काठमाडौं । नेपालमा ‘पहुँचयोग्य र स्तरीय विवाद समाधान’ को नारासहित व्यवस्थितरुपमा मध्यस्थता र मेलमिलाप सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्था नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टरले आफ्नो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित भव्यताका साथ मनाएको छ । विभिन्न कार्यक्रमहरुमध्ये कानून, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, लेखा तथा भौतिक विकासलगायतका क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान दिंदै आएका उपलव्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको बीचमा मध्यस्थता सेवामा नियमनकारी निकायको आवश्यकता विषयक एक दिवसीय गोष्ठीको आयोजना गरियो ।

उक्त गोष्ठीमा सर्वाेच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिंन्हा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित भई नेपालमा मध्यस्थता प्रकृयाको ऐतिहासिक विकासक्रम, हालको स्थिति तथा अवस्थाको चर्चा गर्दै मध्यस्थता सेवा प्रदायकहरु आफैं सौम्य हुनुपर्दछ, देशको आवश्यकताअनुसार निर्माण भएका ऐन कानून र निर्धारित आचारसंहिताहरुको यथोचित परिपालना गर्दै सक्षम, स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण रुपमा विवादको समाधान तर्फ जिम्मेवार हुनुपर्दछ अन्यथा नियमनकारी निकायको नियमन आवश्यक हुन जान्छ भन्ने धारणा राख्नु भयो । अदालतले पटक–पटक विभिन्न मध्यस्थता सम्बन्धी विवादमा निर्णय दिएको छ, उन्नत हुन सकेनन् होला, हामी पनि निरन्तर सुधारको प्रयासमा छौं, तर मध्यस्थताको सेवा प्रवाह गरी आएका संस्था र व्यवसायीहरु पनि त्यत्तिकै सवल र जिम्मेवार हुन जरुरी छ भनी मध्यस्थताको निर्णयमा देखिएका सुधारका क्षेत्रहरु, जिम्मेवारीका दायराहरु र आचार संहिता पालनाको आवश्यकता समेत औल्याउनु हुँदै स्थापानाकाल देखि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका करारीय विवाद्मा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट निरन्तर सेवा दिंदै आएको, समाजका सबै क्षेत्रका विषयगत विशेषज्ञहरु सम्लग्न रहेको र अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा समेत काम गरी आएको संस्थालाई बधाई दिंदै मध्यस्थता सेवाका लागि नेपाललाई विश्वकै आकर्षक गन्तब्य बनाउन सफलता मिलोस भनी शुभकामना समेत दिनु भयो ।

सोही कार्यक्रममा उच्च अदालतका का.मु.मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले, मध्यस्थताको विधा अन्तराष्ट्रिय विधा हो । मध्यस्थता सम्बन्धी विवाद अदालतमा मध्यस्थले निर्णय दिनु पूर्व र मध्यस्थले निर्णय दिए पश्चात गरी दुई प्रकारले आउने भई त्यस्ता विवादहरुको निरुपण गर्दै आएको अदालतको जनशक्तिले सम्भव भएसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी आएको छ तथापी आगामी दिनमा थप तालिम, यस किसिमका गोष्ठी तथा कार्यशालाद्वारा मध्यस्थ तथा मेलमिलापका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास गर्दै जान आवश्यकता रहन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गदै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा कामको अनुभव गरी आएकोमा आयोजक संस्थालाई बधाई र शुभकामना ब्यक्त गर्नु भयो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्री राजेन्द्र खरेलले मध्यस्थता सेवा प्रदायकहरुमा आचार संहिता र सोको पालनाको अभाव रहेको पाईएको भनी केही दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै त्यस्तो अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पर्ने अवस्था आएको वताउनु भयो ।

