काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य तथा विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सोह्रौं योजना तर्जुमाको तयारी शुरु गरेको छ । १६ औं योजना कस्तो बनाउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा बुधबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर आयोगले आफ्ना पूर्व उपाध्यक्ष तथा विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री समेत भइसकेका आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्षहरु डा.पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिसचन्द्र पोखरेल, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा थिए । आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा.चन्द्रकान्त पौडेल, डा.जनकराज शाह, डा.गोविन्द नेपाल साथै त्रिभुवन विश्व विद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागकी डिन डा. कुसुम शाक्य र अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी लगायत उपस्थित थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ सोह्रौं योजनाको तयारी शुरु गरेको जानकारी दिए । अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौतीहरुको सामना गर्दै सोह्रौं योजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विज्ञहरुको सुझाव लिएर काम अघि बढाइने बताए । आयोगले बुधबार पहिलो चरणको छलफल गरेको हो । यो छलफल शुक्रबारसम्म जारी रहनेछ ।

कार्यक्रममा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिको धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न नहुने बताए । अहिलेको अवस्थामा बढीमा ७ वा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । यदि ८ प्रतिशतको लक्ष्य राख्ने हो भने निर्यातमा पूर्णरुपमा जोड गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अघि सारेको गौरवका आयोजनाको परिभाषा फेरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । खतिवडाले विकासलाई सरकारले झनै कठिन बनाउँदै लगेको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका आयोजनाहरु पनि गौरव गर्न लायक नरहेको उनले बताए ।

‘हामीले यति धेरै किसिमले डिभाइड गर्‍यौं, हाम्रा कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका भनेका छौं । गेम चेन्जर भनेका छौं, यो भनेका छौं अनि त्यो भनेका छौं । विभिन्न किसिमले गरेका छौं अनि कम्प्लिकेटेट बनाई राखेका छौं’ उनले भने ‘मेरो अनुरोध के हो भने हामी पनि सरकारमा बसिसकेका छौं । सबैभन्दा बढी गाली खाने भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले हो । मेरो अनुरोधमा चाहीं त्यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भन्नुस् र अरुलाई सबैलाई छुट दिनुस् र यिनीहरुलाई प्राथमिकता दिनुस् र कार्यान्वयन गर्नुस् ।’

पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय किन लगियो भनेर प्रश्न गरे । उनले तथ्यांक विभाग आयोग माताहत नै भएको भए उत्तम हुने बताए । लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने गरेको भन्दै उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ठिक्कमात्रै राख्नु उपयुक्त हुने बताए । कृषि क्षेत्र धेरै ठूलो क्षेत्र रहेको भन्दै उनले यस क्षेत्रका सम्भावनाहरुलाई योजनाले समेट्नु पर्ने बताए ।
पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरुपयोग रोक्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए । पूर्व गभर्नर समेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए । उनले अबका योजनाहरु उत्पादनमुखी हुनुपर्ने भन्दै हरेक ठाउँको माटो परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ, त्यही बालीमात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । बाली उत्पादन हुन नसक्ने ठाउँहरुमा पशुपंक्षी पालन वा अन्य के विकल्प हुन्छ, त्यसबारे सोच्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल, पूर्व सदस्यहरु डा.जनकराज शाह, डा.गोविन्द नेपालले पनि योजना बनाउँदा भद्दा बनाउन नहुने बताए । त्रिभुवन विश्व विद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्रकी डिन डा. कुसुम शाक्यले सहकारी र बैंकमा ठूलो रकम रहेको भन्दै भएको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन जोड दिनुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारीले योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताबहरु लोकसेवा पास गर्नका लागि अध्ययन गर्न मात्रै उपयोगी रहेको भन्दै यसलाई उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालको बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित समय २०:३८ बजे