Nepal_Bangladesh_Bank_554x100px.gif

चुनौती र अवसरको दोबाटोमा नेपाल

एमसीसीविरुद्ध भौतिक प्रतिरोध शुरु



नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुलमात्र होइन, यो हिरा पनि हो । यो हिरालाई नचिन्ने नेतृत्व, हिरालाई ‘किरा’ हो भनेर विदेशीले भनिदिंदा ‘हो पो त’ भनेर उनीहरूकै इशारामा चल्ने ‘बिकाउ बुद्धिजीवी’हरू यत्रतत्र भएको देश पनि हो । देशलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर काम गर्ने होइन कि आफ्नो स्वार्थका खातिर देशलाई दाउमा लगाउनेहरूकै कारणले आज पचासौं लाख नेपाली युवाहरू संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा गएर आफ्नो परिवारको गर्जो टार्न रगत र पसिना बगाइरहेका छन् ।
नेपालीहरूले संसारका सबैजसो देशको सुरक्षाका काम गरिरहेका छन् । सयौं वर्षदेखि बेलायतको सुरक्षाका खातिर हजारौं–हजार नेपालीले बलिदानी दिएका छन् । आज पनि भारतको सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले भर्ती भएर सीमा बचाइदिएका छन् । सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, बहराइन, कतार, इराक, फगानिस्तानलगायतका देशका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नेपालीहरूले सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । तर आफ्नै देशको सीमानाको सुरक्षा भने गर्न मुश्किल भइरहेको छ । किनभने यहाँको नेतृत्व बिकाउ छ, बुद्धिजीवी भनिएकाहरू बिकाउ छन्, ठूला भनिएका कतिपय सञ्चार संस्थाहरूसमेत क्षणिक आर्थिक लाभका लागि देशहितविरुद्धका कतिपय कुराहरूलाई आँखा मिम्लिएर समर्थन गरिरहेका छन् ।

 

विदेशीहरूका मिशनका लागि काम गर्न नेपालमा दर्जनौं टेलिभिजन, अनलाइन तथा प्रिन्ट मिडियाहरू खुलेका छरपस्ट देख्न सकिन्छ । चौबिसै घण्टा विदेशीहरूका हितका खातिर, उनीहरूले स्थापना गरेका उद्योग तथा कलकारखानाका खातिर, आगामी दिनमा नेपालको अस्तित्वमाथि धावा बोल्न घुमाउरो बाटोबाट छिर्दै गरेका मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)जस्ता निगमहरूका खातिर काम गरिरहेका देखिन्छन् । एमसीसीले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालका ‘बे्रन वास्ड’ बुद्धिजीवीहरूलाई किनेको छ । पत्रकारहरू बिकेका छन् । नेताहरूको त कुरै नगरौं । उनीहरूलाई त देश विकास होस् कि नहोस्, कुनै मतलब छैन । देशभक्ति के हो, इतिहासमा वीर पूर्खाहरूले यो देशको एकीकरण र सुरक्षा कसरी गरेका थिए ? हाम्रा पूर्खाहरू कति बहादुर थिए, कति देशभक्त थिए । देशका लागि ज्यानको कुनै परवाह गर्दैनथे भन्ने कुरा पढ्दामात्रै पनि वर्गानुभूति हुन्छ । तर आजका देश बेचुवाहरूलाई पटक–पटक भोग्नुपर्दा, उनीहरूबाट शासित हुनुपर्दा भने लज्जाबोध भएर आउँछ ।

अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ
अहिले नै सबै कुुरा बरबाद भइसकेको अवस्था छैन । देशलाई विषम परिस्थितिबाट सही बाटोमा ल्याएर समृद्ध बनाउन सक्ने थुपै्र सम्भावनाहरू छन् । हामी यतिबेला चुनौती र अवसरको दोबाटोमा उभिएका छौं । अब अलिकति पनि गडबड ग¥यौं भने पक्कै पनि हामी अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रनुपर्ने हुनसक्छ । भूराजनीतिक जटिलता, सामरिक महत्वको भूमि हाम्रा लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । हाम्रो अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्र छ, तराईको समथर र हिमाली भूभाग हाम्रा लागि वरदान हुन् । हामीसँग अपार क्षमता छ । त्यो क्षमतालाई कसरी सहीरुपमा सदुपयोग गर्ने भन्नेमात्रै महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले संसारमै सबैभन्दा बढी अप्ठेरो परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छन् मानिसहरू ऊर्जाका कारणले । पेट्रोल, डिजेल, कोइलालगायतका ऊर्जाका स्रोतहरू क्रमशः रित्तिदै गएका छन् । ऊर्जा उत्पादनका लागि सञ्चालन गरिएका कतिपय देशका आणविक भट्टीहरूसमेत अहिले अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यो अप्ठेरो परिस्थितिले नेपाललाई भने एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गर्न सक्दछ । यतिबेला संसारको करिब आधा जनसंख्या ओगटेका विशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा चरम ऊर्जा संकट बढिरहेको छ । त्यो नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ ।
नेपालमा प्राविधिकरुपले नै करिब ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलस्रोतको हिसाबले अत्यन्तै धनी भएर पनि त्यसबाट फाइदा उठाउन नसकिरहेको नेपालको आगामी दिन भने सुखद बन्न सक्छ । तर त्यसका लागि सक्षम, राष्ट्रप्रति इमान्दार नेतृत्व चाहिन्छ ।

