काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधारको आवश्यकता परे तत्काल संशोधन गर्न पछि नह्ने स्पष्ट पारेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारमा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार सुनिश्चितताको लागि कानूनी रुपमा व्यवस्था गरिएको र सो कानून संशोधनको आवश्यकता महसूस भए त्यसलाई परिवर्तन गर्न आफू पछि नहट्ने बताए ।

उनले भने ‘हाल अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावलि २०७६ को व्यवस्था गरी अधिकार सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । म यी कानूनहरु सुधार गर्ने आवश्यकता महशुुस भएमा कानून सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गर्छु ।’ उनले सामान्य नागरिकको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जेखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुमा हुने भेदभाव हटाउन बजेटमार्फत् रणनीति, कार्यनिती र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको तथा कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्यवन गर्न, गराउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा ग्रैह्र सरकारी निकायले सरकार नपुगेको र सरकारले नदेखेको स्थानमा पुगेर रचनात्मक र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै गैह्र सरकारी संघ–संस्थाको प्रसंशा गरे । कार्यक्रममा, मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्यालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा सामाजिक आर्थिक शसक्तिकरणका लागि दार्शनिक सोधपुछ गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको महत्वपूर्ण विषय रहेको बतएका छन् ।

‘यो विषयमा फिलोसोफिकल इन्क्वाइरी अब महत्वपूर्ण भयो । सामाजिक आर्थिक शसक्तिकण, सहज र सम्मानपूर्ण मर्यादित जिवनयापनका लागि सामाजिक न्याय, समानता र समता, व्यक्तिगत र सामाजिक सबै विषयवस्तुहरुको फिलोसोफिकल इन्क्वाइरी आवश्यक छ ।’ उनले कोभिडको समयमा धेरै प्रभावित र मर्नेको संख्यामा पनि शारीरिकरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु परेको उदाहरण दिंदै उनीहरुको लागि सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पोलेसी लेभलमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले असक्तता भएका व्यक्तिहरुका लागि भौतिक सहयोग गर्न प्रोडक्शन हाउस, पुनस्थापना केन्द्रलगायतका कुरामा सहयोग गर्दै आएको र सरकारले अपाङ्गता ग्रामको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जिकिर गरे ।

प्रकाशित समय १५:११ बजे