इतिहासदेखि कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको नेपाललाई आगामी दिनमा पनि स्वतन्त्र राख्दै विश्वमा एउटा सानो तर सक्षम मुलुक बनाउनु आवश्यक छ । ती सबै कामका लागि हामीले इतिहासमा गरेका धेरै गल्तीहरुलाई हेरौं, कोट्याऔं, बुझौं अनि त्यसबाट नयाँ पाठ सिकौं । अब विगतलाई ननियाल्ने हो भने हामीले धेरै कुरा बुझ्नै सक्दैनौं । त्यसैले नेपाललाई सधैं स्वाधीन र सम्पन्न मुलुक बनाउनका लागि दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरुप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । हामी भारतमुखी वा चीनमुखी बन्ने चेष्टा दुवै खतरनाक हुन्छन् । सन्तुलित बैदेशिक सम्बन्धबाहेक अरु कुनै विकल्प हामीसँग छैन । हामीले विगत करिब सात दशकदेखि भारतसँग बढी निर्भर हुन खोज्यौं । उनीहरुका राजनीतिक तौरतरिकाको नक्कल गर्न खोज्यौं । उनीहरुसँग बढी उठबस ग-यौं । तर उनीहरुले त्यो नेपालीको उठबस, सहयोग र सहकार्यलाई एउटा ‘गुलामी’को रुपमा सम्झिए । किनकि उनीहरु लामो समयसम्म ब्रिटिशको ‘गुलाम’ बनेका थिए । त्यही प्रवृत्ति उनीहरुले नेपाललाई देखाउन खोजिएरहेका छन् । आज नेपाललाई उनीहरुले ‘छोटे भाई’ भनिरहेका छन् । हामी एउटा छिमेकी हौं, कसैको ‘छोटे भाई’ होइनौं ।
परिस्थितिले तत्कालीन राजा त्रिभुवन नेपालस्थित भारतीय दूतावास हुँदै भारतमा शरण लिन गएसँगै नेपालमा भारतको हस्तक्षेप बढेको भएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै भएका कतिपय कमी–कमजोरीहरुको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालमाथि सधैं गिद्देदृष्टि लगाइरहेको छ । नेपालमा चाहे दरबारमा राजा हुँदाको अवस्थामा होस् वा विभिन्न आन्दोलनका नाममा भएका गतिविधिहरु होऊन्, भारतीयहरुको कुनै न कुनै रुपमा हात रहेको, उक्साहट रहेकै कारणले आज पनि उसले त्यसको ‘व्याज’ खान खोजिरहेको छ । हामीसँग हजारौं कारणहरु छन् भारतले हेप्नुमा–
तिनको उत्तर भारतले होइन, नेपाली नेताहरुबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । हामीले देखेकै छौं भारतले कुनै पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेको छैन । उसले लेण्डुप दोर्जेमार्फत् सिक्किम निल्यो । भूटानलाई कठपुतली बनाएर राखेको छ । पाकिस्तानसँग त जन्मजात दुश्मनी नै हो । पाकिस्तानको विरोध नगरी भारतीयहरुलाई निदै्र लाग्दैन । चीनसँग उसको दुश्मनी ठूलै छ । पटक–पटक सीमामा झडपहरु भई नै रहेका छन् । श्रीलंकामा तत्कालीन अवस्थामा तमिल टाइगरमार्फत् ठूलै समस्या पु-यायो । अहिले पनि श्रीलंकासँग खासै राम्रो सम्बन्ध छैन । माल्दिभ्सलाई त उसले गन्दै गन्दैन । बंगलादेशसँग लामो समयसम्म सीमा विवाद भएपछि बल्ल बल्ल सम्बन्ध सुधारिएको छ । नेपाललाई सकेसम्म उसको निल्ने नै दाऊ हो । तर नेपाली जनता खासगरी वीर गोर्खालीको इतिहासकै कारणले उसले सहजै निल्न सकेको छैन । तर प्रयत्न अहिले पनि जारी नै छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा कब्जा जमाउनु उसले परीक्षणका रुपमा लिएको हुनसक्छ । त्यसैले भारतको त्यो षड्यन्त्र बुझ्न किन नेताहरुले सकिरहेका छैनन्, हामीले सयौं कुराहरुलाई केलाउन सक्छौं, आखिर भारत के चाहन्छ ? भारतले नेपाललाई हेप्नुमा सयौं कारण छन्–

• एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालले नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमानाकामा १८ ठाउँमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्न दिनु गल्ती थिएन ?
