काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने बताएकी छिन् । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएपनि निष्कृय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यविधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।

कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरु मध्य समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।

‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारी मार्फत् फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत् सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।
अन्य कार्यविधिहरु भने सहकारी पीडितहरुको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अतिउपयोगी रहनेछ ।

‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको हो ।

प्रकाशित समय १९:५३ बजे