काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने विषयले पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि ठीकै भए पनि विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का परेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले जनाएको छ ।

नाडाले भनेको छ- सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन यस एशोसिएशनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनिय भएता पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौ । विद्युतीय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले नीतिगतरुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोहीअनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधासमेत प्रदान गर्दे आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चितरुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ । सरकारको आफ्नो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यसअघिकै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भनेका छन् ।

प्रकाशित समय १४:१५ बजे