देशभर आर्थिक मन्दीको प्रभाव परेको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै गइरहेको छ । उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन के गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर भएर लागेको देखिंदैन । सबै दलहरु आगामी २०८४ मा हुने निर्वाचनलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सकिएला भनेर त्यतैतिर ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । देशमा उठेको राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नपुग्ने अवस्था भइसक्यो । यस्तो परिस्थितिबाट मुलुकलाई निकास नदिई सुखै छैन । आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई माथि उठाउने हो भने आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएपछि अर्थतन्त्रले गति लिनसक्ने अवस्था नै हुँदैन भन्नुहुन्छ चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद पाण्डे । उहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मानिसलाई समस्या परेको समयमा थप च्याप्ने काम गरेको बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष पाण्डेसँग चन्द्रौटा क्षेत्रको समसामयिक आर्थिक गतिविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० उद्योगीहरूको वर्तमान अवस्था के छ ?

हाम्रोमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुने क्रममा रहेका छन् । चन्द्रौटा क्षेत्रमा भएका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले बन्द हुने अवस्था वा बन्द भइसकेको अवस्थामा पुगेका छन् । यहाँ ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । अहिले ३ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । ४ वटा त पूर्णरुपमा बन्द नै भइसकेको अवस्था छ । उद्योगहरू बन्द हुनुको कारण उनीहरूको उत्पादनले बजार नपाउनु हो । सिमेन्ट बिक्री नभएका कारण उद्योगलाई सामान्य कर्मचारी खर्च धान्नका लागि नै समस्या भइरहेको छ । हाम्रोमा आवश्यकता भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगहरू भए । प्रतिस्पर्धा पनि बढी भयो । निर्माण कार्य ठप्प भएको अवस्था छ । यसले गर्दा उद्योग बन्द भएका हुन् । अहिले ४०० रुपैयाँमा सिमेन्ट बेचिरहेको अवस्था छ । बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्‍यो । कर्मचारीलाई पनि तलब खुवाउनु पर्‍यो । ५-६ महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने उद्योगहरू पनि रहेका छन् । अर्कोतर्फ हाम्रोमा धेरै इँटा उद्योगहरू रहेका छन् । कपिलवस्तु जिल्लाको कुरा गर्दा निकै धेरै छ । चन्द्रौटा क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्दा यहाँ १५-१६ वटा इँटा उद्योगहरू रहेको अवस्था छ । तीमध्ये ४-५ वटा उद्योगहरू मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । अरु उद्योगहरू बन्द भइसके । पुरानो इँटा १० करोडभन्दा बढीको संख्यामा स्टक रहेको छ । त्यो बिक्री नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा बैंकको ब्याज तिर्नका लागि पनि व्यवसायीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सामान्य रुपमा चलेका उद्योगहरूले पनि बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । अब तपाईं आफैं अनुमान गर्नुहोस् बन्द उद्योगको हालत के होला ? अधिकांश उद्योगीहरूले बैंकबाट नै ऋण लिएर उद्योग खोलेका हुन्छन् । यो अवस्थामा उनीहरू कसरी ‘सस्टेन’ गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । सिमेन्टको विषयमा भारत निकासी भनियो । तर त्यो निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । ल्याब टेस्टका लागि दिल्ली पठाउनुपर्छ । भन्सारमा त्यसको सुविधा भएन । दिल्ली पुगेर आउँदासम्म कति उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने । प्रत्येक लटमा ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा निकासी पनि हुन सकेन । स्थानीय खपत पनि शून्यजस्तो छ । २५ प्रतिशत मात्रै कारोबार भएको अवस्था छ । एउटा ठण्डी उद्योग रहेको छ । त्यो पनि पूर्ण नोक्सानीमा रहेको छ । हार्डवेयर पसलहरू पनि बन्द भएका छन् । चलेकाहरू पनि ब्याज तिर्नका लागि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

० अहिले अवस्था भुमरीमा रुमलिएको जस्तो छ । के गरियो भने यो अवस्थाबाट पार पाउन सकिएला ?