 

गम्भीर चुनौती र अप्ठेरो मोड
नेपालले यतिबेला गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालको राजनीतिलाई धमिल्याएर त्यसबाट दीर्घकालीन फाइदा उठाउन उद्यत भारत र अमेरिकाको इशाराअनुसार चल्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि कडा अडान राख्न जरुरी छ । हुन त महाकाली सन्धि गरेर नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब फाइदा हुन्छ भन्दै जनतालाई रणभुल्लमा पारेर महाकाली बेचेका व्यक्ति शेरबहादुर देउवा नै यतिबेला पनि सत्ताको बागडोर हातमा लिएर बसेका छन् । जनमतबाट नभएर पश्चिमाहरूको खेल, डलर तथा भारुको आड र परमादेशबाट सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका देउवाबाट एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहोला भन्न सकिन्न । एमसीसीको दाउ नेपालको जल, जमिन र जंगल आफ्नो हातमा लिने, नेपालको अपार सम्भावना भएको ऊर्जाको क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादन भएपछि त्यसको प्रसारण लाइन निर्माणको नाममा अनन्त कालसम्मका लागि आफ्नो कब्जामा लिएर शोषण गर्ने षड्यन्त्र अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई असफल बनाउनुपर्ने भूमिका नेपाली जनताको काँधमा आइपरेको छ । हाम्रो ऊर्जालाई एमसीसीको कब्जामा कुनै पनि हालतमा पर्न दिनु हुँदैन ।

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पंगु बनाइँदै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्नका लागि भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र्र १ मा स्थापना भएको हो ।

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरू
विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने । (क) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गरी आपूर्ति गर्ने । २. विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण प्रणाली तथा तत् सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रशारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरूको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने । ३. आद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने । ४. विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान मिटर ठाउँसारी नामसारी क्षमता वृद्धि लगायतका सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने । ५. विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने । ६. विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने । ७. विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण कार्य सँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने । ८. प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरू गर्ने गराउने ।

 

उत्पादन निर्देशनालय
विद्युत् प्राधिकरणमा उत्पादन निर्देशनालयसमेत छ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधतायुक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका नदी नालाहरूवाट प्रचूर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको शुरुवात भएको १०९ वर्ष पूरा भएको छ । वि सं. १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङ्गमा सञ्चालनमा आएको ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो । मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरूमध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका जलविद्युतगृह एवं ‘फ्युल प्लान्ट’ बाट आ.ब. ०७६÷७७ को अन्त्यसम्म विद्युतको कूल जडित क्षमता ६३६.६९ मेगावाट रहेको छ । उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत जलविद्युत गृहहरूको सञ्चालन, सम्भार गर्ने तथा नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

निर्देशनालयका कार्यहरू :
– ने.वि.प्रा. स्वयंले प्रवद्र्धन गर्ने नयाँं जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशनलगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दै आयोजना सञ्चालनमा आइपर्ने समस्याहरूको निराकरणको लागि नेतृत्वदायी पहल गर्ने ।
– आयोजना सञ्चालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित तालुक मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
– निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरूको नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने ।
– आवश्यकता अनुसार ती जलविद्युत गृहहरूको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
– आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरू अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने ।
– जलविद्युत केन्द्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नको लागि आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने ।
– जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरूलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने ।
– उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरूलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने ।
– जलविद्युत केन्द्रहरूमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने ।
– निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
– निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

