आज डिसेम्बर ९ अर्थात भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । आजको दिन संसारभरि भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतनामा वृद्धि गराउन र जागरण बढाउने कार्यमा केन्द्रित रहेर जनचेतानामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ डिसेम्बर ९ तारिखमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको थियो । राष्ट्र संघले सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानून पारित गरेको दिनलाई विश्व दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । यो महासन्धिमा १८३ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन् भने १४० मुलुकले अनुमोदन गर्नुका अतिरिक्त भ्रष्टाचारविरुद्ध ७ सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

नेपालले सन् २०११ मा महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको थियो । राष्ट्रसंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष दिवस मनाइए पनि संसारभरी पनि भ्रष्टाचारको बिगबिगी बढेको बढ्यै छ, यो रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार दिनदिनै बढिरहेको कारण यो संसारभरि एउटा साझा समस्याका रूपमा फैलिरहेको छ । मान्छेहरुमा बढ्दो धन कमाउने लालसा, नैतिकता र इमानदारीतामा कमी, गैरकानूनी र छोटा कमाउने बाटाहरु अपनाउने चलनले भ्रष्टाचारले संसारभरी बलियो जरा गाडिसकेको आभास हुन्छ । भ्रष्टाचारका कारण सुशासनका लागि खबरदारी गर्ने संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएपछि पैसावाला र पहुँच भएकाहरूको मनोबल बढेको छ । साथै भ्रष्टाचार रोक्न नसक्दा रोजगारीको अवसर घटेका छन् । हुँदाहुँदै अब त अन्य सक्षमतालाई लत्याएर पैसामा सार्वजनिक पद खरिद-बिक्री हुन थालेका छन् ।

यसले आर्थिक, राजनैतिक र वैचारिक पृष्ठभूमिलाई नकारात्मक असर पारेको छ । भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुकमा ढुकुटीमात्र नरित्तिई यसबाट सरकार अस्थिर हुनगई संस्थागतरूपमा अपराधीहरूको सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारका कारण समाजमा ‘हुने र हुँदा खाने’ बीच खाडल बढेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था धराशायी भएका धेरै उदाहरण हामी माझ छन् । त्यसैले गर्दा पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ विश्वको चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका साथै सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने मनोवृत्तिमा ठोस सुधार गर्न जरूरी रहेको छ । अध्ययनहरु हेर्दा विशेषगरी भ्रष्टाचारले गरिब र विपन्न नागरिकलाई बढी मात्रामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउनुका साथै लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिएका मुलुकमा गरिबी झन् बढेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा त भ्रष्टहरूले सूचना प्रविधिलाई समेत दुरुपयोग गर्ने हैसियत बनाइसकेका छन् । क्षणभरमै राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिन सक्ने अवस्था आएको छ हाल भ्रष्टाचारको अंकमात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको प्रकृति, आयाम र चरित्र दिनहुँ मौलाउँदै तथा व्यापक हुँदै गइरहेको र अन्तरदेशीय अपराधको रुपमा यसको जालो फैलँदै गएको सन्दर्भमा यसलाई नियन्त्रण गर्न पक्कै पनि प्रशस्त चुनौती र कठिनाई छन् । यसको निम्ति सकेसम्म समाजमा भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि निरोधाधात्मक उपायको प्रणालीको स्थापना र सुदृढीकरणमा नै बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो दशकमा नेपालमा भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ रुपहरु देखिँदै आएका छन् । सरकारी कार्यालय र सुरक्षा निकायमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय निकाय संग सम्बन्धित उजुरी पनि बढी पर्ने गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न विद्यालयमा भएको अनियमितता सम्वन्धी उजुरी, स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संस्थानहरु विरुद्धको उजुरीसमेत बढेको अध्ययनले देखाएको छ । यसको इतिहास पल्टाउने हो भने सन् २०१५ मा १ सय ६८ देशहरुको सर्वेक्षण हुँदा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल एक सय ३०औं नम्बरमा परेको थियो । सरकारी भ्रष्टाचार नै प्रमुख समस्या रहेको भन्नेसहितका तथ्यांक उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि कुल एक सय नम्बरका लागि भएको विभिन्न अध्ययनका क्रममा नेपालले सुशासनको पक्षमा २७ नम्बर मात्र पाएको थियो भने बाँकी विषय भ्रष्टाचारसम्बन्धी रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । पछिल्ला अध्ययनहरुले नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न नयाँ स्वरुपबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढिरहेको देखाएको छ । त्यसमध्ये एउटा उदाहरण हो, विकास-निर्माणको काममा बढी पैसा भुक्तानी दिएर हुने भ्रष्टाचार । केही वर्ष अगाडिमात्रै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्रष्टाचारको यस्तो नयाँ रुप पत्ता लगाएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उजुरी आएमा वा अनुसन्धानको क्रममा भेटिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्छ । तर विभिन्न शक्तिको प्रवाहमा परेर यो निकायले पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । जबकि नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम-कारवाही गर्ने सरकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मूल संस्था हो । यसको भूमिका कस्तो हुनुपर्दथ्यो भनेर सोच्न आवश्यक छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार रोक्न राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले दुई दशक अगाडिदेखि काम गर्दै आए पनि नेपालमा सोचेअनुसार प्रतिफल निस्कन भने सकेको छैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदन, २०१६ ले विश्वका १७६ मुलुकमध्ये २९ अंक पाएर नेपाल १३१ औं स्थानमा थियोे । यो अवस्था सन् २०१२ देखिकै निरन्तरता हो, यसमा कुनै सुधार आएको छैन । बरु अवस्था झन् खस्किँदै गएको तथ्य विभिन्न प्रतिवेदनले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । हाल पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्शन् इन्डेक्स–सिपिआई)मा नेपाल अधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको मुलुकहरुको सूचीमा रहेको छ । साथै ग्लोबल इन्टिग्रिटी स्कोरमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्ने संस्थाहरूको अवस्था ज्यादै कमजोर देखाएको छ । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर २०१३ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा ७७ प्रतिशत राजनीति, ६६ प्रतिशत प्रशासनिक, ५८ प्रतिशत प्रहरी तथा ५१ प्रतिशत न्यायिक क्षेत्रलाई दोषी देखाएको छ । त्यसैगरी ८५ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचारलाई समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् भने ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन् । त्यसैगरी १३ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने निकाय प्रभावकारी नभएको निराशाजनक उत्तर दिएका छन् । स्वयं संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य-तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।

भ्रष्टाचार विभिन्न प्रकारका शक्तिको आडमा हुर्कने र रमाउने भएकाले हाम्रो समाजमा भ्रष्टलाई संरक्षण दिने परिपाटीको अन्त्य गर्न गराउनुपर्छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन’ र ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर आ-आफ्नो क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने अभियानमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ । साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनमत निर्माण गर्न नागरिक संस्थाहरूलाई परिचालन गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, न्यायालय, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रलगायतको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक देखिएको छ । यद्यपि भ्रष्टाचार बहुआयामिक र जटिल विषय बनेकाले यसको रोकथामका लागि हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रममै यस विषयलाई समावेश गरी समाजबाटै यसको निवारणार्थ आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारको दुष्परिणाम वर्तमानमा मात्र नभई भावी पिढीले समेत भोग्नुपर्ने भएकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध नियमितरुपमा सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । ‘हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले ।’

प्रकाशित समय ०७:५५ बजे