काठमाडौं । ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित एनआईसी एशिया बैंकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकहरुमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्‍याउने हेतुले २०८० पौष मसान्तमा प्रचलित नियमनकारी व्यवस्था अनुसार निष्क्रिय कर्जाको रुपमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको हकमा सम्वन्धित ऋणीले आफ्नो २०८० चैत्र मसान्तसम्मको ब्याज तथा किस्ता रकम पूर्णरुपमा चुक्ता भुक्तान गर्नुको साथै सम्पूर्ण कर्जा रकम नै २०८० चैत्र मसान्त भित्र पूर्णरुपमा चुक्ता भुक्तान गरेमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म लाग्ने जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शतप्रतिशत छुट र ब्याज रकममा समेत संलग्न तालिकामा उल्लेख भएको योजना बमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ । बैंकले कर्जाको बर्गीकरण गरी कमसलमा १० प्रतिशत, शंकास्पदमा १५ प्रतिशत र खराबमा २० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरेको छ ।

बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी अर्जुनराज खनियाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेका छन्- मासिक तथा त्रयमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा पर्नु भएका ग्राहक महानुभावहरूले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ । यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितको निमित्त सबै सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्‍याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस बैंकले ऋणीहरूका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा पर्नुभएका ग्राहक महानुभावहरूको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान एवं दीगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर ३६० शाखा कार्यालयहरू, ६७० एटिएम, ११७ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिन यस बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन उत्तरदायी बैकिङ्गको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल २३ अर्ब ७ करोडभन्दा बढी राजस्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ ।

प्रकाशित समय ११:२५ बजे