1100×100 Nabil Advert

बजेटले व्यवसायको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि थप उत्साह सञ्चार भएको छ : नाइमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा संघीय संसदमा पेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट वक्तव्यमा अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गरिएको सकारात्मक प्रावधान तथा प्रवन्धका लागि नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिंदै बजेटको स्वागत गरेको छ । नाइमाले भनेको छ- प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत सवारी साधनमा आकर्षित हुने करका दरहरु परिवर्तन भई व्यवसायमा कायम रहेको अनिश्चितता र व्यवसायको सञ्चालनमा देखिने गरेको अस्थिरतालाई चिर्दै यस वर्ष अटोमोबाइलमा आकर्षित हुने गरेको करका दर तथा नीति यथावत कायम गरिएबाट व्यवसायीहरुमाझ नीतिगत स्थायित्वको अनुभूती भई व्यवसायको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि थप उत्साह सञ्चार भएको छ ।

 

अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेटमा समावेश भएका विषयले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा पुर्‍याउने विभिन्न अनुकूलता मिल्ने छन् । जसमा आगामी आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल क्षेत्रको लागि आकर्षित हुने कर तथा अन्य नीतिहरूमा खास परिवर्तन नभएको कारण यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायलाई व्यवसाय विस्तारको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुनुका साथै बजारमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगत वर्षहरुमा बारम्बार भइरहने नीतिगत परिवर्तनहरुको मार झेलेका व्यवसायीहरूको आत्मबिश्वास बढाउन हालको प्रवन्धले मद्दत गर्नेछ । विशेषगरी हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, स्वदेशी विद्युत खपत वृद्धि, र प्रदूषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी बिद्युतीय सवारी साधनमा हाल कायम रहेका करका दरहरु हेरफेर नगरिनुले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाइ कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्नुका साथै वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको आधार तयार गर्ने आधार तयार भएको छ ।

 

चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग उद्योगका लागि उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशमै त्यस्ता मेशीन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न मद्दत पुगी स्वदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुने वातावरण तयार भएको छ ।

 

निजी क्षेत्रले दशकौं देखि नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गरेको विषय मध्ये सडक सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्ने सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्न वजेटले लिएको नीति निकै सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा यसले देशभर प्रभावकारी सेवा विस्तार, दक्षता अभिवृद्धि र पूर्वाधारको दिगोपन कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने विश्वास नाइमाले लिएको छ । यद्यपि प्रस्तावित प्रावधानहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थिरता प्रदान गर्ने देखिएता पनि हालको व्यवस्थालाई दीर्घकालीन नीतिको रुपमा स्वीकार गरी नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 

बजेटमा कतिपय समेटिनुपर्ने विषयहरु नसमेटिएको समेत नाइमाले उल्लेख गरेको छ । नाइमाले भनेको छ- अहिले कायम रहेको आइसीई सवारी साधनको अत्यधिक कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा यी साधन पुर्‍याउन सहजीकरण गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा सो तर्फ बजेट मौन रहेको छ । हाल उत्पादित आइसीई सवारी साधनहरू इन्धन किफायती र कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त रहेका र नेपालको भौगोलिक अवस्था तथा ग्रामीण सडक पूर्वाधारको अवस्थाले ती साधनहरु व्यवसायिकरुपमा सञ्चालित यातायातको साधनको ठूलो हिस्सा यिनै सवारीसाधनले ओगट्दै आएको सन्दर्भमा यी साधनको प्रवर्द्धन र विकासका लागि सरकारको तर्फवाट सकारात्मक पहल नभएको र बजेटले यस महत्वपूर्ण खण्डलाई सम्बोधन नगरेको देखिन्छ ।

 

दिगो यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि विद्युतीय मोबिलिटी अन्तर्गत हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि कुनै नीति वा प्रोत्साहन व्यवस्था गरिएको छैन । विश्ववजारमा यस प्रकारका साधन पर्यायवरण, कार्यकुशलता र उपयोगिताका दृष्टिले विस्तारित भएको भएता पनि नेपालमा वजेट मार्फत यस प्रकारका सवारी साधनमा सरकारको सहयोग प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।

 

एसेम्बलिङ्ग तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका प्रतिस्पर्धी र लागत प्रभावी उत्पादन प्रणालीका लागि कर प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति नहुनुले सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमले समेत प्रवर्द्धन गर्ने भनेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटले भने समेट्न सकेको देखिँदैन । आजको परिवेशमा सवारीसाधन व्यक्तिको बिलासिता भन्दा पनि दैनिक आधारभूत आवश्यकताको बिषय र आर्थिक वृद्धिको इन्धनको रुपमा रहेको तथ्यलाइ मनन गरी सरकारले यस क्षेत्रको बृहत्तर बिकासको लागि दीर्घकालीन र दीगो नीति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ । आगामी दिनमा उपर्युक्त विषयहरुतर्फ पनि नेपाल सरकार सकारात्मक भइ थप नीतिगत प्रबन्ध गर्नेछ भन्ने अपेक्षा रहेको नाइमाका अध्यक्ष सितु सिंह वैद्यले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रकाशित समय १३:३० बजे

Nabil 250×250
jeewan-bima-jaruri-chha-400-x-400-px

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु