काठमाडौं । मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) परियोजना कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई ४२ करोड ४० लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन जापान सरकार सहमत भएको छ । आज अर्थमन्त्रालयमा अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानका राजदूत एच.ई. किकुता युताकाले आ–आफ्नो सरकारको तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर आदानप्रदान गरेका छन् ।

यस्तै, अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र जाइका नेपालका वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरोले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थसचिव पोखरेलले यो छात्रवृत्ति नेपाली निजामती सेवामा दक्ष जनशक्तिको पोखरी विकास गर्न महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनले विद्वानहरूले शैक्षिक उपाधि मात्र हासिल गर्न नभई जापानको विकास, सांस्कृतिक र सामाजिक पक्षको उन्नत स्तरको पनि जानकारी लिन सक्ने बताए ।

त्यस्तै, एच.ई. राजदूत युटाकाले स्नातकोत्तरले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै परियोजनाले परिकल्पना गरेका उद्देश्यहरू हासिल भई नेपाल र जापानका जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई थप सुमधुर बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

जापान सरकारबाट प्राप्त अनुदान विश्वविद्यालयको शिक्षण शुल्क, बस्ने भत्ता, बसोबास भत्ता, बीमा र अन्य आधारभूत भत्ताहरू साथै शैक्षिक सामग्रीको आपूर्तिलगायत छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने पनि जानकारी गराइएको छ ।

यो छात्रवृत्तिले जापानमा अध्ययन पूरा गरेपछि नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन प्रतिवद्ध नेपाली निजामती सेवामा शैक्षिक रूपमा सक्षम, उच्च उत्प्रेरित र युवा अधिकारीहरूलाई दुई वर्षको स्नातकोत्तर र तीन वर्षको पीएचडी पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

प्रकाशित समय १२:३० बजे