आज १० डिसेम्बर अर्थात ७६औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष ‘Our Rights, Our Future, Right Now’ भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । यो वास्तवमा प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाका लागि राज्य र गैरराज्य पक्षलाई सम्झना गराउने दिन हो यो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले १० डिसेम्बर १९४८ मा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरे पनि आधिकारिकरूपमा भने सन् १९५० मात्रै यो दिवस बनाउन थालिएको हो । यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन सभाले सबै देशलाई आमन्त्रित गरेको थियो । त्यसपछि सभाले ४ सय २३ (भी) रेज्योलुसन पास गरी देश र सम्बन्धित संगठनहरूलाई १० डिसेम्बरलाई दिवसका रूपमा मनाउन सूचना जारी गरेको थियो । मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणा ५०० भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भयो । यसपछि मानिसका आधारभूत स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार एवं सामाजिक न्यायलाई सर्वव्यापी बनाउन सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा यो दस्ताबेज पारित भयो। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित ३० धारा यसमा समाहित भए ।

यसको धारा १ ले मानव जन्मजात स्वतन्त्रता, समान प्रतिष्ठाको अधिकारको बारेमा र धारा २ ले जातजाति, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्रीयताका बारेमा कसैका बीचमा पनि कुनै प्रकारको विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ । धारा ३ देखि २१ सम्म नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारका बारेमा उल्लेख छ, जसअन्तर्गत जीवन, स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार, दासत्वबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार, यातना तथा अमानवीय दुर्व्यवहारबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार, कानूनको अगाडि व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुने अधिकार (समानताको अधिकार), कानूनको अगाडि समान संरक्षणको अधिकार, न्यायिक तथा कानूनी उपचारको अधिकार, गैरकानूनी थुना, गिरफ्तार एवं देश निकालाविरुद्धको अधिकार, निष्पक्षको सुनवाइको अधिकार, दोषी सावित नभएसम्म निर्दोषताको अधिकार, व्यक्तिगत गोप्यताको अधिकार, देश तथा बाहिर स्वतन्त्र आवत-जावत एवं बसोबासको अधिकार, शरणार्थी हुन पाउने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार, विवाह तथा परिवारको अधिकार, सम्पत्ति राख्ने एवं उपभोगको अधिकार, आस्था, विश्वास एवं धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति एवं धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार, शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस गर्ने र संस्था खोल्ने अधिकार, सरकारमा प्रतिनिधिमार्फत् भाग लिन पाउने, जागिरमा समान प्रवेश र मतदानको अधिकार राजनैतिक अधिकारको बारेमा उल्लेख छ जसलाई अर्को शब्दमा पहिलो पुस्ताको अधिकार पनि भनिन्छ ।

जस अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, चाहेको काम छान्ने समान पारिश्रमिक एवं मजदूरहरूको अधिकार, बिदा, आराम तथा मनोरञ्जनको अधिकार, बाँच्नको लागि पर्याप्त व्यवस्थाको अधिकार (गाँस, वास, कपास र सामाजिक सुरक्षा), शिक्षाको अधिकार, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उपभोगमा सहभागिताको अधिकार आदि पर्दछन् भने मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा २९ ले कसैले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको हन्न गर्नुहुँदैन, सबैले सबैको स्वतन्त्रताको आदर तथा सम्मान गर्ने दायित्व तथा सामाजिक कर्तव्यका बारेमा र धारा ३० मा यस घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताको कुठाराघात गर्ने तरिकाले व्याख्या गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार वा दोस्रो पुस्ताको अधिकारका बारेमा धारा २२ देखि २७ सम्म व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, चाहेको काम छान्ने समान पारिश्रमिक एवं मजदूरहरूको अधिकार, बिदा, आराम तथा मनोरञ्जनको अधिकार, बाँच्नको लागि पर्याप्त व्यवस्थाको अधिकार (गाँस, वास, कपास र सामाजिक सुरक्षा), शिक्षाको अधिकार, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उपभोगमा सहभागिताको अधिकार आदि पर्दछन् भने मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा २९ ले कसैले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको हन्न गर्नु हुँदैन सबैले सबैको स्वतन्त्रताको आदर तथा सम्मान गर्ने दायित्व तथा सामाजिक कर्तव्यका बारेमा र धारा ३० मा यस घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताको कुठाराघात गर्ने तरिकाले व्याख्या गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

मानव अधिकार घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारसम्बन्धी थुप्रै सन्धि र सम्झौता पनि भएका छन्। ती सन्धि सम्झौताले पक्ष राष्ट्रउपर मानव अधिकार सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धनको बाध्यकारी दायित्व सुम्पिएको हुन्छ । तर यतिबेला विश्वको मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्तै जटिल हुँदै गएको छ । विश्वका धेरै मुलुक राजनैतिक विवाद र अस्थिरताको कारण मानवअधिकारका सामान्य सिद्धान्तको पालना र रक्षा गर्न समेत हिच्किचाइ रहेको अवस्थ देखिन्छ । बढ्दो द्वन्द्वहरूको बीच धेरै शक्तिशाली राज्यको व्यवहारले बहुपक्षीयताको विश्वसनीयतालाई थप क्षति पुर्‍याएको र सन् १९४५मा पहिलो पटक स्थापना गरिएको विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको यसबारेको प्रतिवेदने देखाएको छ।गहिरिँदो विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लिन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु सङ्कटको बीचमा मानव अधिकारको दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन बढ्दो रहेको पाइएको छ।जबकि मानव अधिकारका सर्वव्यापी मादण्डहरूको हरेक मुलुकले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहबिना सुनिश्चित गर्नु हुन्छ । सामान्यतया हरेक राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मानव अधिकार विशेषतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको वकालत गर्छन् । विडम्बना, सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि आर्थिक समृद्धिका नाममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गर्नमा हिच्किचाहट नमान्ने प्रवृत्ति छ ।

