कैलाली । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-४ खैरानाका जङ्गबहादुर चौधरीले फोहर व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न थालेको नौ वर्ष भएको छ । आठ वर्षसम्म नगरपालिकामार्फत फोहर व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएका उहाँ अघिल्लो साउनदेखि गोदावरी नगरपालिकामा रहेको एकीकृत फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

चौधरी अहिले फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै मासिक करिब रु १७ हजार आम्दानी गरिरहनुभएको छ । उहाँका अनुसार यस कामले रोजगारीको अवसर दिएको भए पनि फोहरसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम भने निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । गोदावरी नगरपालिका-१० की प्रियङ्का जोराइला पनि विगत चार महिनादेखि सोही केन्द्रमा फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ । पहिले कपडा पसलमा काम गर्ने उहाँ अहिले मासिक करिब रु १६ हजार आम्दानी गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू जस्तै उक्त फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा करिब एक सय जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ ।

गोदावरीमामात्रै होइन, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत फोहर व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयले रोजगारी पाउँदै आएका छन् । यसरी सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा फोहर व्यवस्थापन अब केवल सरसफाइको काममात्र नभई रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिन थालेको छ । स्थानीयस्तरमै सृजना भएको यो रोजगारीले फोहरलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई थप स्पष्ट पारेको छ ।

यही अभ्यासलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्याप्त लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितासहित फोहरलाई वातावरणीय जोखिमबाट आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अघि बढाएका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र यसैको उदाहरण हो । चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब रु एक अर्ब लागतमा निर्माण गरिएको यस केन्द्रमा फोहर छुट्याउने, प्रशोधन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ । यसले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै दिगो फोहर व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको छ ।

नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टका अनुसार स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने अभ्यासले व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ भने नगरपालिकाले यसबाट राजस्वसमेत प्राप्त गर्न थालेको छ । यस केन्द्रको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । स्वच्छ वातावरण प्रालिले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द रावलका अनुसार सङ्कलित फोहरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीका रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ । कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन गरिन्छ भने अन्य सामग्री पुनः प्रयोगका लागि पठाइन्छ । यसरी फोहरलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो समस्या होइन, अवसर बन्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कम्पनीले वार्षिक रूपमा नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउने गरेको छ । कम्पनीको मासिक आम्दानी करिब रु २६ लाखसम्म पुग्छ । आम्दानी र खर्च बराबरजस्तै भए पनि कम्पनीले एक सय व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको रावल बताउनुहुन्छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत यस्तै अभ्यास अघि बढाइएको छ । केन्द्र निर्माण हुनुअघि जङ्गल क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएकामा एक वर्षअघि केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि व्यवस्थापन कार्य सहज भएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महराले बताउनुभयो ।

दैनिक करिब छ टन फोहर सङ्कलन हुने अनुमानका आधारमा २० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिनेगरी केन्द्र निर्माण गरिएको भए पनि हाल दैनिक करिब तीन टनमात्र फोहर सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रको आयु ४० वर्षसम्म पुग्न सक्ने नगरप्रमुख महराको भनाइ छ । उहाँका अनुसार केन्द्र सञ्चालनपछि ट्याक्टर चलाउनेदेखि फोहर छुट्याउनेसम्मका काममा स्थानीयवासी नै संलग्न रहेका छन्, जसले रोजगारीको अवसर पनि सृजना गरेको छ । धनगढीमा २२ हेक्टर, शुक्लाफाँटामा पाँच बिघा र अत्तरियामा पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा यस्ता संरचना निर्माण भएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत यी परियोजना अघि बढाइएका हुन् ।

यता कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइसकेको भए पनि सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । तर उपमहानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षहरूबाट नै निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई आम्दानी गरिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले नकुहिने फोहरबाट आयआर्जन तथा कुहिने फोहरबाट मल बनाउने उद्देश्यका साथ २०८० साउनमा रु ३१ लाख ५५ हजार लगानीमा सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी बताउनुहुन्छ । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई आव २०८१/८२ मा रु ७२ लाखमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको अवस्थीले बताउनुभयो ।

यी अभ्यासहरूले फोहर व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयमा सीमित नराखी वातावरण संरक्षण र आर्थिक अवसरसँग जोड्न सकिन्छ । तर संवेदनशील वन क्षेत्रमा अझै पनि फोहर थुपारिने अभ्यास जारी रहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । फोहर व्यवस्थापनको समस्या केवल स्रोतको अभाव होइन, नीति कार्यान्वयन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ ।

प्रकाशित समय ०८:१० बजे