० संघीय सरकारले बजेट घोषणा गर्न अब केही सातामात्र बाँकी छ । अघिल्लो बजेटमा स्थानीय तहहरुलाई भनेजस्तो बजेट भएन भन्ने गुनासो सुनियो । स्थानीय तहहरुलाई कूल बजेटको करीब ५० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ यतिबेला, तपाईंको चाहिं भनाई के छ यस कुरामा ?

जुन सरकारले पनि जनतामै लगानी गर्नुपर्ने भएको कारणले विशेष गरेर स्थानीय सरकार भनेको घरदैलोभित्रको, जस्तो एउटा घरमा एउटा गृहिणीलाई दैनिकरुपमा आवश्यक पर्ने सबै कुराहरु स्थानीय तहहरुले सबै सामान्यजस्तै नूनदेखि सुनसम्मका व्यवस्थापन गर्दिनुपर्ने हुन्छ । सरकार भएको कारणले खर्चका हिसाबले, बजेटका हिसाबले स्थानीय तहहरुलाई अलिकति मुठी फुकाएर संघीय सरकारले दिनुपर्छ । त्यो सामान्य एउटा कुवा, धारा, पँधेरा बनाउनका लागि पनि बजेट नहुँदा, जनतालाई सामान्य एम्बुलेन्सका लागि निःशुल्क गर्न नसक्ने समस्याहरु छन् । यस्ता समस्याहरुलाई हल गर्नका लागि र दैनिक जीवनका कामहरु, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जोडिने भएको हुनाले त्यसको लागि नै स्थानीय तहलाई हिजोभन्दा आज अलिकति मुठी फुकाएर दिनुपर्छ त्यसको हिसाबले । सके त कूल बजेटको स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत, बाँकी प्रदेश संघ र संघलाई राखे हुन् । किनभने सबै लगानी गर्नुपर्ने, सबै सरकारले गर्नुपर्ने र योजनाहरुलाई पनि वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले गर्ने योजनाहरु, प्रदेश सरकारले गर्ने योजनाहरु, स्थानीय तहहरुले गर्ने योजनाहरुको वर्गीकरण गरेर यो स्थानीयले गर्नुपर्ने काम यी–यी र यसलाई कम्तीमा बजेट पुग्ने गरी दिने हो भने विकास गर्नुपर्ने जनतामै भएको कारणले गर्दाखेरी त्यही वडामै गर्नुपर्ने, त्यही पालिकामै गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो लगानीलाई अलिकति बढाउँदा नै राम्रो हुन्छ ।

० तपाईंको पालिकाले चाहिं चालू आर्थिक वर्षको बजेटचाहिं कति प्रतिशत जति खर्च गरिसक्नुभयो ?

हाम्रो त खर्चको हिसाबले सबै सञ्चालनमै छन् । हाम्रो खर्चमात्रै दोस्रो चौमासिकको रुपमा ६४ प्रतिशत खर्च भइसकेको र तेस्रो चौमासिकमा सबै सम्झौता भइसकेका छन् । कामको चरणमा र कयौं दिने चरणमा बाँकी छ भने भुक्तानी लिने चरणमा कयौं भुक्तानी लिइसकेका छन् । यो अब जेठ अन्तिमसम्म सबै खर्च भइसकेको हुन्छ । कतिपय प्रक्रियाले नपुगेका बजेटमात्र रहन सक्छन्, बाँकी चाहिं जेठ मसान्तभित्रै खर्च भइसक्छ । केन्द्रबाट आउने केही सशर्तका बाहेक सबै काम हामी जेठ मसान्तसम्म नै भुक्तानी दिइसक्छौं ।

० तपाईंहरुको विशेष स्थानीय उत्पादन के–के छन् र त्यसको बजारीकरणको स्थिति के छ ?

पहिलो कुरा मानिसलाई आरोप लगाएजस्तो हुन्छ, तर वास्तवमा श्रमप्रति मानिसको आकर्षण छैन । श्रमसँग जोडिने स्थिति छैन र उत्पादन नै कम भइरहेको छ । जसका कारण देश परनिर्भर भइरहेको छ । उत्पादन गरेर खासै बिक्री भएन भन्ने कुरा छैन र बजारको व्यवस्थापनको कुरामा हामीले के भनेका छौं भने स्थानीय रैथाने बालीहरु जुन ताजा तरकारीबाहेक अरु सबै बालीको जिम्मा सरकारले लिन्छ । बाली बीमा गरेर त्यसपछाडि बिक्री भएन भने किन्ने कुराहरुलाई लिएर सबै कुराहरु किन्न सकिन्छ । त्यो कारणले उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई जतिबेला पनि सरकारसँग समन्वय गरेर कति जमिनमा कति बिगाहामा के लगाउँदैछन्, त्यसको सम्झौता गरी त्यसको हामीले बीमामा पनि केही छुट दिएका छौं । त्यो कारणले उत्पादन गर्ने मान्छे भएपछि र उत्पादन भएपछिको बिक्री–वितरण र बजारको खासै समस्या छैन ।

० तपाईंको नगरपालिका क्षेत्रभित्र खनिज अथवा खनिजजन्य पदार्थहरु अहिलेसम्म फेला परेको छ कि छैन ?