• चीन र भारतबीच लडाइँ हुँदा नेपालको भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई राख्न दिनु गल्ती थियो कि थिएन ?
• पश्चिमी सीमाना लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भूमिलाई आधा दशकभन्दा बढी अरुलाई उपयोग गर्न दिइरहनु, नजरअन्दाज गर्नु गल्ती थियो कि थिएन ?
• शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव नेपाल, केपी शर्मा ओलीहरुले नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब फाइदा हुन्छ भनेर महाकाली सन्धि गर्नु राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• आफ्नो पार्टी चलाउन, सत्ता जोगाउन भारतीय दूतावास छिर्नु नेताहरुको गल्ती थियो कि थिएन ?
• नेपालको राजसंस्था फाल्ने नाममा तत्कालीन माओवादी नेताहरु डा.बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरुले भारतमा ‘सेल्टर’ लिएर उनीहरुकै दानापानीमा नेपाली जनतालाई एकापसमा भिडाएर हत्या गर्नु राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• माओवादीले खर्बौंका भौतिक संरचनाहरुमा बम विष्फोट गराई विध्वंश मच्चाउनु राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• नेपालको सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा छोटो समयका लागि आएको भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा राखिरहनु राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्ने भन्ने ‘षड्यन्त्रकारी सुझाव’ तत्कालीन भारतबाट आएका सुरक्षाकर्मीहरुको टोलीबाट लिएर नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्ने षड्यन्त्र राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• माओवादीले नेपालमा दश वर्षसम्म मच्चाएको विध्वंशको भित्री उद्देश्य के थियो, त्यो त भारतका पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले घामजत्तिकै छर्लङ्ग पारिदिएका छन्, त्यो राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयवस्तुहरुलाई दिल्लीमा गएर यसो गरिदिनुप¥यो, उसो गरिदिनुप-यो भनेर लम्पसार पर्नु राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• दिल्लीकै इशारामा शुरु गरी दिल्लीकै इशारामा १२ बूँदै सम्झौता दिल्लीमै हुनु राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• नेताहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई विभिन्न देशका राजदूतावासहरुमा अनुनय–विनय गरेर छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न पठाउने र त्यसको बदलामा सरकारी महत्वपूर्ण एवं सम्वेदनशील सूचनाहरु दूतावासलाई उपलब्ध गराउने काम राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• एउटा सार्वभौम देशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै देशको राजदूतलाई सहभागी गराउनु राष्ट्रघात थियो कि थिएन ? अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु तुरुन्तै दूतावासमा पुग्ने गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका छन् । यो राष्ट्रघात हो कि होइन ?
• मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आज के निर्णय हुँदैछ भनेर नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई पहिले नै खबर पुगिसक्ने कुरा राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?
• आफ्नो देशको सीमाना ७२ ठाउँभन्दा बढी मिचिंदासमेत तारबार लगाउन तदारुकता नदेखाउनु राष्ट्रघात हो कि होइन ?
• नेपाली दाजुभाइहरुको हजारौं हजार बिगाहा जमिनको लालपूर्जा हातमा छ, सदियौंदेखि खेतीपाती गरेर राज्यलाई कर तिरिरहेको छ । तर त्यो जमिन रातारात भारतीय पक्षले हडपेर घर न घाटको बनाउँदासमेत चूँसम्म नबोल्ने सरकारी कदम राष्ट्रघात हो कि होइन ?
• दूरदराजको त कुरा छाडौं, उपत्यकाभित्रै उत्पादित कृषकहरुको तरकारी खेतमै कुहिँदासमेत कुनै वास्ता नगरी विषादीले भरिपूर्ण तरकारी भारतबाट दैनिक ट्रकका ट्रक आयात गरेर विषादी खुवाएर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने र आफ्ना कृषकको उत्पादनलाई बजारको उचित प्रबन्ध नगर्नु राष्ट्रघात हो कि होइन ?
• देश लुटियो, सीमा मिचियो, यस्तो राष्ट्रघाती कदम बन्द होस् भन्दै प्रदर्शन गर्दा जनताको ढाडमा बन्दूक, लाठी र बुट बजार्न निर्देशन दिनु र सीमाना मिच्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने जनताविरुद्ध सुरक्षाकर्मी लगाएर जथाभावी गर्नु राष्ट्रघात हो कि होइन ?
• कोशी, गण्डक, टनकपुरलगायतका सम्झौताहरु नेपालको हितविपरीत हुनु राष्ट्रघात हो कि होइन ?
• खुर्दलोटन–लक्ष्मणपुर बाँध बनाएर नेपालको लाखौं हेक्टर जमिन डुबानमा पार्दासमेत सशक्त प्रतिकार गर्न नसक्नु राष्ट्रघात हो कि होइन ?
• यसपटक ‘संविधान संशोधन गर्न सकिनँ अर्को पटक प्रयास गर्छु’ भन्नै कुनै छिमेकी मुलुकमा गएर लम्पसार पर्नु राष्ट्रघात हो कि होइन ?
• देशमा भूकम्प गएर खर्बौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ, हजारौं मानिसको ज्यान गएको छ, तर भारतले त्यही मौकामा नाकाबन्दी लगाउँदासमेत भारतीय भूमिमा गएर नेपालतर्फ नै ढुंगा हान्ने आफूलाई ‘नेपाली नेता’ भन्नेहरुले नै गर्नु राष्ट्रघात थियो कि थिएन ?

यी र यस्ता सयौं होइन हजारौं प्रश्नहरु छन्, राष्ट्रघातका । इतिहासले ती सबै राष्ट्रघातका प्रश्नहरुलाई बारम्बार सोच्न बाध्य बनाउँछ । यी र यस्ता थुपै्र गल्तीहरु गरेकै कारणले आज भारतले हामीलाई हेपिरहेको छ । हामीले भारतलाई औंलो दिएका थियौं, तर उसले पूरै हात निल्ने कोशिश गरिरहेको छ । अब सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

नक्सा प्रकाशनपछिको अबको बाटो
प्रसंग जोडौं– लिम्पयाधुरा, लिपुलेकसहित समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा ढिलै भए पनि जारी गरेको छ । यो काम धेरै पहिला नै हुनुपर्दथ्यो । त्यो भूमि हाम्रो थियो, हाम्रो हो र हाम्रो नै रहने छ । त्यसमा भारतले गरेको दादागिरीको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न पछि पर्नु हुँदैन । हिजो गरिएका हजारौं गल्तीबाट अब पाठ सिक्नुपर्दछ । अहिले नेपालमा शक्तिशाली सरकार छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ र समर्थन हुनेछ सो क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने कदमका लागि । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि यो एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपालको इतिहासलाई कायम राख्ने र भविष्यमा अझ मजबुत बनाउने चुनौतीसँगै थुपै्र अवसरहरु आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीमात्र होइन, अन्य दलहरुले समेत नेपालको भूभागसहितको नक्सा जारी गर्ने काममा पूर्ण समर्थन गरेका छन् । एकाध व्यक्तिले विरोध गर्दैमा खासै महत्व राख्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अहिले आफूले विगतका दिनमा गरेका महाकालीजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरुलाई पुनरावलोकन गर्नेमात्र होइन, नयाँ इतिहास रच्ने ऐतिहासिक मौका जुरेको छ । उनले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मात्रै नक्सा जारी गर्ने कदम उठाएका होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न आगामी दिनमा निकै महत्वपूर्ण कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ । कत्ति पनि ढिला नगरीकन भारतीय पक्षसँग आफ्ना प्रमाणहरुसहित कूटनीतिक वार्तालाई घनीभूत बनाउनुपर्दैछ लुटिएको भूमिबाट भारतीय फौजलाई हटाउन । यदि उसले मानेन भने हामीले सम्पूर्ण आधार र प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्न पछि पर्नु हुँदैन । सम्बन्ध चिसिन्छ कि भनेर खुट्टा कमाउने काम गर्नु हुँदैन । यो बेलामा पनि खुट्टा कमाउने काम गरियो भने हामीले वीर गोर्खालीका सन्तान भनेर नाक फुलाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीसँग सुगौली सन्धिदेखिका प्रमाणहरु यथेष्ठ हुँदाहुँदै पछि हट्ने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन ।

यथास्थितिमा एमसीसी अस्वीकार गरौं
