सरकार सबैको अभिभावक हो । अभिभावकले राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की । देशैभर आर्थिक शिथिलता आएको बेलामा यसलाई पार लगाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब ढिलाई गर्न नहुने दृष्टिकोण राख्नुहुने कार्की व्यवसायिक वातावरण नहुँदा व्यवसायीहरूले कर तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताउनुहुन्छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका क्रियाकलापलगायत समसामयिक आर्थिक गतिविधिहरुमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष कार्कीसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको छ ?

हाम्रो संघ उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितका लागि काम गर्ने भनेर स्थापना भएको हो । यो संघ पुरानो, जेठो र गर्विलो संस्थाका रुपमा रहेको छ । उद्योगी व्यवसायीको हकहितका लागि हाम्रा अग्रजले पर्यटन, शिक्षा र कृषिलाई चलायमान बनाइयो भने व्यवसाय अघि बढ्छ भनेर विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनाका लागि पनि भूमिका खेल्नुभएको थियो । त्यस्तै काठे साँघु रहेको पोखराको महेन्द्र्र पुललाई अहिलेको आधुनिक पुल बनाउन, दीपेन्द्र सभागृह बनाउनेदेखि लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पनि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि भएको थियो । अहिले पनि हामीले व्यवसायीका हकहितका लागि काम गर्ने हो र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गरिसकेपछि यहाँ कसरी धेरै पर्यटक ल्याउने भन्ने विषयमा हामीहरूले छलफलहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ । व्यवसायीका पिरमर्का र समस्याका विषयमा छलफल हुने कुरा त भइहाल्यो । त्यसका अलावा पर्यटक बढाउने विषयमा पनि संघले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको अवस्था र त्यो विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ल्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पनि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग हामीहरूले छलफल गर्ने गरेका छौं । मेरो नेतृत्वमा भदौ महिनामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएर आएको हो । हामीले असोज महिनामा नै नेपाल सरकारका पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई ल्याएर यो विषयमा छलफल पनि गरेको अवस्था छ । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ल्याएर आर्थिक अवस्था चलायन बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीहरूले छलफल चलाएका छौं । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई ल्याएर आर्थिक र बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा पनि हामीले छलफलहरू चलाइसकेका छौं । गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहित संघीय पर्यटन मन्त्री र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वसहित प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि हामीहरूले गरेका छौं । नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका प्राविधिकसँग पनि छलफल पनि गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले बनाउने नीति-नियमका विषयमा पनि हामीहरू प्रत्यक्षरुपमा सहभागी भइरहेको अवस्था छ । हामीहरूले बजेट निर्माणका क्रममा होस् या मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा पनि त्यसमा समावेश हुनुपर्ने विभिन्न विषयहरूमा सुझावहरू दिने काम गरिरहेका हुन्छौं । विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर पोखराको आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउनका लागि हाम्रो पहल भइरहन्छ ।

० मन्दीका कारणले पोखरामा व्यापार व्यवसायीलाई कस्तो असर पारेको छ ?

हाम्रोमा मात्रै होइन देशभर नै आर्थिकरुपमा शिथिलता आएको छ । मुख्यगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि आर्थिक गतिविधिमा कमी आउन थालेको हो । भूकम्पले हल्लिएको हाम्रो जग त्यसपछि कोरोनाका कारण थप समस्यामा पर्‍यो । त्यसपछि अन्तराष्ट्रिय परिवेश भनिएको छ । तर, अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण नै कोरोना हो । जसबाट अहिलेसम्म पनि हामीहरू उठ्न सकेका छैनौं । जुन हाम्रामा २०७०-७१ सालतिर भएका व्यवसायीहरूमध्ये अहिले मुश्किलले ४० प्रतिशतमात्रै चलेको अवस्था छ । व्यवसायीहरू ६० प्रतिशत ‘माइनस’मा रहेको अवस्था छ । केही मात्रामा यो वर्ष व्यापारीहरू थपिएका छन् । तर जुनरुपमा व्यवसाय हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । राज्यले आर्थिक सुधारका लागि ठोस नीति नलिएसम्म यो अवस्थाबााट पार पाउन सकिने अवस्था छैन ।

० विभिन्न ठाउँका सहकारीहरूले सदस्यहरूले बचत गरेको रकम अपचलन गरेको चर्चा सबैतिर चलेकै छ, त्यहाँको अवस्था के छ ?

