काठमाडौं । लगानी बोर्डले चार ऊर्जा परियोजनामा ९९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी स्वीकृत भएका ऊर्जा परियोजनाहरूमा १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत परियोजना (अनुमानित लागत ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ), ४२ मेगावाटको अपर मोदी-ए जलविद्युत परियोजना (१० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ), २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगङ्गा २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) र १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना (३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) रहेका छन् । उक्त परियोजनाहरुमध्ये २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना विदेशी लगानीका परियोजना हुन् ।

त्यस्तै लगानी बोर्डले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । बैठकले दुई ऊर्जा परियोजनाहरू क्रमशः ३२७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजना र २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगङ्गा)को परियोजना विकास सम्झौताको लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले परियोजना सहजीकण सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश मार्ग छ्याङकुटीदेखि दिदिङ सडक खण्डको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रथम प्रतिवेदन निर्णयको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको स्वीकृत बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका एवम् परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको लागि सम्बद्ध स्थानीय तहहरूबीच समझदारीका लागि समन्वय गरी लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम नेपवेष्ट प्रालीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं बोर्डका रणनीतिक स्तम्भ अनुसार भइरहेका गतिविधि र आगामी लगानी सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजकले लगानी सम्मेलनको हालसम्मको तयारीको अवस्थाको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउनु भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र प्रतिफलमूलक बनाउन यसको तयारीमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सबै संयन्त्रहरूले लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो-छरितो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सबै मन्त्रालय विभाग कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सामाजिक विकासका आवश्यकता द्रुततर ढंगले हासिल गर्न विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयनमा ठेकेदारसँग नभएर विकासकर्तासँग काम गरिने हुँदा परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम परियोजानाको सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सरकारतर्फका सबै जिम्मेवार निकायहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनासम्बन्धी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्न अत्यावश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा नेपाल सरकारका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित समय १८:०७ बजे