काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असहयोग गरेपछि नेपालमा सुन्दर यातायातले आफ्ना सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनहरु नचलाउने भएको छ । नेपाल सरकार विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ्ग स्टेशनको नाममा लिदै आएको डिमाण्ड शुल्क हटाउनुपर्छ भनि पहल गरेर विद्युत् नियमन आयोगलाई निवेदन दिई डिमाण्ड शुल्क हटाउने निर्णय भएको एक वर्षसम्म पनि अतिरिक्त डिमाण्ड चार्ज लिने काम जारी राखेको छ । विद्युत् खपत बढाऊ भनि सरकारले नाटकीयरुपमा आह्वान गर्ने र आफ्नो निर्णय आफैं कार्यान्वयन नगरी जनतालाई विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा रोक्न नयाँ किसिमको योजनाका साथ सरकार उपस्थित भई सरकारद्वारा विद्युतीय सवारी साधन बन्द गर्ने नयाँ योजना सरकारले ल्याएकोमा सरकारलाई बधाई दिदै सुन्दर यातायात प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको चार्जिङ्ग मेशिन र विद्युतीय बस बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । सुन्दर यातायातले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सरकारको असहयोगको कारणले यो निर्णय लिन बाध्य हुनु परेकोमा यस कम्पनीले दुख व्यक्त गर्दै विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशनमा डिमाण्ड चार्ज लिएर बन्द गराउन सफल भएकोमा यस प्रालिले बधाई ज्ञापन गर्दछ ।’

विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय किन भएन कार्यान्वयन ?

विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भनेको थियो– ‘सुन्दर यातायात प्रालिले २०७८ मंसिर १२ मा डिमाण्ड चार्ज हटाउने विषयमा त्यस सुन्दर यातायात प्रालिले निजी खर्चमा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालन गर्दै आएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो चार्जिङ्ग स्टेशनमा डिमाण्ड शुल्क लिने गरी बिल पठाउने कार्य भइरहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक जानकारी दिंदासमेत बेवास्ता गरेको भन्ने लिखित निवेदन पेश गरेकोले यस आयोगको मिति २०७८ असोज ८ को बैठकले निर्धारण गरेको विद्युत महशुल बमोजिममात्र शुल्क लिनुहुन आयोगको १४५ औं बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

त्यसपछि लेखे सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापाले ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र

पटक–पटकको प्रयत्नपछि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड शुल्क नहटाएपछि सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै भने– ‘जब पटक पटकको यस संस्थाले उर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् प्राधिकरणमा पटक पटक विद्युतीय सवारीसाधनको डिमाण्ड चार्ज हटाउनुपर्छ भनि पहल गर्दागर्दै नेपाल सरकार र विद्युत् नियमन आयोगले मिति २०७८/०८/१९ मा डिमाण्ड चार्ज नलिन भनि प्राधिकरणको नाममा बोर्ड बैठकको निर्णय र पत्र पठाएकोमा हालसम्म पनि डिमाण्ड चार्ज लिइरहेको कारणले विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको व्यहोरा अवगत गराउँदै त्यस मन्त्रालयबाट यथाशीघ्र २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित निकायलाई डिमाण्ड चार्ज हटाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल नभएर २४ घण्टापछि यस कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको सम्पूर्ण विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ्ग स्टेशन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको असहयोगको कारणले विद्युतीय सार्वजनिक र अन्य निजी सवारीसाधन बन्द हुनेछन् ।’

प्रोत्साहनको सट्टा निराशा र धोखा

बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मुलुकलाई पार लगाउन देशभित्रै उत्पादित ऊर्जा विद्युतबाट निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ, देशभित्र भयावह हुँदै गइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालकहरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यस कार्यले चिन्तित बन्न थालेका छन् । वार्षिक करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दामात्रै बाहिरिने गरेको छ । त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान विद्युतीय सवारी साधनहरुले भूमिका खेल्छन् भन्ने अपेक्षाका विपरीत विद्युत् प्राधिकरण नै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि बाधक बन्नु निकै नै आश्चर्यजनक विषय भएको एक विश्लेषकले बताए ।
विद्युत नियमन आयोगको लिखित पत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले कुन देशका पक्षमा काम गरिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालजस्तो आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नभएको र सधैं आयात गरेर मुलुकलाई टाट पल्टाउनुभन्दा नेपालमै उत्पादित विद्युत प्रयोग गरेर मुलुक समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने होइन र ? प्रश्नहरु थुप्रै छन् । जवाफ कसले दिने ?

प्रकाशित समय ०८:३७ बजे