उत्पादन भएको वस्तुको बजारका विषयमा सबै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ देवचुली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद दवाडी । जबसम्म बजारीकरण हुँदैन, तबसम्म उत्पादन गरेको वस्तुको कुनै अर्थ हुँदैन । सबैले मिलेर बजारीकरण, उद्योग गर्ने वातावारण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको हुनाले सबै तहका सरकारहरूले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सबैले व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउनका लागि सकारात्मक परिणाम देखिने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुहुने देवचुली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद दवाडीसँग व्यवसायिक स्थितिका विषयमा केन्द्रित रहेर क्रसचेकका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० देवचुली उद्योग वाणिज्य संघको अवस्था के छ ?

अन्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्यहरूको अवस्था जे जस्तो छ, हाम्रो पनि त्यही नै हो । आजभन्दा २० वर्ष पहिलेको मानसम्मान जस्तो थियो, उद्योगी-व्यवसायीले हेर्ने नजरमा केही कमी भएको हामीले महसुस गरेका छौं । अरुको अवस्था पनि यस्तै रहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू करिब ५० प्रतिशत त उठ्नै नसक्ने गरी पलायन भएको अवस्था छ । अन्य पेशामा मात्र नभएर विदेशसमेत गएका छन् । बाँकी यहाँ रहेको ५० प्रतिशत व्यवसायीहरू चल्नका लागि निकै गाह्रो भइरहेको छ । व्यवसायीहरू चल्नसक्ने अवस्था पनि मुश्किल देखिन्छ । दर्ताका लागि पनि विभिन्न ठाउँहरूमा करहरू बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । वडा, कर कार्यालय पनि भइहाल्यो अनि घरेलुमा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा छाता संगठनमा सदस्य नवीकरणका लागि पनि व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको हामीले पाएका छौं । व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । कुनै पनि उत्साह देखिंदैन ।

० व्यवसायीहरूलाई स्थानीय तहले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?

हामीले स्पष्टरुपमा भन्नु पर्दा हाम्रो क्षेत्र स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तह हुँदै संघीय सरकारसँगको कुरा आउँछ । स्थानीय सरकारमा स्पष्ट रुपमा हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघले पठाएको कुराहरूलाई स्थानीय तहमा उद्योगी व्यवसायीहरूको हक-अधिकारको विषयमा जानकारी गराएका छौं । त्यसलाई स्थापित गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, नगरपालिकाले माथिको निर्देशनअनुसार व्यवहार गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय तह र उद्योगी मिलेर जानुपर्छ भन्ने दायित्ववोध अझ पनि हुन नसकेको अवस्था छ । यो उद्योग वाणिज्य संघ भनेको अलग्गै हो र स्थानीय तह भनेको अलग्गै हो भन्नेरुपमा हेर्ने दृष्टिकोण रहेको छ । यसमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । स्थानीयरुपमा उठाइने कर नगरपालिकाहरूले उठाएको अवस्था छ । नीतिगतरुपमा जहाँ कर उठाएको हो, त्यो त्यहीं खर्च गर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि सुनिन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भएको भने छैन ।

० युवाहरू मात्रै विदेश पलायन थिए पहिले, अहिले व्यवसायीहरू नै पलायन हुन थाले, यसलाई रोक्नका लागि के गर्नु पर्ला ?

देशमा तीन तहको सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यो कामका लागि स्थानीय सरकार भन्दा पनि संघीय सरकारले नै काम गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हामीले औद्योगिकरण गरेर त्यसको बजारीकरणमा ध्यान दिन सकियो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं र विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यकतालाई पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । युवाहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइयो भने यो कुरा रोक्नका लागि असम्भव भने देखिंदैन । साथै सानो व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि भोलिको सुनिश्चितता कायम हुन सकेको अवस्था अहिले छैन । व्यापार व्यवसाय होस् या उद्योग नै खोल्नेहरूका लागि पनि केही भोलिको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बजारको विषयमा पनि अहिले अन्यौलता रहेको छ । बजार अभावका कारण उत्पादन भएका वस्तुहरूले पनि मूल्य नपाइरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ घरखेत नै बन्धक राखेर विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिन्छ । रहरले कोही पनि विदेश गएको छैन । राज्यले स्वदेशमा नै काम गरेर बाँच्नसक्ने वातावरण निर्माण गरेको खण्डमा मात्रै हाम्रा युवाहरू स्वदेशमा बस्नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

० त्यो क्षेत्रमा कुनै नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कुन वस्तुको कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन सक्छ ?

