काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नाडाले सातवटा बुँदामा तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने भनेको छ । नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ- नाडाले टोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाश पार्दै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न ७ वटा सुझाबहरु प्रस्तुत गरेको थियो । अटोमोवाइल क्षेत्रले नेपालको कूल गाहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको छ । यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीहरुलाई रोजगार प्रदानगरी राष्ट्रिय विकासमा ठूलो भूमिका निभाउदै आएको छ । अटोमोवाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो अटोमोवाइल क्षेत्र मैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्मले गिरावट आएको छ ।

नाडाले केही दिन अघि मात्रै पनि अटोमोवाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको जनाएको थियो । अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा आइसीई भेहिकल्स, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादि क्षेत्रहरु पनि समाबेश हुन्छ । तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकताबारे औल्याउँदै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुने र व्यवसायीहरु पलायन हुनुबाहेक केही विकल्प नरहने भन्दै यस्तो स्थिति राष्ट्रिय विकासको लागि नकारात्मक हुने बताएको थियो । तर यस मौद्रक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन पुरै वेवास्ता गरिएको छ । यस्तो किसिमको वेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अटोमोबाइल वर्कशप र शोरुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो रोजगारीसमेत गुमाउने अवस्था आउने भएकोले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेका विभिन्न सुझावहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गरी व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउने छ भन्ने गहिरो अपेक्षा राखेका छौं ।

मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ख मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन् । यसले हेवी इकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई कालोसूचिमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ किनकि यस्तो नगरिएमा यी सवै खराब कर्जामा परिणत हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा फस्ने भएकोले कुनै पनि सामान बिक्री गरेपश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

० पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्‍याउनु पर्ने ।
० पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने ।
० चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।
० कालो सुचिमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने ।
० नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्टरुपमा छुट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।
० घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । र
० नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्नेछ ।

प्रकाशित समय १७:४० बजे