काठमाडौं । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भेट गरी अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाको तर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेश गर्नुभयो ।

उक्त छलफलमा खासगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सुझाव राख्दै कालोसुचिमा रहेको व्यक्ति फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाइनुपर्ने र यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसुचिमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानूनी प्रक्रियामा जान मिल्नेगरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारवाही ज्यादै फितलो हुन गएको गुनासो गर्नुभयो । त्यसै क्रममा अध्यक्ष चौधरीले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का सम्बन्धमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको मितिभन्दा अगाडि कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने तर यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपूँजि कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने सक्ने धारणा राख्नु भयो ।

सो छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्टरुपमा छुट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५ प्रतिशत भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकोले व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात् घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सोही छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनु पर्ने भनाई राख्दै नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गर्नु भयो ।

सो अवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरुप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भयो । उक्त छलफलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष डा. धु्रव थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधानसमेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित समय १५:५२ बजे