काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विद्यमान अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाशपारी आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव प्रस्तुत दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ- अटोमोवाइल क्षेत्र नेपालको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र हो । यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीहरुलाई रोजगार प्रदानगरी राष्ट्रिय विकासमा ठूलो भूमिका निभाउँदै आएको छ ।

अटोमोवाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने यो क्षेत्रले अहिले १४ प्रतिशत मात्र जीडीपीमा योगदान गरेको जुन एक समयमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान हुने गरेको थियो ।

नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार ‘अहिले अटोमोवाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनहरुमा नीतिगतस्तरमा भएको लचकता सराहनीय छ तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा आईसीई भेइकल्स, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादि क्षेत्रहरु पनि समाबेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता हुन्छ । यसमा केही दुविधा छैन कि आगामी नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावाह हुनेछ र व्यवसायीहरु पलायन हुनुबाहेक केही विकल्प रहने छैन । जुन राष्ट्रिय विकासको लागि नकारात्मक हुनेछ ।

सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष भनेको छ- पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैंकहरुबाट हेयर पर्चेज लोन प्रबाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेशियोले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता छ । पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्टरुपमा छुट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने, चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने, कालो सुचिमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफ्नो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्टरुपमा छुट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने छ । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।

घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छुट्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित समय २१:४९ बजे