प्रशारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :
– देशमा उत्पादित (नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित) तथा आयातित विद्युतलाई नेपाल अधिराज्यभर प्रशारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गर्ने,
– यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रशारण लाईन तभा सवस्टेशन आयोजनाहरू निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरू निर्माण आरम्भ गर्न बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासा दिने तथा बजेट अपुग भएमा थप बजेट ब्यवस्थापनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अन्य कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने ।
– यस निर्देशनालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागहरू मार्फत जस्तैः ग्रीड संरचनाको विकास गर्ने, संचालन तथा संभार सम्बन्धि कार्य गर्नुका साथै प्रणाली संचालन सम्बन्धी कामहरू गर्ने ।
– विद्युत प्रशारणको लागि आवश्यकताअनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रशारण लाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाहरू निर्माण एवं विस्तार गर्ने ।
– प्राविधिक अध्ययनको आधारमा ऋयलनभकतष्यल भएका प्रशारण लाईनहरू तथा ओभरलोड हुने सवस्टेशनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
यी यावत काम गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको भए पनि यसको समानान्तर काम गर्नेगरी एमसीसी ल्याइएको छ । एमसीसीको अधिनमा रहने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट नेपाल (एमसीए) गठन गरिएको छ । त्यसको सञ्चालक समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एमडीलाई समेत राखिएको छ । एमसीसी अमेरिकी निगम हो । त्यो अमेरिकी निगमले नेपालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए नेपाल) निर्माण गरेको छ । जसको उद्देश्यमा नेपालमा ४०० केभिए क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सोही क्षेत्रमा पर्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । के नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४०० केभिए क्षमताको ट्रान्समिशन लाइन निर्माण गर्न नसक्ने हो र ? एमसीसीको इच्छा र निर्देशनबेगर एमसीएले कुनै पनि काम गर्दैन । अमेरिकी स्वार्थअन्तर्गत नेपालका जलविद्युत् क्षेत्रलाई सदाका लागि आफ्नो कब्जामा लिने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको ४०० केभिए क्षमताको ट्रान्समिशन लाइन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण भूभाग एमसीसीको नाममा राजीनामा पास गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ट्रान्समिशन लाइन निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुरा अमेरिकी निगमको इशाराबेगर हुनै सक्दैन । नेपाल सरकारले चाहेर पनि एमसीसीको अनुमतिबेगर सो क्षेत्रमा कुनै काम गर्न सक्दैन । एमसीसीले ५०० मिलियन डलर लगानी गर्ने र त्यसमा १३० मिलियन डलर नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्ने भनिएको छ । तर त्यो १३० मिलियन डलरसमेत नेपाल सरकारले खोज्न नपाउने गरी एमसीएको खातामा हालिदिनुपर्ने अनौठो शर्तमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ ।

 

समानान्तर गतिविधि किन ?
यदि अमेरिकाले नेपाललाई निस्वार्थरुपमा सहयोग गरेको, अनुदान दिएको हुन्थ्यो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारको अनुमति लिएर दिंदा भइहाल्थ्यो । कतिपय प्राविधिक पाटोमा सहयोग गर्न पाउने तर विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै पनि काममा हस्तक्षेप नगर्ने गरी एउटा समिति बनाएर समितिमा एमसीसीको एकजना प्रतिनिधि रहने गरी सम्पूर्णरुपमा नेपाली बुद्धिजीवी, प्राविधिक, स्वतन्त्र लेखा परीक्षक, सञ्चारकर्मीहरूले अनुगमन गर्नसक्ने गरी समिति गठन गरे भइहाल्थ्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र, अधिकारक्षेत्रको काममा समानान्तर हुने गरी एमसीए किन चाहियो ? के नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४०० केभिए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने हो र ? विद्युत् प्राधिकरणले अब काम गर्न सक्दिन भनेर हात उठाएको हो र एमसीए गठन गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि ? विद्युत् प्राधिकरण हुँदा–हुँदै एमसीसीअन्तर्गत एमसीए गठन किन गरियो ? यहींबाट प्रष्ट हुन्छ कि एमसीसी नेपालमा स्वार्थपूर्वक आएको छ । यसको उद्देश्य ट्रान्समिशन लाइन र सडकको स्तरोन्नति भन्ने भए पनि सामरिक रणनीति, भूराजनीतिक उद्देश्य, अमेरिकी स्वार्थपे्ररित काम गर्नका लागि हो र त्यो नेपालको जलविद्युत्लाई पूर्णरुपमा कब्जामा लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पंगु बनाउनका लागि हो ।
नेपाल टेलिकम हुँदाहुँदै एनसेललाई जसरी स्वीकृति दिइयो, नेपाल टेलिकमको स्तरोन्नति र दु्रत गतिमा काम गर्नका लागि लगानी गर्नुका साटो नीतिगत अप्ठेराहरू घुमाइफिराई बनाइदिएर निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि विदेशी कम्पनीलाई सञ्चार क्षेत्र जिम्मा लगाइयो । अर्थात् एनसेललाई निर्वाध प्रवेश दिंदा आज उसले केही नेताहरू खरिद ग¥यो । नेपालको नियमनकारी निकायले तोकेको कर तिर्दैन । न त कुनै कानूनी कारवाही गर्न नेपाल सरकारले सकेको छ । यहींबाट प्रष्ट हुन्छ कि विदेशी कम्पनीहरू, मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले नेपालको स्रोत दोहन गरेर वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश लैजान्छन् । त्यसबाट नेपालले केही पनि फाइदा पाउँदैन । एनसेलजस्ता कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुको सट्टा नेपाल टेलिकमलाई दह्रो बनाएको भए देशको पैसा वार्षिक अरबौं रुपैयाँ विदेश त जाँदैनथ्यो । नेपाली जनताले सेवा सुविधा प्रयोग गरेर तिरेर जम्मा भएको पैसाको करसमेत नतिर्ने एनसेलजस्तै सबै कर छुट दिएर एमसीसीलाई नेपालको जलस्रोतमा कब्जा जमाउन दिने जुन प्रपञ्च, षड्यन्त्र भइरहेको छ, यो कदापि सह्य हुँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रलाई खुम्च्याउँदै समानान्तर गतिविधि गर्नका लागि एमसीए गठन गरिएको छ, यो तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ, पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।

