने ? तपाइँ पिएसबीकै पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले अब यसलाई कसरी अघि लैजानुहुन्छ ?

सार्वजनिक सेवा प्रसारण भन्नेबित्तिकै यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्,. मान्यताहरु छन् विश्वव्यापी रूपमा झण्डै एक शताब्दीदेखि अभ्यास हुँदै र विकास हुँदै आएका चरणहरु छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रसारण मात्रै नभएर सार्वजनिक सेवा माध्यमको रूपमा र पिएसबीलाई पिएमको रूपमा अभ्यास गर्दै आएका चलनहरु पनि छन् । हामी नाममा पिएसबी भनिएता पनि पिबिएम अभ्यासमा गइरहेका छौँ । त्यो अभ्यासमा जाँदा तीन चार किसिमको क्षेत्रहरु चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छन् । यसमा हामी नेपाल टेलिभिजनको र रेडियो नेपालको स्वरूपमा अहिले होइन, यसको रूपान्तरण भइसकेको स्वरूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रहेको अवस्था हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण भनेर नयाँ संस्था स्थापना भएको र संस्थामा यी संस्थाहरू पनि रूपान्तरित भएको स्थिति भएकाले हामीले त्यो ऐतिहासिक विरासतलाई त लिन्छौँ । तर विषयवस्तुहरु भने आधारभूत रुपमै परिवर्तन हुन्छन् । यसको दायारा अझ फराकिलो भएर जान्छ । जस्तो राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने यसले राजनीतिक तटस्थता लिन्छ । कुनै पनि दल विशेष र कुनै पनि संरचना विशेषको एकपक्षिय रुपमा प्रस्तुत हुने.कुनै कालखण्डमा थियो भनेपनि अब पिएसबीमा अब त्यो रहँदैन । यसले राजनीतिक रुपमा तटस्थतालाई कायम राख्छ । त्यसैगरी व्यापारिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर चल्नुपर्ने खालको बाध्यता यसमा हुँदैन । व्यापारिक स्वार्थभन्दा पनि तटस्थ रहन्छौँ । राज्यको दायित्वलाई पालना गर्ने गरी पिएसपीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ ।

प्रकाशित समय ०८:३५ बजे