० सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा भन्सार दर बृद्धि गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा इभीमा प्राथमिकता दिने भनियो तर बजेटमार्फत्चाहिं भन्सार दर बढाइएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपाल सरकार उल्टो बाटोमा हिंडेको छ विद्युतीय सवारी साधनका सम्बन्धमा । एकतर्फ उल्टो बाटोमा हिंडिरहेको छ । अर्को चार मन्त्री, चार अर्थमन्त्री, चार बजेट, चार नीति, अस्थिर नीतिको पराकाष्ठा भनेको यो अहिलेको विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर वृद्धि हो । यसको अर्थ के हो भने चारवटा मन्त्रीज्यूको कार्यकाल भयो, यसलाई राम्रोसँग नियाल्यौं हामीले । यो भन्दा अगाडिको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याउनुभएको अर्थनीतिमा एउटा लेखिएको छ, त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको एउटा लेखिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको एउटा छ र अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याएको एउटा छ । यसमा चाहिं के देखिएको छ भने चार अर्थमन्त्री, चार नीति, चार बाटोमा उल्टो बाटो भनेको अहिले हामीले भनेका छौं । सरकार गयो तर दोबाटोमा उल्टो बाटो, फर्केर आयो, के यो नीति नै छैन । अस्थिर राजनीति, अस्थिर अर्थतन्त्रको प्रतिफल भनेको यो बजेटलाई मान्नुपर्छ यो विद्युतीय सवारी साधनमाथि गरिएको भन्सार महसुल बृद्धिलाई ।

० संसार अधिकांश मुलुकले चाहिं २०३० भित्र अधिकांश देशहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरू ‘फेजआउट’ गर्ने भनेर लागेका छन् । भर्खरै हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गरेर आउँदाखेरी पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्झौता गरेर आउनुभयो । यो तालमेल नमिलेको हो कि इण्डियन पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई चल्ने लाखौं सवारी साधनलाई नेपालमा ‘डम्पिङ साइड’ बनाउने उद्देश्य हो, किनभने भारत पनि दू्रत इभीमा गइरहेको छ ?

अब हजुरले भन्नुभएको कुरा कतिसम्म मेल खान्छ भने छिमेकी राष्ट्र चाइना ६० प्रतिशतसम्म इभीमा गइसकेको अवस्था छ । छिमेकी राष्ट्र भारत पनि २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतमा हामी पुग्छौं भनेर युद्धस्तरमा लागिरहेको छ । हाम्रो सरकारहरू विदेशी कार्यक्रममा जाँदा एउटा बोल्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरम बेलायत जाँदा उहाँले एउटा बोलेर आउनुभयो, जलवायुको असर यस्तो हुन्छ, हामी विद्युतीय सवारी साधन सन् २०३० सम्म यति प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँछौं भनेर त्यति प्रतिशत पुर्‍याउँछौ भनेर भन्नुहुन्छ । नेपालीलाई त उहाँहरूले मूर्ख बनाउनुहुन्थ्यो–बनाउनुहुन्थ्यो, तर विदेशीलाई पनि हो कि जस्तो बनाएर मूर्ख बनाउनुभयो । त्यो उहाँकै अर्थमन्त्री हुँदा त्यो कुरा सुनुवाई भएन । अब पाइपलाइनको विषयमा कुरा गरौं । पेट्रोलियम पाइप लाइनको विषयमा पूर्ववर्ती योजनाअन्तर्गत नै भएको हो जस्तो लाग्छ । तर अहिले सरकारले के भन्न सक्नुपथ्र्याे