 

भारत र चीनमा ऊर्जा संकट, नेपाललाई अवसर
विश्वका दुई ठूला मुलुकहरू, संसारको करिब आधा जनजंख्या र ठूलो क्षेत्रफल ओगटेका चीन र भारत दुवै नेपालका सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरू हुन् । अहिले यी दुवै देशमा भयंकर ऊर्जा संकट छ । त्यो ऊर्जा संकट टार्नका लागि नेपालले भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावना छ । अपार जलस्रोतको धनी नेपालले प्रशस्तमात्रामा विद्युत् उत्पादन गरेर चीन र भारतमा बिक्री गर्नसक्छ । त्यतिमात्र होइन, बंगलादेशले समेत नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न चाहेको छ । तर त्यसका लागि अमेरिकाको एमसीसी वा अन्य कुनै देशको हातमा नेपालको विद्युत्को कब्जा गर्न दिनु हुँदैन । नेपाल आफैंले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्दछ । चीन र भारत दुवै देशसँग राम्रोसँग ‘व्यवसायिक डिल’ गर्नसक्ने क्षमतावान व्यक्तित्वहरू रहेको टिम निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले पश्चिमाहरूको दानापानी खाएर डलर र भारुमा बिकेका बिकाउ ‘बे्रस वास्ड’हरूलाई भने त्यस टिममा राख्नु हुँदैन । किनभने चीनको जन्मजात शत्रुको रुपमा रहेको अमेरिकाको इशारामा चल्ने व्यक्तिहरू त्यो टिममा राखियो भने उनीहरूले त्यो ‘व्यवसायिक डिल’लाई सफल हुन दिने छैनन् । हामीले यी दुवै देशलगायत अन्य विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत विद्युत् बेचेर वार्षिक अर्बौं डलर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना छ । यो एउटा महत्वपूर्ण अवसरलाई हामीले छाड्नु हुँदैन ।

 

ट्रान्समिशन लाइन नेपाल आफैंले निर्माण गर्न सक्छ
नेपालले ४०० केभिए क्षमताको ट्रान्समिशन लाइन आफैंले निर्माण गर्न सक्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रतिबद्धता चाहिन्छ नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूमा । नेपालसँग दर्जनौं विकल्प छन् पाँच वर्षका लागि एमसीसीले दिने भने बराबरको रकम निकाल्न । अर्थात् ५ सय मिलियन डलर भनेको ठूलो रकम होइन । वार्षिक १ सय मिलियन डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब रुपैयाँ त केही पनि होइन एउटा देशको लागि । त्यति सानो रकममा देशलाई बन्धकी राख्ने, अमेरिकाको कानूनअनुसार चल्नुपर्ने, उनीहरूको इशारामा चल्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन ।

 

