नेपालमा जुन ‘लोन’ र जिडीपीको रेसियो देखिएको छ । त्यो चिन्ताजनक र यथार्थ छ । यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक स्थितिले गर्दा यस्तो भएको छ । किनभने हामीले आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक छ । आयात गर्दा भ्यालु एडिसन कम हुन्छ । भ्यालु एडिसन कम हुँदा हाम्रो जीडीपीमा प्रतिबिम्बित गर्दैन । तर, हामीले यसको अर्को पक्ष पनि हेर्न जरुरी छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा राजश्वको औसत बृद्धिदर हेर्ने हो भने गत २०/२५ वर्षमा जीडीपीभन्दा दोब्बर–तेब्बरले बृद्धिदर हामीले लिन सकेका छौं । त्यो राजश्वको बृद्धिदरले गर्दा आज राज्य सञ्चालनदेखि विभिन्न कामहरु भएको छ । त्यो राजश्व बृद्धिदर नभएको भए हामीले गरेको विकासका कामहरुदेखि राजनीतिक कामका विषयमा जुन लगानीहरु भएको छ, त्यो हुने थिएन । त्यसैले यी सबैको सन्तुलन हेर्ने हो भने आयात पनि जरुरी छ । किनभने आयात भएन भने राजश्व जम्मा हुँदैन । तर, पक्कै पनि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि, त्यसमा बढी भ्यालु एडिसन गर्नका लागि उद्योग आवश्यक छ । तर, किन उद्योगहरु आइरहेका छैनन् ? उद्योग नआउनका कारण एउटैमात्र छ– जुन उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि तुलनात्मक रुपमा लगानी बढी छ, खर्च बढी छ । हामीले जब–जब खर्च कम गर्न थाल्यौं भने पक्कै पनि निजी क्षेत्रको लगानी छ । त्यो उद्योगतिर बगेर जान्छ र अहिले जुन लोन र जीडीपीको समस्या छ, त्यो सुधार हुँदै जान्छ । अहिलेको आर्थिक परिदृश्यको कुरा गर्ने हो भने, कल्पना गरौं ।

हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा ठूलो बस जस्तो छ । कोभिडको समयमा रोकिएको थियो र त्यसको इन्जिन बिग्रिएको थियो । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसबेलाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि नेपालको नीजि क्षेत्रमात्र हैन, सबै सरोकारवाला निकाय, ‘रेगुलेटर’, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरलगायत सबै ठाउँमा पुग्यौं । हामीले देशमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र तरलता सुधार गर्न आवश्यक रहेको ठान्यौं । जब यसमा सुधार आयो तब हाम्रो अर्थतन्त्रको बस हिंड्न थाल्यो । बस हिंडेपछि स्पिड लिमिट ४० मात्रै थियो अर्थात नेपालको औसत बृदिदर हेर्ने हो भने ४ प्रतिशतको हाराहारीमा हो । तर, हामी डबल स्पिडमा हिंडियो । तरलता पर्याप्त थियो । घर–घरमा बैंकका सिइओहरु गएर धितो हेरेर लोन दिए । त्यसलाई हामीले नियमन गर्न सकेनौं । बैंकर्सहरुले पनि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा के हुन्छ भन्नेतिर कसैले सोच्दै सोचेन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको बस झन् कुद्न थाल्यो । ४० को स्पिडमा हिंड्नपर्ने बस ८० को स्पिडमा हिंड्न थालेपछि दूर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का राखेको भए नियमनकारी निकायले ब्रेक हान्न सक्थ्यो होला । तर, नियमनकारी निकायले त्यता ध्यान नै दिएन । ब्रेक हान्दा अर्थतन्त्र त बच्यो होला तर त्यो भित्र बसेका सरोकारवाला निकायहरुको कसैको टाउको फुट्यो, कसैको खुट्टा भाँचियो र कोही आत्महत्या गर्न पनि बाध्य भए । त्यो ब्रेक भने थियो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । त्यो ब्रेक भनेको चालुपुँजी निर्देशिका हो । यो अलि पछि आए पनि नेपालको नीजि क्षेत्रले कहिले पनि नकारात्मकरुपमा हेरेको छैन । आउनुपथ्र्यो आयो तर अलि पहिल्यै आएको भए यस्तो विकृतिहरु आउने थिएन होला । तर, हामीले चालू पूँजी निर्देशिका ल्याउने समय ठीक भएन भनिरहेका थियौं ।