विभिन्न खोज अनुसन्धान र निरीक्षण अनुसार सन् २०२३ मा संसारभर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना व्यापक रुपमा देखिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ मा विश्वको मानवअधिकार अवस्थामा विश्वभरमा मुख्यगरी मानवअधिकार उल्लंघनका चारवटा प्रवृत्ति देखा परेको बताएको छ । जस्तै सरकारहरूले द्वन्द्वका क्रममा सर्वसाधारणलाई फाल्तुको वस्तुको रुपमा व्यवहार गरेको देखिएको छ । सरकारहरूले नागरिकको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गरेको र द्वन्दरत पक्षहरूले द्वन्द्वको नियम र मानवीय कानुुनहरूलाई बेवास्ता गर्दै मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको पाइएको छ । सैनिक, राजनीतिक र व्यावसायिककर्ताले हतियारको रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका नयाँ र परिचित प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र अन्यत्र अराजकता, विभेद र दण्डहीनता फैलाउनलाई बल प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै प्रायजसो मुलुकमा महिला, बालबालिका, यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार खोसिएको पाइएको छ । सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समुदायहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा परेका र उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न सरकारहरू विफल भएको समेत पाइएको छ । त्यसैगरी एआई प्रविधिका कारण मानव अधिकारमा थप संकट पैदा भएको छ । विश्वका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका युद्ध, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग, दुर्व्यवहारजस्ता कारणले मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखिएको छ ।

सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवहेलना गर्दा द्वन्दमा परेका सर्वसाधारणहरूहरू पीडित बन्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनहरूमा प्रविधिको प्रयोगगरी घृणा, विभाजन र विभेद भड्काउने खतरा रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सो प्रतिवेदन १५५ देशहरूको मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनसहित तयार गरिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले राजनीतिक दलका नेता र संस्थाद्वारा मानव अधिकारका सिद्धान्तमाथि विश्वासघात गरेको कठोर मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेको छ । बढ्दो द्वन्द्वहरूको बीच धेरै शक्तिशाली राज्यको व्यवहारले बहुपक्षीयताको विश्वसनीयतालाई थप क्षति पुर्‍याएको र सन् १९४५मा पहिलो पटक स्थापना गरिएको विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदने देखाएको छ ।

गत अक्टोबर ७ मा हमास र अन्य सशस्त्र समूहहरूले गरेको भयानक हमलापछि मानव अधिकार उल्लंघनमा बढावा दिएको, अत्यावश्यक मानवीय सहायताको पहुँचमा रोक लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा गलत सूचना फैलाउन, समुदायहरूलाई एक–अर्काको विरुद्धमा खडा गराउन र अल्पसङ्ख्यकमाथि आक्रमण गर्नका लागि राजनीतिक शक्तिको सहयोग र मतियारीका लागि नयाँ तथा विद्यमान प्रविधिलाई हतियार बनाइएको औंल्याइएको छ । ‘प्रविधिहरूको अनियन्त्रित विकासले निम्त्याउने जोखिम र यसबारे नियमन र सुरक्षणका सवालमा जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो, त्यसबीच ठूलो खाडल रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो भविष्यको पूर्वानुमान हो, अनियन्त्रित प्रविधिको व्यापक विस्तारलाई कम नगर्ने हो भने यो समस्या अझ खराब मात्रै हुनेछ ।’ समग्रमा सन् २०२३ मा मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा विभिन्न देशमा द्वन्द्वका कारण मानव अधिकारको उल्लङ्घन धैरै भएको र मानव अधिकार रक्षकलाई पनि संरक्षण गर्न कठिनाई भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वभरी नै आर्थिक सङ्कटका कारण शरणार्थी र आप्रवासीलाई थप समस्या परेको जनाइएको छ ।

निष्कर्षः  मानवअधिकार सम्बन्धि घोषणापत्र जारी भएको ७६ औं वर्ष भइसक्दा पनि अधिकांश दक्षिण एशियाली मुलुक, अफ्रिकी देश र मध्येपूर्वको गाजा (प्यालेस्टाइन), यमन, लेवनान, सिरियालगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रमा घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुरुप यी अधिकारको पालना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अहिले पनि उल्लेख्य संख्यामा द्वन्द्व भइरहेका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकांश समय र स्रोत शान्ति स्थापनाका लागि खर्च भइरहेको छ । यो नै विश्व मानव अधिकार दिवसको निम्ति सामान्य चुनौति होइन । मानव अधिकार सबैले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने विषय भएको हुनाले यसको प्रयोग सबैले आ-आफ्नो तहबाट गर्नुपर्छ । तर अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहुने किसिमले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तापक्ष र आम नागरिकको सहकार्यले नै यो सुन्दर बाटिकामा शान्तिको फुल फक्रन सम्भव छ ।

प्रकाशित समय ११:१७ बजे