देशभित्रै जुटाउन सकिन्छ खर्बौं रकम
विकल्प नं. १ :
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको कम्पनीहरूमार्फत् आइपीओ जारी गरेर एक सातामै उठाउन सकिन्छ १ खर्बभन्दा बढी रकम । सानोभन्दा सानो कम्पनीले आइपीओ जारी गर्दासमेत त्यसको हजारौं गुणा बढी जनताले आइपीओ हालेका हुन्छन् । त्यसबाटै प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा रकमको अभावभन्दा पनि प्रतिबद्ध र सच्चा नेतृत्वको अभाव हो भन्ने कुुरा ।

विकल्प नं. २ :
नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । ती प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्याइने वार्षिक बजेटमध्ये हरेकबाट १ करोड कम गरिदिने हो भने ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । ७ वटा प्रदेश छन्, प्रत्येकलाई छुट्याइने बजेटमध्ये १ अर्ब कम गर्ने हो भने ७ अर्ब त्यहाँबाट आउन सक्छ । संघीय सरकारले ५ अर्ब ट्रान्समिशन लाइनको निर्माणका लागि छुट्याउने हो भने कूल रकम १९ अर्ब ५३ करोड रकम प्रतिवर्ष यहींबाट व्यवस्था हुनसक्छ । किनभने संघीय, प्रदेश दुवै सरकारले पूँजीगत खर्च पूर्णरुपमा कुनै वर्ष पनि गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरि कतिपय स्थानीय तहले समेत खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

 

विकल्प नं. ३ :
नेपालमा वार्षिक करिब १० खर्बभन्दा बढी रकम रेमिट्यान्समार्फत् भित्रिन्छ । रेमिट्यान्समार्फत् आउने रकमको २% मात्र अनिवार्यरुपमा उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्नुपर्ने भनेर कानून नै निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ त्यहाँबाट रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कम्पनी नै बनाएर लगानी गर्ने हो भने पाँच वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा हुन्छ । एमसीसीले बनाउने भनेजस्ता दुई वटा प्रोजेक्ट त्यही रकमबाट बनाउन सकिन्छ ।

 

विकल्प नं. ४ :
एनसेललगायत दर्जनौं कम्पनीहरूमा रहेको बाँकी बक्यौता उठाउने हो भने एमसीसीले बनाउनेजस्ता आधा दर्जन योजनाहरू आफैं निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 

सुनको कचौरा लिएर भीख माग्ने ?
नेपालले सुनको कचौरा लिएर भीख माग्ने काम गरिरहेको छ । अपार क्षमता भएको, प्रकृतिले दिएको तर हामी आफैंले आफूलाई थाहा पाउन नसक्ने अवस्था भएपछि सुनको कचौरा लिएर भीम मागिरहेका छौं । प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुको सट्टा विदेशीलाई रिझाउने, उनीहरूको स्वार्थअनुसारका जलस्रोतका भण्डारहरू विदेशीलाई सुम्पने, रातारात विदेशीको इशारामा उनीहरूकै इच्छाअनुसारका नीतिहरू बनाइदिने र विदेशी पोस्ने काम गरिरहेका छौं, यो बाट अब कहिले मुक्त हुने ?

 

एमसीसीविरुद्ध भौतिकरुपमै प्रतिरोध शुरु

एमसीसीले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन भन्ने कुरा उनीहरूका अनावश्यक शर्तहरूबाट पुष्टि भइसकेको छ । श्रीलंकाले यसलाई अस्वीकार ग-यो । मडागास्करमा एमसीसीले त्यहाँका स्थानीयहरूको जग्गा कब्जा गरेर मनोमानी ढंगले अरुलाई लिजमा दिएपछि जनताले प्रतिकार गरे, त्यहाँबाट भाग्नु प-यो । त्यस्तै अन्य कैयौं देशमा यसलाई अस्वीकार गरिएको छ । नेपालमा पनि केही ‘बे्रन वास्ड’ बुद्धिजीवी, केही प्रतिशत स्वार्थी नेताबाहेक अधिकांश नेता तथा ९९.९९ प्रतिशत जनता यसको विरोधमा छन् । हालैमात्र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले एमसीसीले आफ्नो नाममा पारेको जग्गालाई कब्जा गरेर भौतिकरुपमै यसको प्रतिरोधको शुरुवात गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्छ भने त्यसलाई जनताले साथ र समर्थन दिने छन्, होइन एमसीसीको पोल्टामा नेपालको जलविद्युत् सुम्पिन खोजिन्छ भने त्यसको जनताले सबैतिरबाट प्रतिकार गर्नेछन् । समयमै एमसीसी विदा भए नै सबैको भलो हुन्छ ।

प्रकाशित समय २१:२१ बजे

nlic_281px150pxl_1.gif

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु