काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सरकारको १६औं आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा तयार भएको योजनाको दोस्रो मस्यौदा अन्तर्गत परिच्छेद १२: ‘शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन’ को विषयक्षेत्रलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयन योग्य र नतिजामुलक बनाउन मस्यौदा उपर विषय विज्ञहरुबाट थप छलफल, अन्तरक्रिया तथा परिमार्जन गर्न पुस ३ र ४ गते नगरकोट भक्तपुरमा युएनडीपीसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरु, आयोगका सचिव, विषय विज्ञहरु तथा आयोगका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रह्यो ।

आयोगका सदस्य डा.अनिता ढुंगानाको अध्यक्षता सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव हेमराज सुवेदीले प्रस्तावित सोह्रौं योजनाको आवश्यकता र योजनाको ‘शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन’ शीर्षकको दोस्रो मस्यौदाले समेटेका विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्नुभयो । साथै, योजनाले समेट्नुपर्ने विषयवस्तु सम्बन्धमा विभिन्न तीनवटा समूह (समूह (क)–प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कानूनी राज्य तथा शासकीय सुधार, समूह (ख)–अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्याय प्रणाली र मानव अधिकार प्रवर्धन, समूह (ग)– राष्ट्रिय सुरक्षा, संघीय संरचनामा तहगत समन्वय र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली) मा रहेर सहभागीहरूले गहन छलफल गरी तयार भएको सुझाव तथा निष्कर्षसहितको समूहगत प्रस्तुतीकरण भएको थियो ।

आयोगका उपस्थित सदस्यहरुले कार्यक्रम तथा प्रस्तुतीकरण सम्बन्धमा आ–आफ्नो धारणा तथा सुझाव व्यक्त गर्नुभएपश्चात् आयोगका उपाध्यक्षले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई सोह्रो योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुशासनपछि मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । उपाध्यक्षले नेशनल डाटा प्रोफाइल बनाउनुपर्ने तथा आइसीटी र इन्नोभेशनलाई जोड दिइने आफ्नो धारणा व्यक्त गरी पहिला भन्दा फरक कम्प्याक्ट प्रकारको सानो र छरितो योजना आउने कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रकाशित समय १८:३९ बजे