स्थानीयको आवश्यकता, भौगोलिक स्थितिअनुसार विकास निर्माणका काम गर्न स्थानीय तहलाई दिएमा सबैभन्दा राम्रो हुने बताउनुहुन्छ पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नूनबहादुर थापा । सशर्तका नाममा आउँदा क्षेत्र तोकेर आउने कुरालाई रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुहुने थापा संघीय सरकारले नै तोकेर पठाउने भन्दा पनि बजेट दिएर योजना छनोट स्थानीय सरकारले गर्न पाएको खण्डमा त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा काम गर्न सकिन्छ । स्थानीयरुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफैंले योजना छनोट गर्न पाएमा काम छिटो र छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । यसमा संघीय सरकारले विचार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिनुहुने पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नूनबहादुर थापासँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० पूर्वखोलाको प्रमुख बन्नुभन्दा पहिले गरिएका परिकल्पनाहरू र जनतासँगका वाचाहरू निर्वाचित भएर आएपछि पूरा गर्न कतिको सहज रहेछ ?

यसमा दुई तीन वटा प्रमुख कारणहरू हुन्छन् । गर्न नसकिने भन्ने होइन । गर्न सकिन्छ । तर, समय भने लाग्छ । कतिपय कानूनका कारणले पनि कामहरू छिटो छरितो रुपमा हुन सकिरहेका छैनन् । पुराना कानूनका कारणले बाधा पुराइरहेको अवस्था छ । विकास निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनका कारणले पनि केही समय लागि रहेको छ । कानूनमा समयसापेक्ष रुपमा संशोधनको खाँचो रहेको महसुश गरिएको छ । दोस्रो कुरा भनेको बजेट हो । बजेट सुनिश्चित नहुने अवस्था छ । कहिलेकाहीं समानीकरणको बजेट पनि कटौती हुने समस्याहरू स्थानीय सरकारले भोगिरहेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा छिटोछरितो काम गर्न सकिएको छैन । यी यावत कारणले गर्दा जुन रुपमा सोचेर चुनावमा होमिइएको थियो, निर्वाचित भएर आएपछि कार्यान्वयनमा निकै झन्झटिलो भएको महसुश गरेको छु ।

० अन्य राजनीतिक दललगायत क्षेत्रबाट कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ ?

हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दा सबैलाई समावेश गर्ने गरेका छौं । कार्यक्रम, बजेट बनाउँदा सबै पक्षको सल्लाह लिएर काम गरिरहेका छौं । जसले गर्दा त्यस्तो असहयोगको अवस्था त छैन । सबैले सुझावहरू प्रस्तुत गरेर सहयोग नै गर्नु हुन्छ । तर, आलोचना हुने कुरा त भइनै हाल्छ । त्यो आवश्यक पनि हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक आस्थाका कारणले नै यहाँ खुट्टा तान्ने प्रवृति भने छैन ।

० बजेट निर्माणका क्रममा माथिबाट आउने बजेटका आधारमा निर्माण गरिन्छ । स्थानीयरुपमा संकलन हुने राजश्वलाई पनि समावेश गरेर बजेट निर्माण हुन्छ । तर, संघीय सरकारले पठाउने बजेट कटौती हुँदा आयोजनाहरूमा कत्तिको असर गर्‍यो ?

बजेट कटौतीले केही न केही असर गरेको अवस्था हो । जति आउनु पर्ने हो त्यति नआएपछि जति गर्ने भनिएको हो, त्यति काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने भयो । यसले गर्दा जनताहरूको गुनासो सुन्नुपर्ने अवस्था पनि आउने भयो । तर, गतवर्ष जुनरुपमा अन्तिम समयमा भए पनि निकासा भयो, त्यसले केही मात्रामा सहजता ल्याएको अवस्था हो । रकम कटौती हुँदा केही योजनाका लागि भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा हामीहरूले अड्कलेर रकम भुक्तानी गर्नु परेको थियो । रकम आउने सुनिश्चितता छैन, काम नगर्नुहोस् भन्ने अवस्था पनि हाम्रोमा सिर्जना भयो ।

० स्थानीयरुपमा राजश्व संकलनका स्रोतहरू के के छन् ?

यहाँ सबैभन्दा कमजोर भनेको नै आन्तरिक राजश्व हो । यहाँ सामान्य खोलाहरू रहेका छन् । त्यसबाट केही मात्रामा रकम उठ्छ । त्यो भन्दा बाहेक केही सामान्य शुल्कबाहेक अरु केही पनि छैन ।

० स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिइएको छ । कतिपय संघ र प्रदेशसँगका साझा अधिकारहरू पनि छन् । जुन एकल अधिकाहरू छन्, त्यसमा पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरा छ । के साँच्चै हस्तक्षेप भएकै हो त ?

त्यस्तै धेरै हस्तक्षेप गरेको पाइँदैनन् । केही मात्रामा बजेटका कुरामा केही हस्तक्षेप गरेको हो कि भन्ने अनुभव हुन्छ । केही अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरेको जस्तो लाग्छ । कतिपय आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा केही हस्तक्षेप भएको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ । त्यो बाहेक अरु अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा स्थानीयहरूलाई त्यस्तो हस्तक्षेप भएको महसुस छैन । कार्यान्वयनका सिलसिलामा स्थानीय सरकार पनि तयार हुनुपर्छ । नयाँ संरचना भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बीच केही समस्या भएको जस्तो भए पनि त्यो ठूलो विषय हो जस्तो लाग्दैन ।

० संघीयतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता नै हो । वित्तीय संघीयतामा बजेट एकमुष्टरुपमा संघको बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा सिधै जानु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छन् । यदि यस्तो भयो काम गर्न सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

यो ५० प्रतिशत नै भन्ने कुरा त सम्भव छैन होला । कम्तिमा कुल बजेटको २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाउन सकियो भने परिणाम देखाउन सकिन्छ । सशर्तका नाममा आउँदा क्षेत्र तोकेर आउने गरेको छ । यस्तो कामलाई रोक्नैपर्छ जस्तो छ । संघीय सरकारले नै तोकेर पठाउने भन्दा पनि बजेट दिएर योजना छनोट स्थानीय सरकारले गर्न पाएको खण्डमा त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा काम गर्न सकिन्छ । स्थानीयरुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफैंले योजना छनोट गर्न पाएमा काम छिटो र छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । यसमा संघीय सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।

० गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्दा तपाईको पालिकाले कति प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भयो ?

गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा हाम्रोमा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको थियो । कूल बजेटको ८१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न हामीहरू सफल भएका थियौं । साधारण खर्च ९४ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।

० चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा हामीहरूले केही समय अघिमात्रै चौमासिक समीक्षा गरेका थियौं । त्यो समयसम्ममा हाम्रो पूँजीगत खर्च २४ प्रतिशत भएको अवस्था छ । अहिले केही मात्रामा बढेर ३५-३६ प्रतिशत जति खर्च भएको होला ।

० स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । राज्यबाट पनि स्वरोजगारका लागि भनेर पनि बजेट जान्छ । सय दिने रोजगारको कुरा पनि आउँछ । त्यसको रकम दुरुपयोग भयो भन्ने पनि सुनिन्छ । तपाईको पालिकामा यसको अवस्था के छ ?

हामीहरूले शुरुवातदेखि नै प्राथमिकताका आधारमा काम गरेको अवस्था हो । स्टिमेट गरेर काम गर्ने र भुक्तानी दिने काम गरियो, जसले गर्दा त्यस्तो ठूलो समस्या हाम्रोमा देखिएन । यो कार्यक्रमको एकदमै सदुपयोग भएको छ । गाउँघरमा बसेर सामान्य ज्याला-मजदूरीमा लाग्नेहरूले लाभ लिएको अवस्था छ ।

० अन्त्यमा क्रसचेकमार्फत् के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामीले हाम्रो पालिकामा विद्यालय शिक्षालाई एउटै प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर प्रयास गरेका छौं । संस्थागत विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेका छौं । सबै सकिएको त छैन तर शुरुवात भने भएको छ । अर्कोतर्फ हामीहरूले सबै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याबको व्यवस्था पनि गरेका छौं । कृषि तथा पशुपालनका लागि एनजिओसँग मिलेर काम गरेका छौं । होम स्टेको पनि व्यवस्था गरेका छौं । नयाँ कृषि उपजमा पनि ध्यान दिएका छौं ।

प्रकाशित समय ०९:१८ बजे