यसको लागि राज्यले गर्ने खर्चहरू समयमा गरिदिनु पर्‍यो । राज्यले गर्ने खर्च नै गर्न नसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म राज्यले २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्च छिटो गर्नु पर्‍यो र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि समयमा गरिदिनु पर्‍यो । समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जसले अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छ, वैदेशिक मुद्रा छ भनेरमात्रै भएन । आमसर्वसाधारणलाई विश्वास लाग्नेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि त राज्यले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले गरेका कामको तत्कालै भुक्तानी दिन थाल्ने, स्थानीय सरकारले गरेका कामको पनि समयमा नै भुक्तानी गर्न थाल्ने हो भने केही परिवर्तन हुन सक्ला । पैसा भएका नागरिकले पनि अहिले बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । किनभने दुई महिनापछि फेरि समस्या हुन्छ कि भन्ने डर छ । जग्गाको मूल्य घटेको अवस्था छ । जुनरुपमा जग्गाको मूल्य बढेको थियो अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले राज्यप्रति विश्वासको वातावरण नै छैन । तसर्थ अहिलेको यो भुमरीबाट पार पाउनका लागि राज्यले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

० त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त र सहकारीको अवस्थाचाहीं कस्तो छ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने लघुवित्तमा त राज्यले निगरानी नै गरेको रहेनछ । एउटै व्यक्तिले १४-१५ वटा लघुवित्तमा ऋण खाएको यहाँ पनि देखिएको छ । थुप्रै मानिसहरू लघुवित्तका कारणले पलायन भएको हाम्रो वरपर पनि देखिएको छ । यस्तो हुनुमा नियमनकारी निकायको कमजोरी देखिन्छ । एउटा समूह बनाएर ४-५ वटा लघुवित्तमा ऋण खाने । त्यो लोन दुरुपयोग भयो । सही ठाउँमा सदुपयोग भएन । लघुवित्तबाट ऋण लिएर जन्मदिन मनाउने, विवाह गर्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी बढी देखियो । त्यो पैसाले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सकेन । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि महिला उद्यमी भनेर भटाभट लोन दियो । त्यस्तो लोन लिनेहरूमध्ये ५ जनाले सदुपयोग गरे भने ९५ जनाले दुरुपयोग गरे । अहिले उनीहरूलाई त्यो पैसा तिर्नका लागि नै समस्या भइरहेको छ । कोभिडको समयमा बैंकले पैसा बाँड्ने काम गर्‍यो । त्यो पैसा लिएर जग्गा किने । १० लाखमा किनेको जग्गा ५ लाखमा झर्‍यो । त्यो जग्गा बिक्री गरेर पनि ऋण चुक्ता गर्नसक्ने अवस्था रहेन । सजिलैरुपमा ऋण प्रवाह भएकाले त्यसको दुरुपयोग भयो । अहिले आएर धेरै मानिसहरू तनावमा छन् । ओडीलाई लिएर टर्ममा हालिदियो । टर्नओभरका आधारमा त्यसलाई कन्भर्ट गरिदियो । टर्ममा जाँदा मासिकरुपमा किस्ता र ब्याज धेरै आउँछ । त्यो तिर्ने आम्दानी छैन । १ करोडको कारोबार गर्नेको २५ लाखमा कारोबार भइरहेको छ । उता लोनको बढेर धेरै भयो । अहिले केही कम भए पनि पहिलेको ब्याजले व्यवसायीहरू थला परिसकेको अवस्था छ । पहिले ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर १६ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । अरुको कुरा किन गर्नु मेरै कुरा गर्दा पनि ८.५ प्रतिशतमा लिएको लोनको ब्याज बढेर १५.९६ प्रतिशत पुगेको अवस्था हो । मैले नबिल बैंकबाट शेयर लोन लिएको थिएँ । बीचमा बेश रेट बढेका कारणले गर्दा ब्याज निकै महंगो बन्न पुग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मानिसलाई समस्या परेको समयमा थप च्याप्ने काम गरेको देखियो । नवीकरण गर्ने क्रममा व्यवसायीलाई निकै समस्या पारिदिने काम भयो ।

० यो अवस्था के कारणले आएजस्तो लाग्छ ?