भनेदेखि तपाईंहरू यति विद्युतीय सवारी साधनमा यति प्रतिशत अगाडि बढिरहनुभएको छ । अब त्यहाँ इन्धन जसरी आइरहेको छ, त्यसरी नै दिइरहनुस्, विद्युतीय सवारी साधनका पार्टपूर्जाहरू, विद्युतीय सवारी साधनका अन्य सामाग्रीहरू हामीलाई सरलरुपमा आयात गर्न दिने र न्यूनतम मूल्यमा आयात गर्दिने हो भने हामी पनि यति प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन गर्न पुग्थ्यो, हजुरले तेल आयात गर्नुहुन्छ । हाम्रो देशमा उत्पादित भएको विद्युत्बाट हामी चल्थ्यौं । त्यही भएर हामीले पेट्रोलियम पदार्थ कम गराएर हाम्रै देशमा उत्पादन भएको विद्युतबाट सवारी साधन बढाऔं भन्ने सोचमा नभएर पेट्रोलियम पदार्थको पाइप लाइन विस्तार गर्ने पैसा त आफ्नै देशमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने संघ–संस्था, उद्योगपतिहरूलाई अथवा कलकारखानाहरूलाई लगानी गरेको भए त हामीले किन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपथ्र्यो ? उहाँहरूको, यो सरकारको सोच नै अर्को छ । जस्तो तपाईंले ‘डम्पिङ साइड’ भन्नुभयो । हाम्रो देश यस्तो देश हो कि छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले यो तेरो गाडी चल्दैन, म लिन सक्दिन, जति बंगलादेशमा आयात गरेको छ, त्यति त्यो सवारी साधन सम्बन्धित उत्पादन कम्पनीले लैजाऊ भनेर फेजआउट गरिसकेको सवारी साधन नेपाल ल्याएर बेच्ने, नेपालमा बिक्री हुने देश हो यो । त्यस्तो देशलाई ‘डम्पिङ साइड’ हुन्छ कि हुँदैन, तपाई आफैं मूल्यांकन गर्नुस् न । बंगलादेश सरकारले यो देशमा यो गाडीमा मेरो कुनै पनि पेसेन्जर सुरक्षित हुने तरिका पनि छैन, सवारीकर्ताहरू सुरक्षित हुने छैन एयर ब्याक छैन, एसी छैन, अहिलेको जमानामा एसी छैन, केही छैन, यो गाडी चाहिं बंगलादेशमा चलाउन अनुमति दिइसकेको छैन । बंगलादेशले रिजेक्ट गरेर कि लैजाउ कि काटेर फाल भनेको गाडी सम्बन्धित कम्पनीले किनेर नेपाल ल्याएर बिक्री गर्‍यो । यो बिक्री गर्न पनि नेपाल सरकारले कस्तो भन्यो भने तंैले चलाइरहेको सवारी साधन फेजआउट, अब यो चल्नुपर्छ त्यो पनि त अर्को देशलाई फेजआउट गरेको सवारी साधनलाई बेचिदियो, अब त्यो ‘लास्ट’मा के भयो त त्यो पनि डब्लिन्छ । त्यसलाई हटाउन एउटा घरानाको आडमा त्यो नीति ल्यायो । अर्को घरानाले आयात गरेर ल्यायो, त्यसलाई पनि ‘फेज आउट’ गर्नको लागि अर्को घराना कम्मर कसेर लागिसकेको छ । अन्ततः नेपाल ‘डम्पीङ साइट’ नै हो ।

० विद्युतीय सवारी साधन देशभित्रै उत्पादनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएको छैन । तपाईहरूले चाहिं निजी क्षेत्रबाट ‘एसेम्बलिङ प्लान्ट’हरू स्थापना गरेर काम गरिराख्नुभएको छ, कत्तिको चुनौति भोग्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा एसेम्बल गर्ने कुरामा १५ प्रतिशतमा बोलेको १०० प्रतिशतमा १०० प्रतिशत त गर्नै पर्दैन, उहाँहरूले गर्न त सक्नुहुन्न–हुन्न आफूले बोलेको १५ प्रतिशत नीतिगतरुपमा लागू गरिदिएको भए उहाँहरूले सन् २०३० सम्ममा हामीले ३० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्‍याउने थियौं । व्यवसाय र उपभोक्ताले पुर्‍याइदिन्थे । सरकारको योजना उहाँहरूले बोलेको १५ प्रतिशत पनि लागू भएन । के यसमा १०० प्रतिशत बोल्नुहुन्छ । नीतिनियममा १५ प्रतिशत लागू भएको भए आज नेपाल विद्युतीय सवारी साधनमा हामी जसरी हाम्रो पूर्खाले, हाम्रा इतिहासले के भन्छ ट्रलिबसमा साउथ ब्लकमा हामी पहिलो हौं । हामी साउथ ब्लकमा के भन्छौं– एशिया कन्ट्रीमा साउथ ब्लकभित्रको हामी आठवटा कन्ट्रीभित्र सबैभन्दा पहिला विद्युतीय सवारी साधन चलेको ट्रलिबसको इतिहास भएको देश हो । विद्युतीय सवारी साधनमा पब्लिक भेहिकलमा ब्याट्रीबाट चल्ने पब्लिक भेहिकलको रुपमा २०७६ सालमा चलाएर पनि इतिहास कायम गर्ने देश पनि यही हो । र यहाँ हामीले चलाएको केही महिनापछि मात्र इण्डियामा विद्युतीय सवारी साधन चलेको छ पब्लिक विद्युतीय सवारी साधन । जो ब्याट्रीबाट उत्पादन भएको भनेपछि दुई वटैबाट इतिहास कायम गर्ने देश त हाम्रो नेपाल हो नि त । यही देशमा हाम्रा नेताहरू बोल्ने बेलामा यति गर्छौं त्यति गर्छौं, विद्युत् यसरी खपत गर्छौं भन्नुहुन्छ । उहाँहरूले अहिले विदेशतिर विद्युत् बेच्ने भनेर किन सोचिरहनुपर्‍यो ? आफ्नो देशमा उत्पादित भएको विद्युत्हरू त आफ्नै देशमा विस्तार गर्नुपर्‍यो, फ्रिज, पङ्खा, खाना पकाउने ग्याँस चुलोहरू यसरी युज गरेर जाऔं न । यसरी विद्युतीय सवारी साधनहरू युज गर्ने हो भने हाम्रो कलकारखानामै विस्तार गर्दै जाने हो भने यो विद्युत् यहीं खपत हुन्छ नि । उहाँहरू त्यतातिर जानुभएकै छैन । ढ्यांग्रो ठटाउँदै हिंड्नुभएको छ, ढ्यांग्रो ठटाएको पनि कम्तिमा १० प्रतिशत त कुनै झाँक्रीले गएर फुकफाक गरेर १० प्रतिशत त निको भएको सुन्न पाउँछौं नि त होइन, मानसिक पीडा निको बनाइन्छ । किन बनाइन्छ भने तपाईंलाई निको भइहाल्छ, यो रोगसँग डराउन हुँदैन । मैले फुकफाक गर्दिसके, झारफुक गर्दिसके भनेपछि त १० प्रतिशत निको हुन्छ । त्यही निको बनाएर पनि त मान्छे निको हुन्छ नि । झाँक्रीले १० प्रतिशत र डक्टरले पनि सबै कुरा मेडिसिनमात्रै प्रयोग गरेर निको हुँदैन । उसले १०–१५ प्रतिशत गरेर नेपाल सरकारले १०–१५ प्रतिशत गरेर १०० प्रतिशत बोलेकोमा १५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको भए आज विद्युतीय सवारी साधन जो एसएमएल प्लान ल्याएर उत्पादनको नजिक पुगेको कम्पनीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो । हाम्रो सरकार कस्तो छ भने तपाईंले उत्पादन गरेकोमा झन् ४७ प्रतिशतसम्म ब्याज पर्छ भन्छ नि कसरी पर्छ भने उदाहरण ब्याट्रीको भन्सार रेटदर छुट्टै छ । टायरको छुट्टै भन्सार रेटदर छ । विभिन्न पार्टस्हरूको छुट्टै भन्सार रेट छ, सबैको छुट्टाछुट्टै भन्सार रेटदर छ । अब त्यो भन्सार रेटदर सबै जोडेर ल्याउनुपर्‍यो । अनि जोडेर बनाउँदा त के भयो भने जोड्नुप¥यो अनि त्यो जोडेको मूल्य त एउटैमा लगेर हाल्नुपर्‍यो हामीले । हामीले अरु देशमा जस्तो ‘मास प्रोडक्सन’ गर्नसक्ने स्थिति त छैन । फेरी हामीलाई हामी उपभोक्ता पनि यसमा के छैनौं भने हामीलाई विश्वमा बनेको गाडी, अरु कम्पनीले बनाएको गाडीहरू नाममात्र सुन्यौं भने ओहो यो गाडी भन्छौं तर आफ्नो देशमा उत्पादन भएको सामान यसलाई यस्तो उस्तो