हाम्रो स्लेट ढुंगा त्यो मार्बल स्टाइलको छ । त्यो हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं । स्थानीय मानिसहरुले नै चलाइरहेका छन् । त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । अन्य कुराहरु हाम्रो खोजतलासमै छ ।

० स्थानीय स्तरमा साना तथा मझौला कलकारखानाका लागि कुनै कच्चा पदार्थ तपाईंको पालिकामा छ ?

अहिले हाम्रोमा बिऊ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेका छौं र त्यसलाई सञ्चालनको तयारीमा छ । त्यस्तै गार्मेन्ट उद्योग छ । बिऊ प्रशोधन, दाना उद्योग, गार्मेन्ट उद्योग, कापी उद्योग, जुस उद्योग, टिस्यू कल्चर सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । कापी उद्योगको निर्माण भइसकेको छ । त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन बाँकी छ । कापीहरुको लागि हामीले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट नै लिइरहेका छौं । हामी उद्योगमा परिणत गर्न खोजिरहेका छौं । विशेष गरेर लोकल भनेको बिऊ प्रशोधन केन्द्र नै हो यहाँको ।

० स्थानीय तह र केन्द्रको भूमिका बढाएर प्रदेशको भूमिका घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

पक्कै पनि प्रदेशप्रति केही असन्तुष्टिहरु बढेका छन् । पूर्वतयारी, त्यसको वर्गीकरण गर्न नसक्ने अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरी, परिणामको कारणले गर्दाखेरी असन्तुष्टि भएको हो । संघीयतामा खास प्रदेशको आवश्यकता किन पर्छ भने स्थानीय तहले तत्काल दैनिकी हिसाब आवश्यक पर्ने कुरा पूरा गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले अलिकति शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अलि ठूला प्रयोजनका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु संघले गर्नुपर्छ । यसमा अलिकति तालमेल मिलेको छैन । विशेष गरेर राजनीतिक नेता अथवा नेतृत्वहरुले यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको परिणामले त्यो भएको हो । अहिले पनि २–४ लाख ८–१० लाखका कार्यक्रम प्रदेशले पनि गर्ने १२–१४ लाखका पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि योसँग वर्गीकरण गर्न नसक्दा त्यस्तो देखिन्छ । आयोजना वर्गीकरण गर्दा जो संविधानको भावना, मर्मअनुसार त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने हो भने प्रदेशको पनि आवश्यकता छ । मात्र अलिकति यसलाई सुशासन, अनुगमन भएमा त्यसमा भएका बदमासीहरुलाई ‘क्लियर’ गर्ने हो भने प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको समन्वय सहकार्यमा अगाडि बढ्न दिने हो भने विकास निर्माणका प्रक्रिया अझै सशक्तढंगले अगाडि बढ्न सक्छन् । मध्यम खालका प्रदेशले गर्ने, ठूला गौरवका आयोजना केन्द्र र सानातिना जनतालाई पर्ने समस्या तत्काल गर्नुपर्ने स्थानीय तहले गर्ने हो भने त्यो अत्यन्त सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ ।

० तपाईंहरुको स्थानीय तहको क्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको अवस्था कस्तो छ, अनि स्थानीयबासीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट ?

विशेषगरेर यो बैदेशिक रोजगार भनेको देखासिकीजस्तो भइसक्यो । यसलाई बेरोजगारीसँग पनि जोडिएको छैन । खासगरी फलानोको घरबाट गयो, मेरो पनि जानुपर्छ । अमेरिका जाने मान्छे आफ्नो स्थायी जागिर छाडेर गएका छन् तिनीहरुलाई बेरोजगार भन्ने कि रोजगार भन्ने ? कैयौं मान्छेहरु आफ्नो दैनिकी धान्न आर्थिकरुपमा विपन्न मानिसहरु कालापहाड इण्डियाभन्दा बाहिर जाँदैनन् । जो मान्छे आफूलाई पेशा चलाउन सकिन्छ, आफूलाई चलाउन सक्ने मानिसहरु आफूलाई टार्न सकिने त्यस्ता मानिसहरु अलिकति वैदेशिक रोजगारमा छन् । त्यस्तालाई हामी के भन्छौं भने जो उहाँहरु जानुभयो, उहाँले त्यहाँ पनि दुःख–श्रम गर्नुपर्छ, त्यतिकै श्रम आफ्नो देशमा, आफ्नो घरमा, घरपरिवारसँगै गरेर अगाडि बढ्ने हो भने स्वदेशमै राम्रो छ । त्यसका लागि हामी पनि वातावरण के निर्माण गर्न सक्छौं भने श्रमलाई हिनता नगर्ने, श्रमलाई अपमान नगर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरुले र श्रमलाई आफूले उत्पादन गरे देशलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न सकियो भने पनि श्रमलाई जसले माया गर्छ, त्यसका लागि पूँजीकै समस्या पर्दैन भन्ने कुरा स्थानीय तहको अनुभवबाट भन्न सक्छौं हामी ।

प्रकाशित समय ०९:०१ बजे