यो अवस्था आउनुमा नीतिगत अस्थिरता नै मुख्य कारण हो । राष्ट्र बैंकले पनि ठूला व्यवसायीको मात्रै कुरा सुन्न थाल्यो । आम सर्वसाधारणको कुरा सुनेन । साना व्यवसायीका पिर मर्काका विषयमा केन्द्रीय बैंकले पनि ध्यान दिन सकेन । अहिले आएर पनि बैंकमा रकम प्रशस्त छ भनिएको छ । तर बैंकहरूले ऋण दिन नसकिरहेको अवस्था छ । बैंकलाई पनि पूँजी कोष, एनपिएललगायत कारणले गर्दा निकै समस्या भएको छ । सबै क्षेत्रमा व्यवसायले कर्जा तिर्नसक्ने अवस्था नभएपछि एनपिएल त बढ्ने नै भयो । यसले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई बढी मार परेको छ । साना व्यवसायीलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारको पूँजीगत खर्च बढाइदियो र आमसर्वसाधारणमा विश्वासको वातावरण बनेको खण्डमा मात्रै अवस्थामा सुधार हुन सक्छ । रेमिट्यान्स आएको पैसा गाउँमा छ । तर उनीहरू खर्च गर्ने मुडमा नै छैनन् । किनभने घर बनाउँदा पनि अहिलेभन्दा अर्को वर्ष सबै सामग्रीको मूल्य कम हुन्छ होला भन्ने छ । अहिले सबै सामग्रीको मूल्य बढेको अवस्था छ । अधिकांशका छोराछोरी विदेशमा छन् । उनीहरूलाई नेपाल खत्तम छ भन्ने सन्देश पुगिरहेको छ । त्यो भएपछि उताबाट रकम खर्च नगर्नु है भन्ने सन्देश आउने अनि कसरी खर्च हुन्छ र अवस्थामा सुधार होला ? खर्च बढाउनसक्ने अवस्था पनि निर्माण हुन सकेन । आम्दानीका स्रोतहरू त बन्द भए नै । भएका पैसालाई पनि खर्च गर्नसक्ने वातावरण नै निर्माण हुन सकेन । मेरो नगरपालिकाको कुरा गर्दा १०-११ करोडको खोला ठेक्कामा जान्थ्यो । खोला ठेक्कामा जाँदा दैनिक ५ सय ट्याक्टरले गिटी-बालुवा ढुवानी गर्थे । अहिले निर्माण छैन । जसले गर्दा खोला ठेक्कामा जाँदैन । खोलाबाट गिटी-बालुवा निकाल्दा धेरैले रोजगारी पाउँथे । जब रोजगारी पाउँछ र केही अर्थोपार्जन हुन्छ भने उसले त्यही अनुसारको खर्च पनि गर्ने गथ्र्यो । तर अहिले त्यो पनि बन्द भएको अवस्था छ । खर्च गर्नसक्ने अवस्था नहुनुको कारण आम्दानी नहुनु हो नि त ।

० यस्तो अवस्थाबाट कसरी मुक्ति पाउन कसले के गर्नु पर्ला ?

यो अवस्थाको उपचारको कुरा गर्दा सानो क्षेत्रबाट हेर्दा करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सबै व्यवसायीहरूलाई करमा सूचिकृत गर्नुपर्‍यो । जबरजस्ती कर उठाउने भन्दा पनि स्वेच्छिकरुपमा कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा राज्यले फसाउने काम रोक्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा २०औं वर्ष फसाइदिन्छ । २०औं वर्ष पहिलाका कुरा ल्याएर दुःख दिइरहेको अवस्था छ । यी कुरा भनेका व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउने कुरा भए । व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरिन्छ भने कसरी समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ र ? अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत रहेको छ । अनि राज्यले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएपछि यसले गति लिनसक्ने अवस्था नै हुँदैन । नेपालमा नीतिगतरुपमा नै समस्या भएको छ । स्पष्ट नीति हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन । अनुदान बाँड्ने काममात्रै भएको छ । नक्कली कागजात बनाएकाहरुले अनुदान पाउँँछन् । वास्तविक कृषकले अनुदान पाउँदैनन् । यस्तो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्दछ । वास्तविक कृषकले अनुदान पाउनुपर्दछ ।

प्रकाशित समय २१:३५ बजे