भनेर खोट लगाउनमात्रै जान्दछौं । यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ । जस्तो पहिला नेपालमा जुत्ता उत्पादन हुँदैनथ्यो, अहिले हाम्रो त्यो पनि राम्रा उत्पादनकर्ताहरूले नेपाली ब्राण्डका शिखर जुत्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरूसँग टक्कर गर्न सक्ने भयो । त्यो विकास भएजस्तो अटोमोबाइलमा पनि हाम्रो देशमा उत्पादन गरेको जस्तो सवारी साधन हामीले पनि किनिदिनुपर्छ भने र उद्योगीहरूले सुधारेर अगाडि बढ्न सक्छन् । र, देश एउटा गन्तव्यमा पुग्नसक्छ र हाम्रो देश आत्मनिर्भर बन्नसक्छ । रोजगार आफ्नो देशमा सिर्जना हुन सक्छ । जति यहाँ नेपालमा उत्पादनहरू बिक्री गर्न सक्यौं, यो नालायक सरकारको कुरै नगरौं । सरकारको पक्षमा बोल्न आवश्यक छैन । यो सरकार हो–होइन हामीलाई थाहा भएन । अब भन्सार नीति बढाउँदै जाने उपभोक्ताले गएर के गर्दिन्छन्, त्यहाँबाट गएर विदेशी सामान रुचाउँछन् । नेपाली सामान नरुचाउनाले पनि उद्यमीहरू बाध्य भएर पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । सरकारले भन्सार पनि ल्याएको गलत नीति छ । आफ्नो देशमा उत्पादन भएको आफ्नो देशमा पार्टस् ल्याएर आफ्नो देशमा रोजगारी दिएको छ, त्यो पनि त जोडिदिनुपर्‍यो नि त उहाँहरूले, त्यो जोड्नुहुन्न । उहाँहरूलाई सकेसम्म नेपालमा रोजगार बन्न बन्द गर्देऊ, यो तपाईंहरूले एसएमएल प्लान १२–१५ जनाले रोजगार पाएको बन्द गरिदिनुस्, बाहिरबाट आयात गरेर ल्याएर बेच्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भन्नुहुन्छ ।

० खासगरेर विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ठूलो मात्रामाा कर लगाएर राजस्व उठाउन पाइन्छ । पेट्रोलियम प्रडक्टबाट वार्षिक करिब १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठिरहेको छ, विद्युतीय बस सञ्चालन गरियो भने यति ठूलो रकम उठाउन पाइँदैन भन्ने अल्पकालीन सोचाईको कारणले त यो भइरहेको हो कि ?

शतप्रतिशत यही सोच हो । मैले उहाँहरूलाई एउटा सोच, पटक–पटक अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छु, भेट्दा पनि भनेको छु । अहिले हजुरहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाट लिएको करले देश चल्छ भने अहिले हाम्रो देश कहाँबाट चलेको छ दुवई, कतार, मलेशिया, साउदीमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरूले ४८ डिग्री तापक्रममा रगत र पसिना बगाएर काम गरी कमाएको पैसाले चलेको देश हो यो । त्योे देशमा चलेकोे र त्यही पैसाबाट पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने होइन त अनि किनेको पैसाबाट फेरि नेपालीसँग कर थपेर लिएर देश चलाएको होइन । अनि त्यो पैसा बाहिर लगानी नगरीकन तेल किन्नै नपर्ने गरी भइसकेपछि तपाईंलाई त्यो तेल किन्ने पैसा त विकास निर्माणमा लगानी गरे भएन ? भनेर भन्दा उहाँहरू त्यो त पछिको कुरा होला, अहिले त कहाँ गर्न सकिन्छ र भन्नुहुन्छ । भनेपछि हामीले के भन्यौं भने त्यो भन्नु नै उहाँहरूलाई त के पर्‍यो भने काम गर्नु केही परेन, अब मान्छेले तेल नहाली गन्तव्य पुग्न सकेनन्, व्यवसाय गर्न सकेनन् । यसरी कुनै