यी सबै कुराबाट पोखरा पनि अछुतो छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज बढाएका थिए । सहकारीको कुरा गर्दा हाम्रो क्षेत्रबाट पनि ठूला-ठूला काण्डहरू भए । अहिलेकै जल्दोबल्दो विषय पनि पोखराको नै रहेको छ । यी विषयहरूले असर गरेको अवस्था छ । मुख्यरुपमा राज्यले सहीढंगले काम गर्न नसकेको महसुस व्यवसायीहरूले गरेका छन् । राज्य र राज्यअन्तर्गतको राष्ट्र बैंकले पनि ठोस काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई खुलमखुला छोडिदिएका कारणले बैंकहरूको दौडधुप निकै भयो आफूहरूले बढी ब्याज लिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले । फेरि पछि केही कडा गरिदिदा पनि व्यवसायीहरूलाई निकै मर्का परेको अवस्था हो । यसरी हेर्दा हामीहरूले सरकारलाई नै दोषी देख्छौं । यसका साथसाथै सरकारले आफूले जे जति गनुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । यसले पनि समग्र व्यवसायमा असर परेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

० नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट कतिको सहजिकरण भइरहेको छ ?

अहिलेको असहज परिस्थितिमा सहयोग कतैबाट पनि भएको छैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योग कलकारखाना खोल भनेर कुनै सरकार वा निकायले पनि व्यवसायीहरूलाई सहयोग र सहजीकरण गरेको अवस्था छैन । हामी त के मारमा परेको अवस्था हो भने पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भयो । पर्यटक धेरै आउँछन्, यो अवस्थामा होटल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर लगानी पनि भयो । तर अहिले विमानस्थल सञ्चालन नहुँदाखेरी थप मर्का परेको छ । व्यवसायीहरूले पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा लगानी गरे । तर विमानस्थल निर्माण भएको २ वर्षसम्म पनि सञ्चालन नहुँदा अझ समस्यामा व्यवसायीहरू छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसायी रक्षा कोष भनेर केही व्यवसायीलाई दिएको थियो । केही व्यवसायीहरूले पाए पनि । पाउने व्यवसायीहरूलाई सामान्य राहत भयो । त्यो भन्दा बढी राज्यबाट अभिभावकत्व जस्तो व्यवहार हुन सकेको छैन । कोरोनाको महामारीमा हामीहरू त्यतिकै बसेको अवस्थामा पनि राज्यले कुनै सहयोग गरेन । आर्थिक मन्दीको समयमा पनि राज्यले कुनै सहयोग गरेको अवस्था छैन । व्यापार व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा पनि राज्यले कर नतिरेको भन्दै जरिवाना गर्ने काम गरेको छ । जसले व्यवसायीहरूमा व्यापक निराशा छाएको छ ।

० यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थालाई पार लगाउँदै देशको आर्थिक विकास तीव्र बनाउनका लागि के गर्नुपर्ला, तपाईंका सुझाव के-के छन् ?

अहिले एकले अर्कोलाई दोष लगाएर बस्ने समय होइन । पहिलो कुरा हाम्रो चक्र नै बिग्रेको छ । राज्यले विकास निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गरिदियो भने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पनि चलायमान बनाउनका लागि सहयोग पुग्छ । राज्यले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सकेन । अर्को कुरा काम गरेकाहरूको पनि भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था छ । राज्यले विकास निर्माणको क्षेत्रमा गर्ने खर्च समयमा गरिदियो भने सबै निजी क्षेत्र उद्योग कलकारखानाले पनि समयमा भुक्तानी पाउने अवस्था हुन्छ । त्यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । त्यसबाट राज्यलाई दिनुपर्ने कर पनि समयमा नै तिर्नका लागि सहजता हुन्छ । कर उठेपछि राज्यको ढुकुटी बलियो हुन्छ । अहिले अवस्था कस्तो छ भने व्यवसायीहरू न कर तिर्न सकेका छन् । न त राज्यले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यसले यो चक्रमा नै अवरोध भएकाले समस्या भएको हो । यो चक्रलाई सहजरुपमा घुम्ने वातावरण निर्माण गरियो भने अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । यस्ता समस्याहरू आउँदा जिम्मेवारी दिने भनेको अभिभावकले हो । हाम्रो अभिभावक सरकार हो । यसले गर्दा यो कुरालाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिएर समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राज्यले ढुकुटीमा भएको कुरालाई बाटो खुला गरिदिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी गरिदिने र नयाँ निर्माणका कामहरू ल्याउने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । मुहान सरकार हो । मुहान खुलेपछि सबैतिर जान्छ । पहिलो काम सरकारले गर्नुपर्‍यो र व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले बाटो खुला गर्न नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले कर तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा देश थप भयावह अवस्थामा पुग्ने खतरा देखिन्छ । बेलैमा सचेत हुनुपर्‍यो । यदि यस्तो भएन भने व्यवसायीहरूले तालाचाबी बुझाउने अवस्था आउँछ । म पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँ । यहाँका व्यवसायीहरूले मलाई तालाचाबी बुझाउने कुरा गरिरहेका छन् । मैले पनि उद्योग वाणिज्य महासंघलाई बुझाउने हो कि सरकारका आधिकारिक निकायमा ढोकाभरी तालाचाबी बोकेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन निकै दुःखद हुनेछ । यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि समयमा नै सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

प्रकाशित समय १०:३४ बजे