उच्च अदालत पाटनका अर्का न्यायाधीश विमल सुवेदीले मध्यस्थताको विषय आफैं जटिल विषय भएको, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई एक साथ ख्याल गर्नु पर्ने अवस्थामा मध्यस्थहरुले कतिपय विवादमा आचारणागत त्रुटी गरेको पाइएको हुँदा कुनै न कुनै रुपमा नियमनकारी निकायको आवश्यकता देखिएको तर पक्षहरुको स्वायत्तता नैनरहने गरी नियमन गर्न नहुने कुरा औल्याउँदै आयोजक संस्थाले गरेको प्रगतीमा बधाई दिदै अझ थप प्रगतीको शुभकामना ब्यक्त गर्नुभयो । इन्जिनियर नविन मंगल जोशीले ठूला आयोजनामा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै कम्तीमा आचारसंहिता र सो को अनुगमन गर्ने निकायको व्यवस्था भएमा मध्यस्थ तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरोपण गर्न उत्साहित हुने वातावरण बन्ने हुनाले यस क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अधिवक्ताहरु दुर्गा प्रसाद अर्याल, रेशमराज रेग्मी, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव बालकृष्ण निरौलालगायतका वक्ताहरुले नियमनकारी निकायको आवश्यकता रहेको तर उपभोक्ताको अपेक्षालाई मनन गरी नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो ।

सो कार्यक्रममा अधिवक्ता सेमन्त दाहालले नियमनकारी निकायको भूमीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभिन्न देशका दृष्टान्तहरु, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा काम गरी आएका विभिन्न संस्थाका नियमहरु र त्यसका आधारमा स्थापित अभ्यास समेतलाई विश्लेषण गर्दै सिमित अधिकारयुक्त नियमनकारी निकाय हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता अनिल कुमार श्रेष्ठले मध्यस्थता सेवाको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय आयाम उपर आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै नियमनकारी निकायको आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले नेपाल र छिमेकी मुलुकहरुमा हुने गरेको मध्यस्थता सेवाको तुलना गर्दै नियमनकारी निकाय भन्दा व्यवस्थित आचार संहिता वनाउने र त्यसलाई लागू गर्ने गराउने निकायको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा छिमेकी मुलुकको अभ्यास हाम्रा लागि अनुकरणीय हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

संस्थाले मध्यस्थता र मेलमिलाप क्षेत्रमा गरी आएका काम कारवाही सो सम्बन्धी तालिम गोष्ठी तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको जानकारी दिंदै एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ वटा संस्थासँग क्षेत्रीय संगठन एशिया प्यासिफिक सेन्टर फर आर्बिट्रेशन एण्ड मेडिएशन (एपीसीएएम) मार्फत् तालिम गोष्ठी सिमनार जस्ता कार्य गर्दै एक अर्कामा सहकार्यका लागि आबद्ध भएको, विश्वमा ख्याती प्राप्त संस्थाहरु हङकङ ईन्टरनेशनल आर्विट्रेशन सेन्टर, बंगलादेश ईन्टरनेशनल आर्विट्रेशन सेन्टर, चाटर्ड इन्स्टिच्युट अफ आब्र्रिट्रेटर्सलगायतका ख्याती प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग सहकार्य र साझेदारी गरी बिभिन्न तवरले संयुक्त कार्यक्रम गरी आएका प्रष्ट गर्दै स्थापनाकाल देखी नै मध्यस्थता र मेलमिलाप आर्बिट्रेसन एण्ड मेटिटेशन सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

एनआइएसीले मध्यस्थता सेवा प्रवद्र्धनका लागि एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य विभिन्न मुलुकमा कार्यरत संस्थाहरु सँग सहकार्य गरी आएको जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले प्रस्तुत गर्नुभयो । एनआइएसी समेत संस्थापक भई एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा स्थापित एपीसीएमयामले आयोजना गरेका विभिन्न उपयोगी कार्यक्रम र हालै भारतको नयां दिल्लीमा आयोजित इन्टरनेशनल एडीआर सबमीटको उपयोगीताका सम्बन्धमा अधिवक्ताद्वय लुना निरौला तथा सृजना मैनालीले बिषेश प्रस्तुती राख्दै नेपालबाट समेत स्तरीयरुपमा र उल्लेख्य मात्रामा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रा. पूर्णमान शाक्य डा.मुक्ति रिजाल तथा मातृका निरौलासमेतले अन्तराष्ट्रिय फोरममा राम्रो भूमीका निर्वाह गरेको र नेपालबाट डा.कुमार शर्मा आचार्यले अन्तराष्ट्रिय उपलब्धी हासिल गरेको स्मरण गर्दै हाम्रो क्षमता विकासका लागि त्यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुने तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित समय १५:५५ बजे