पनि फिल्ड अगाडि जान सक्दैन । उहाँहरू त आनन्दले एसीको कोठामा बस्न पाउनुभएको छ, दुई करोडको गाडी चढ्न पाउनुभएको छ । जनताले त्यो तिरेको करबाट सञ्चालन गर्न उहाँहरूलाई त्यो नयाँ उत्थान के गर्नुपर्‍यो ? नयाँ कृषिमूलक औजारमा किन जानुपर्‍यो ? जानुपर्‍यो त परेन नि । एसीमा बस्नुपरेको छ, २ करोड पर्ने गाडी चढ्न पाउनुभएको छ । २–४ जना आसेपासे राख्न पाउनुभएको छ । र, त्यसलाई पनि कर कहाँबाट उठाउने भन्दा त निमुखा जनताले दिनभर काम गरेको पैसाले कर तिरेको छ । कुनै पनि पब्लिकले, नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीले तेल हालेको पैसाले कर उठाएर आफूले देश चलाएर यति उत्थान गरें, उति उत्थान गरे) भन्नुभन्दा अनि मलेशिया, कतार, साउदीमा रहेका नेपालीले ४८ डिग्रीमा कमाएको पैसा नेपालमा आएन भने अबचाहिं के गर्ने त ? उहाँहरूलाई त डर छैन, विदेश जानुहुन्छ, आनन्दले विदेश बसिदिनुहुन्छ । त्यो अवस्था आयो भने अहिलेको बजेटलाई तपाईंले जुन कुरा भन्नुभयो, पेट्रोलबाट आएको कर त सरकारबाट हनन् हुन्छ नि सरकारलाई त पाउँदैन नि भन्नुभयो भन्दाखेरी के विद्युतीय सवारी साधनले कर नै नतिर्ने भनेका त होइनन्, छैनन् होला । थोरै होला, थोरै भए पनि पुर्‍याउन जान्नुपर्छ सरकारले । किनभने विद्युतीयले पनि आफ्नै देशमा विद्युत् प्राधिकरणलाई पैसा तिर्छ नि । त्यो पैसा हाइड्रोलाई तिर्छ होला, त्यो पैसा त आफ्नै देशमा रनिङ भयो नि । विदेशिने त मौका पाएन नि त । अब हामीले एक लिटर तेल किन्यौं भनेदेखि त ७० रुपैयाँ भारु त विदेशियो नि । त्यो पैसा त आफ्नै देशमा संकलन हुन पुग्यो नि विद्युतीय साधन चलाउने हो भने । अनि त्यसले पनि त देश विकास गर्न टेवा पुग्थ्यो नि । उहाँहरूको के हो भने आज मेरो पालामा मात्र किन मैले रोकिदिन पर्‍यो, म अर्थसचिव भएको बेलामा मैले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढाएर इन्धन नै सवारी साधनलाई घटायो भने कसैलाई तलब खान पाएन भने फलानो अर्थसचिव हुँदा मैले तलब खान पाइन भनेर एउटा अर्थमन्त्री एउटा अर्थसचिव हुँदा औला उठाउँछ । मप्रति प्रश्नचिन्ह उठ्छ भन्नुभन्दा जे चलेको छ, त्यही चल्न दिऊँ न, यो विद्युतीय सवारी साधन भनेको पो हो त, किन ल्याउनुपर्‍यो ? हामीलाई त डिजेल पेट्रोलबाट आएकोले देश चलाइरहनु पर्छ भन्ने त्यो एउटा के हो भने अमूर्खता, अविद्वान । विद्वान भन्न पनि मिलेन । विद्वान हुन् भनौं भने अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएका छन् । उहाँहरूले बुझेर पनि बुझ्पचाइरहेका छन् । उहाँहरूले त्यस्ता सरकारलाई के भन्ने तपाईं आफैं भन्नुस् ? देशमा त विद्युतीय सवारी साधनबाट पनि चल्छ नि हामीले उठाएको प्रतियुनिट विद्युत् प्राधिकरणलाई पैसा तिर्छौं । त्यो पैसा विद्युत् प्राधिकरणले हाइड्रोलाई तिर्छ । हाइड्रोले फेरि त्यहाँ रहेको सरकारलाई कर तिर्छ अनि त्यसरी बाँकी रहेको पैसा त्यहाँ सम्बन्धित कर्मचारी खटछन्, त्यहाँबाट उत्पादित भएको देश त त्यो रुलिङमा पनि चल्न सक्छ । के हामीलाई तेल नै किनेर देश चलाउनुपर्छ भन्ने होइन नि ।

० चार्जिङ स्टेशनको बारेमा पनि तपाईंको धारणा के छ ?

नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् केही ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राखेको छ । त्यसबाहेक केही ठाउँमा हामीले पनि राखेको छौं चार्जिङ स्टेशन । चार्जिङ स्टेशन हामीले चलाउन जान्छौं, विद्युत् प्राधिकरणले एउटा ट्रान्सफर्मर दिन्छ, त्यसपछि जग्गा भाडाको कुरा, त्यो कहाँ लगेर राख्ने ? त्यसपछि गएर त्यो किन्दाखेरीको तारहरू, मिटर ल्याउँदा लाग्ने खर्च, त्यसमा एउटा स्टाफलाई लाग्ने खर्च, त्यो जोड्दा अहिले जुन विद्युत् प्राधिकरणले भनेको चार्जिङ स्टेशनको दररेट मिल्दैन । अब छिमेकी राष्ट्र भारतमै पर युनिट १८ रुपैयाँ भारु लिने चलन छ । २५ रुपैयाँसम्म भारु लिएको छ । हामीले सबै लगानी गरेर एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्दिएवापत् चाहिं विद्युत् दररेट गर भनेपछि त्यसरी त्यसकारणले गर्दा अहिले देशव्यापीरुपमा जुन चार्जिङ स्टेशन विस्तार हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेको छैन । आफूले लगानी गर्नै नपर्ने पैसामा चाहिं उहाँहरूले २० प्रतिशत लगाउन सुहाउँथ्यो होला । हामीले एउटा चार्जर किन्न परेमा बैंकबाट लोन झिक्नुपर्‍यो, त्यहाँ तारदेखि सबैमा हाम्रो खर्च लाग्छ । त्यसमा खर्च लाग्नुपर्‍यो । मिटरमा लाग्नुपर्‍यो । त्यसपछि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अतिरिक्त डिमाण्ड चार्ज भनेर हामीसँग लिन्छ । अनि त्यो लिइसकेपछि अनि कसरी चार्जिङस्टेशन चल्छ ? यो अहिलेको अर्थमन्त्री अर्थनीतिले गर्दाखेरी अहिले जुन विद्युतीय सवारी साधन जसरी के कारणले छिर्‍यो ११ सय वटा गाडी ? एउटा त छिर्‍यो । बजेट घोषणाभन्दा १५ दिन अगाडि के कारणले छिर्‍यो ? के भयो त्यो सरकार पक्षले जानून्, व्यवसायीले छिराएका छन्, कसरी छिराएका छन्, व्यवसायीले त आयात गर्‍यो, छिरायो । त्यो सरकार पक्षले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, त्यो बाहेक नेपालमा थप गाडी आयात हुँदैन । अब थप गाडी आयात पनि हुँदैन । थप चार्जिङ स्टेशन आयात पनि हुँदैन । जति ११०० सय आयो र १५००० पुगेको थियो, यति भित्रबाटै सवारी साधन आयात भएर देश चल्छ ? अर्को बजेट नआउँदासम्म उहाँहरूलाई के भन्न सजिलो भयो भने हामीले मेरो कालमा त ११०० सय वटा गाडी भित्र्याएको थिएँ । त्यो के भित्रेको थियो भने भन्सारको १५ दिन भित्रको दूरीमा भित्रिएको हो । त्यो तपाईंहरूले १५ दिनमा यो कसरी गाडीहरू छिर्‍यो भन्नुहुन्छ ? म पनि भन्छु । चार्जिङ इन्पुटहरूलाई पनि यो समस्या छ । जति गाडीहरू नेपालमा छिर्‍यो । त्यति नै चार्जिङ इन्पुटहरू सञ्चालन हुने हो । सरकारको नीति नै ठीक छैन । जहिलेसम्म विद्युतीय सवारी साधनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरी मापदण्ड सरकारले बनाओस्, तर छुटको मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो नि । आफूलाई एडीबीले पैसा दिएको छ भनेर चार्जिङ स्टेशन राख्ने । अनि आफूले बैंकको व्याज बुझाउन नपर्ने, आफ्नो गोजीबाट १ रुपैयाँ लगानी गर्नुनपर्ने ? के सोचेर नीजिस्तरबाट चार्जिङ स्टेशन लगानी गरेको एउटै हुन्छ ? नीजिस्तरले त आफ्नो गोजीको तिर्नुपर्‍यो, सामानको मूल्य तिर्नुपर्‍यो । सबैतिर तिर्नुपर्‍यो । अझ सरकारलाई व्याज तिर्नुपर्‍यो । त्यो तिरेको र एडीबीले दिएको पैसामा चार्जिङ स्टेशन राखेको एउटै दामासायी हुन्छ र त्यही कारणले जति नेपाल सरकारले राखेको हामीले जति राखेको, राख्यौं, थप चार्जिङ स्टेशन विस्तार होला भन्ने मलाई चाहिं लाग्दैन ।

० अन्तिममा के भन्न चाहानुहुन्छ ?