हाम्रो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्दा कच्चा पदार्थका रुपमा सबैभन्दा धेरै हुने भएको गिटी–बालुवा नै हो । नदीले बगाएर ल्याएको त्यो वस्तुलाई प्रयोग गरेर त्यस सम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । हाम्रोमा कंक्रिट व्यवसाय सञ्चालनका लागि सम्भावना देखिन्छ । नजिकमा खोलाहरू रहेका छन् । तर, चुरे क्षेत्र भनेर रोकिएको छ भने कति क्षेत्रमा निकुञ्जका कारण पनि केही समस्या भएको अवस्था छ । निकासीका लागि समस्या छ । पहिले सहज थियो तर अहिले निकै अप्ठेरो भइरहेको छ । यहाँको स्थानीय सरकारभन्दा पनि बाहिरबाट आएका सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूले यसमा बाधा पुर्‍याएका छन् । सडकसँगैको क्षेत्रलाई नै निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका रुपमा समावेश गरिएको छ । जसले गर्दा त्यहाँको कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । राजमार्गसम्म नै मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले यहाँ कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पनि निकै समस्या भएको छ । अर्को कुरा उद्योग सञ्चालन गर्न झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि यहाँ समस्या भएको हो ।

० विभिन्न ठाउँमा सहकारी र लघुवित्तबाट सर्वसाधारण पीडित भएको गुनासो आइरहेको छ, तपाईंहरूको क्षेत्रमा यसको अवस्था के छ ?

हाम्रो क्षेत्रमा धेरै नै सहकारी रहेका छन् । केही छिटपुट त्यस्ता घटना भए पनि बाहिरको जस्तो विकराल अवस्था भने हाम्रोमा छैन । छिपछिपे नामको सहकारीमा केही अपचलन भएको कुरा सुनिएको छ । त्यो भन्दा अरुमा समस्या आएको छैन । अर्को कुरा हाम्रोमा धेरै ठूलो रकम लगानी गर्ने भन्ने पनि छैन । सानो रकम लगानी गर्ने कारणले पनि समस्या नभएको होला । नियमितरुपमा सहकारीले गरेका लगानीहरू नउठेको अवस्था भने छ । यस्तो हुनुमा सहकारीहरू पनि बैंकको जस्तै तडकभडकमा लागेर कर्जा दिएका कारण यो अवस्था आएको हो । सामान्य ८-१० धुर जग्गा हुनेलाई पनि निकै ठूलो मूल्यांकन गरेर ऋण दिइएको थियो । त्यो पनि आफैं बोलाएर ऋण दिएको अवस्था थियो । त्यो ऋण वास्तविक क्षेत्र वा उत्पादनमूलक भन्दा पनि फजुल खर्चमा गएको देखिन्छ । पैसा पाउँदा त्यतिकै पाएको जस्तो गरेर खर्च गरेको र पछि तिर्नुपर्दा गाह्रो भएको अवस्था पनि हामीले देखेका छौं । तर, आफैंले बचत गरेको पैसा झिक्न नपाएको र कसैको बचत कसैले अपचलन गरेको अवस्था भने छैन ।

० पहिले बैंकको ब्याजदर धेरै भएका कारण कर्जा लिन सकिएन भन्ने थियो तर अहिले कर्जाको ब्याज कम हुँदा पनि कर्जा लिन सक्ने अवस्था किन बन्न सकेन जस्तो लाग्छ ?

१७-१८ प्रतिशतसम्म बैंकको ब्याजदर पुग्दैगर्दा सबैलाई मर्का परेको थियो । त्यो पनि भनेर होइन ८ प्रतिशत भनेर शुरु गरेको बढाएर १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको अवस्था थियो । त्यो समयमा व्यवसायीहरू मर्कामा परेकै थिए । व्यापारी वा उद्योगीले दैनिकरुपमा उत्पादन र बिक्री गर्दा ८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर हिसाब गर्दैगर्दा १८ प्रतिशत पुगेपछि व्यवसायीहरू निकै मर्कामा परेकै हुन् । प्रतिष्पर्धाको जमानामा ५ प्रतिशत जोगाउन गारो हुने समयमा थप १० प्रतिशतकै भार थपिंदा व्यवसाय धराशायी बन्न पुग्यो । त्यतिमात्रै नभएर व्यवसाय राम्रो भइदिएको भए पनि बढेको ब्याजदर तिर्दा व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने थिएन । तर व्यापार नै नभएको अवस्थामा थप दायित्व बढ्दा समस्या भएको हो । जसले व्यवसायीहरू पलायन हुनैपर्ने अवस्था आयो । एकै पटक धेरै समस्या आयो । जस्तो कोभिडका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरू त्यसलगत्तैको आर्थिक मन्दीका कारण थप मर्कामा परे । बैंकको ब्याजदर पनि त्यही समयमा नै बढाइयो । जसले गर्दा व्यवसायीहरूले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था बन्यो । तीन चार वटा समस्या एकै पटक आए । जसले गर्दा व्यवसायीहरू पलायन हुनेदेखि आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगे ।

० यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि कसले के गर्नुपर्ला ?

अहिलेको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको हुनाले सबै तहका सरकारहरूले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सबैले व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउनका लागि सकारात्मक परिणाम देखिने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । क्रमिकरुपमा सबै सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले पनि व्यवसाय वा उद्योग खोल्नका लागि केही निश्चित क्षेत्रहरू उपलब्ध गराएको खण्डमा अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । उद्योगसम्म सडकदेखि बिजुलीसम्मको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । जसले उद्योगीहरूलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । सकेसम्म शुरुका एक दुई वर्षमा ब्याज नलाग्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन भएको वस्तुको बजारका विषयमा सबै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म बजारीकरण हुँदैन, तबसम्म उत्पादन गरेको वस्तुको कुनै अर्थ हुँदैन । सबैले मिलेर बजारीकरण, उद्योग गर्ने वातावारण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित समय ०९:५८ बजे