नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलिपल्ट खबर आयो– निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरि राष्टिय सभाले कानुन पारित गरेको थियो । यो निजी क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्नसक्ने व्यवस्थामा संसद्को माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो । त्यसपछि महासंघ नेतृत्वले तत्काल संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका मुख्य सचेतक तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गरे । तत्काल कांग्रेस संसदीय दलले संसद् सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुलाई बोलायो ।

त्यहाँ अध्यक्ष ढकाल लगायत निजी क्षेत्रले किन निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयास गर्‍यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बारम्बार छलफल भयो । विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा गएर छलफल शुरु भयो । निजी क्षेत्र किन महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता महासंघले महसुस गरेको थियो । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)सँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक गरियो । जसले पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदन देखायो । जसअनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । जसलाई अहिले धेरैले सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ ।

यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन २०८१ भाद्र २ गते महासंघले संघीय संसदका सदस्यहरुसँग दीगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गर्‍यो । उक्त कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको साथै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधिन वाफिया, विद्युत, राष्ट्रिय मर्यादा, भन्सार, विद्यालय शिक्षा लगायतका १२ भन्दा बढी विधेयकमा छलफल भयो । दुवै संसदका करिब एक सय ७५ सांसदको यसमा उपस्थिति थियो ।

२०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्नेगरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गर्‍यो । अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन् । अर्को वर्षौंको विवादको विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा हो । झण्डै पाँच वर्ष पहिलेदेखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो । विद्युत प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरुको लाइन काट्ने भनेपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेको टोलीकै अगाडि उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाटन निर्देशन दिए ।

विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिए पनि पुषमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो । यसमा पक्ष(विपक्ष छलफल भए । सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि वक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो । त्यसपछि महासंघले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारसँग प्रस्ताव राख्यो भने यस विषयमा २०८० पुष ९ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो । जसमा प्रमाणको आधारमा विल भुक्तानी गर्ने गरि आयोगले काम गर्नुपर्ने माग महासंघको थियो । त्यसलगत्तै २०८० पुष २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । र आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने-नगर्ने धेरै बहस, छलफल भए । तर अन्ततः २०८१ कार्तिक २६ गते उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख रहेको छ ।

अर्को पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि खल्बलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौति पनि महासंघ नेतृत्वमा थियो र छ पनि । बैंकहरुमा करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन वर्षअघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशत हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवाण्डा, इथियोपिया र बंगलादेशजस्ता नेपाल जस्तै अतिकम विकसित मुलुकमा ४ प्रतिशत माथि छ ।

महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशैभरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त कम्पनी महासंघले संचालन गर्ने नभइ शुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र यसको छुट्टै संचालक समिति रहनेगरी सबै संघ-संस्थाका सदस्य एवं गैर सदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरि प्रवर्द्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयासम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पूँजी परिचालन गरि ठूला आयोजना संचालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो । यतिमात्रै होइन विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न यस अवधिमा ४ वटा वृहत लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए । चीनमा दुईपटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो । सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र २०२४ डिसेम्बर ४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो । चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियांग जी विशेष अतिथि रहेको उक्त दुवै कार्यक्रममा करिब डेढ सय चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । महासंघले चिनियाँ साझेदार संस्था सिसिपिआइटीसंगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

२०८० जेष्ठ १८ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाल-भारत समिट आयोजना गरिएको थियो । भारतको सम्मेलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि रहनुभएको उक्त समिटमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि मिति २०८० मंसीर १४ गते दुबइमा नेपाल-दुबइ बिजनेस फोरम आयोजना गरियो । विश्वमा नै निक्कै प्रभावशाली रहेको दुबई चेम्बर्ससँगको सह(आयोजनामा सफलतापूर्वक कार्यक्रम भयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब एक सय ७० जना उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो । २०८० कार्तिक २० र २१ गते दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरुको संगठन  एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न कम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सो सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशीसहित झण्डै २ सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । पहिलोपटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरियो ।

कतारका राजा अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बर बीच २०८१ वैशाख १२ मा काठमाडौंमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरीय बैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ । अगष्ट ६–७, २०२४ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा विमस्टेक चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यसको प्रस्ताव अध्यक्ष ढकालले २०२३ जुनमा कोलकत्तामा आयोजित यस्तै सम्मेलनमा राखेका थिए ।

महासंघको अन्तर्राष्ट्रय लगानी सम्मेलनहरुमा निरन्तर संलग्नता पश्चात सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्वन्धित निकायमा निरन्तर माग गरेपछि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । केही मुलुकहरुसँग सम्झौता गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ । २०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेश्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रुपमा रहेका कानूनमा सुधार भए ।  यो सुधारको शुरुवात हो । यसबीचमा संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको महासंघले महसुस गर्‍यो । २०८० असोज २५ गते वृहद आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनलगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग महासंघले गर्‍यो ।

यसबीचमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संशोधन भए । त्यसले थोरै राहत भए पनि सबै उद्यमी व्यवसायीले पुरै राहत महसुस गर्न सकेनन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य केही विषय समावेश भए । तर यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन् । नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग हामीले नै पहिलो पटक गरेका थियौं । नयाँ अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश भयो । प्रधानमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि प्रष्टरुपमा निजी क्षेत्रको मागबमोजिम आयोग गठन भएको भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसलगत्तै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ जसमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल लगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् । ‘अब सुधारको थप जिम्मेवारी ममाथि आएको छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्नुहुन्छ, हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं र गरिरहने छौं ।’ यसबीचमा महासंघका गतिविधि प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भयो । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन (Nepal International Economic Summit) आयोजना हुँदैछ ।

महासंघको दैनिक कार्य संचालनअन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ । मुख्यगरि लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरुप करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसबाट सदस्यहरुलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ । समन्वय र यस सम्बन्धि थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने महासंघको विश्वास छ ।

जिआइजेडसँगको सहकार्यमा २० स्थानमा राजश्व सम्बन्धी तालिम यस अवधिमा आयोजना गरिए । धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पूँजीबजार सम्बन्धि तालिम आयोजना गरिरहेको छ । बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग प्रदान गर्न मेला महोत्सव आयोजना गर्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई एक लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग पनि महासंघले दिन थालेको छ । महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्व दिएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको राहतका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गरायो । टर्किको भुकम्पको राहतका लागि पनि महासंघले सहयोग उपलब्ध गरायो । यही असोजको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरुलाई एक लाख रुपैयाँका दरले सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ । प्याराओलम्पिकमा रजत पदक ल्याउन सफल पलेशा गोवर्धनलाई हौसला प्रदान गर्न पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग महासंघले प्रदान गरेको थियो ।

प्रकाशित समय १८:३५ बजे