अन्त्यमा म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू टाईसुट लगाउने, फाइभस्टार होटलमा गएर चिया खाने, तीन करोडको गाडी किन्नेलाई सहुलियत दिनुभयो । जसको घरमा एउटा गाडी छैन, विद्युतीय सवारी साधन किनेर चलाउँ न त भन्नेलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउनुभयो । यो त के भयो भने जनमुखी बजेट आउनुपर्नेमा फाइभस्टार उच्चस्तरीयलाई मात्र आएको बजेट रहेछ । उच्च वर्गले किन्ने गाडीमा सहुलियत छ । जनताले एउटा गाडी किनेर आफ्नो साधनको उपयोग गर्छु, एउटा गाडी किनेर मात्र म अगाडि बढ्छु भन्नेलाई ट्याक्सको दायरामा छ । मूल्यवृद्धि भएको छ अनि जसको घरमा तीन करोडको गाडी किन्छन्, विद्युतीय सवारी साधन उसको मूल्य घटेको छ । उसको गाडी काठमाडौंमा २५ किलोमिटरभन्दा कुद्दैन दिनमा, उहाँलाई चाहिं सहुलियत दिइरहेको छ । किन दियो त सहुलियत भन्दा उहाँ त गएर फाइभस्टार होटलमा चिया खान जानुहुन्छ । किनभने उहाँहरू टाईसुट लगाएर हिंड्नुहुन्छ नि त । उहाँ त यहाँ आउँदा पनि पछाडि दुई तीनवटा अरु मूल्यवान गाडीहरू आउँछ नि त । त्यही भएर पो छुट दिएको त मंैले भन्ने नीति नलेर आउ, जहिलेसम्म उपभोक्ताले किन्नसक्ने, सर्वसाधारणले चढ्न सक्ने गाडीमा ट्याक्स घटाउनुपर्छ । र, विलाशिताको सवारी साधनमा ट्याक्स बढाएर जानुपर्छ अनिमात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । सन् २०३० सम्म हामीले २० प्रतिशतसम्म विद्युतीय सवारी साधन काठमाडौंको सडकमा र देशव्यापीरुपमा पुर्‍याउन सक्छौं । त्यो लक्ष्यबाट सरकार किन पछाडि हटिरहेको छ ? नहटन म तपाईंको मिडिया मार्फत् सरकारलाई आग्रह गर्दछु । उच्चलाई मूल्याङ्कन गर्नुस्, बढी मूल्य पर्ने गाडीलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउनुहोस् । सर्वसाधारणले किन्ने गाडीको ट्याक्समा ट्याक्स घटाएर सहुलियत दिनुहोस्, तपाईंहरूको यो योजना जनताले पूरा गर्नेछन् । व्यवसायीले पूरा गर्नेछन् । तर, टाईसुट लगाएर फाइभस्टार होटलमा चिया खानेले तपाईंको लक्ष्य पूरा गर्दैन । लक्ष्य भनेको जनमुखी हुनुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको बजेट आउनुपर्ने थियो । घराना लक्षित, उच्च वर्ग लक्षित बजेट आयो । अन्ततः तपाईंको पूर्खाले तपाईंको सन्तानले पनि कस्तो बजेट ल्याउनुभयो भनेर एक दिन अवश्य भन्नेछन् ।

प्रकाशित समय ०८:३८ बजे