अमेरिकाद्वारा आफ्नो प्रभुत्वलाई संसारभर कायम राख्नका लागि सञ्चालनमा रहेको ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गतको एक हिस्सा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई नेपालको संसद्मार्फत् पारित गराएर सदाका लागि नेपालमा अमेरिकीहरुको दबदबा कायम गराउने जुन षड्यन्त्र छ, त्यसलाई यथास्थितिमा पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्नुपर्दछ । एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न बेनेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । कथंकदाचित त्यसलाई बलमिच्याईंले पारित गर्ने काम गरियो भने बुझ्नुस्, ओली आफ्नो दिमागले होइन, पार्टीको नीति–सिद्धान्तअनुरुप होइन, नेता–कार्यकर्ताको सुझावले होइन, विदेशी इशारामा चलिरहेका छन्, विदेशी गोटी बनिरहेका छन् भन्ने हिच्किचाउनु पर्दैन । एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतामा भएका विभिन्न बूँदाहरुलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा त्यो नेपालको संविधान र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न ऐन–नियमहरु भन्दा माथि हुनेछ । अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरुमा लागू हुने कानूनअनुसार नेपालमा काम हुनेछ । सम्झौतामा लेखिएका बूँदाहरुलाई हेर्ने हो भने उसले नेपालमा ल्याउने कुनै पनि वस्तु के हो भनेर नेपाल सरकारले हेर्न पाउनेछैन । त्यसका बारेमा खोजविन गर्न पाउने छैन । आवरणमा विकास देखिए पनि वास्तविकतामा यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको एक हिस्सा हो भन्ने कुरा इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको विषयमा अध्ययन गर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । एमसीसीको आवरणमा अमेरिकाले नेपालमा बसेर चीन र भारतसँग खेल्नेछ । त्यस्तो खेलमैदान बन्न हामीले कदापि दिनु हुँदैन । अमेरिकीको खेलमैदान भएका देशहरु कुनै पनि सुरक्षित छैनन् । चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो भूमि रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण भएकाले अमेरिकाले आँखा गाडेको हो । अमेरिकाले नेपाली जनता दुःखी भए, नेपाल विकास भएन, यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने स्वच्छ भावनाले सहयोग गर्ने हुन्थ्यो भने त्यति धेरै शर्त र बन्देजहरु राख्ने थिएन । सबै कुरा अमेरिकीहरुको इशारामा चल्ने कुरा लेखिने थिएन ।
यदि एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गरियो भने नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि अमेरिकीहरुलाई फिर्ता पठाउन सक्ने छैनन् । संसारको इतिहास हेर्दा हुन्छ, एकचोटी अमेरिकाले हात हालेपछि त्यहाँबाट फर्कन सम्भव नै छैन । एकाध ठाउँबाहेक त्यस्तो कुनै उदाहरण नै पाउन मुश्किल छ । यस्तो परिवेशमा नेकपा सचिवालयको बैठकले एमसीसीबारे गम्भीररुपमा छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा परेर कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले यस्तो राष्ट्रघाती कदमलाई साथ दिने छैनन् भन्ने आशा गरौं । नत्र त आज भारतले हाम्रो भूमिलाई जसरी छेउछाउबाट लुट्दै, मिच्दै गएको छ, भोलि अमेरिकाले केन्द्रविन्दूबाटै आफ्नो गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न शुरु गर्नेछ । त्यसलाई रोक्नसक्ने कुनै सरकारको हैसियत हुने छैन । महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती थियो भन्ने कुरा बल्ल यतिबेला आएर वर्तमान सरकारले स्वीकार गरेको छ । त्यो सन्धि गर्दाका एउटा खेलाडी अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि थिए । आज नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सबै कुरा नबुझी महाकाली सन्धि गर्नु गल्ती थियो भन्दै स्वीकार्न बाध्य भएका छन् । यदि दबाबमा एमसीसी पारित परियो भने त्यो गल्ती थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नका लागि पनि त्यस्तै एक–दुई दशक लाग्ला । तबसम्म हामी तहस–तहसको अवस्थामा पुगिसकेका हुनसक्छौं । अब मुलुकलाई आफैंले क्रमशः विकास गर्दैै लैजाने वा एमसीसीको बल्छीमा फसेपछि माझीले माछालाई बालुवामा निकालेपछि भुटभुटिएझैं भुटभुटिंदै प्राण त्याग गर्ने ?

प्रकाशित समय १६:२८ बजे