अहिले अर्थतन्त्र एकदमै शिथिल अवस्थामा रहेको छ र चालू पूँजी निर्देशिका ल्याउँदा पुनः सुधार आवश्यक छ । साथै, त्यो ल्याउने उचित समय अर्थतन्त्र अलि सहज अवस्थामा पुगेपछि ल्याउँदा ठीक होला । त्यसमा केही परिवर्तन पनि भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेको छ । अझ पनि यस निर्देशिकामा खास सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिएका छौं । अर्को मैले भयाप्प ब्रेक हान्यो भन्ने कुरा गरेको थिएँ । जुन ४/१२ को नीति आयो र हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर पार्‍यो । यसका केही उदाहरणहरु छन् । जस्तै, ४० लाखभन्दा बढी डिम्याट अकाउन्टहरु छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन भदौको तथ्याङ्क हेर्दा नेप्से इन्डेक्स सरदर ३ हजारमा थियो । यो समय बैंकिड क्षेत्रको डिपोजिटमा सरदर ४७.५० खर्ब डिपोजिट थियो र कूल ऋण ४४.५ खर्ब ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यसमा शेयर धितोकर्जामा सरदर १.०२ खर्ब अर्थात् कूल ऋणको २.२९ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको थियो । यस दुई महिनाको अग्रिम कर बापतले राज्यलाई करिब ६ अर्ब राजश्व पनि प्राप्त भएको थियो । यसले नेपालमा क्यापिटल मार्केट कति जरुरी छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । ४/१२ ले गर्दा अप्रत्यक्षरुपमा स्टक मार्केटमा ठूलो असर पर्‍यो । ठूलो राजश्व सरकारले गुमाएको छ ।
अर्को आयात प्रतिबन्ध एउटा एक्सनको रुपमा रहेको थियो । तर नेपाल खुल्ला सीमानामा रहेको छ । आयात प्रतिबन्ध गर्दा गाडी, मोटरसाइकल बाहेक कुनै पनि छैन जुन कुरा नेपालमा ‘सर्टेज’ भएको थियो । कसरी नेपालमा आयो भन्दा खुल्ला सीमानाका कारण सरकारले राजश्व पनि गुमायो । असल व्यवसायीले पनि व्यवसाय गुमाए र घाटाको अवस्था सिर्जना भयो । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा धेरै कठिनाईहरु भोगेका छन् । ती सबै बाह्य कारणहरु थिए । जुन पहिलो पटक अर्थतन्त्रको भित्रबाट आएको समस्या हो । त्यो अहिले त्यो यति गम्भीर छ कि व्यवसायीले जीवनमा कहिल्यै नभोगेका समस्याहरु छन् ।

व्यवसायीले ३० देखि ७० प्रतिशतसम्मको गिरावट, संकुचन गिरावट बजारमा आएको छ । यो संकुचनले गर्दा बजारबाट पैसा उठ्न पनि सकेको छैन । खास गरेर लघुवित्त र सहकारीहरु गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थतन्त्रको चक्र घुमाउने महत्वपूर्ण छडीका रुपमा रहेका लघुवित्त र सहकारी समस्यामा पर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि तरलता तल्लो तहसम्म प्रवाह हुन जरुरी छ ।

(आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ, नेपाल (इमान)को कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

प्रकाशित समय १०:०४ बजे