० स्थानीय तहहरुलाई कूल बजेटको ५० प्रतिशत दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बेला संघीय सरकारले घटाउने तयारी गरिरहेको छ, तपाईंको भनाई के छ ?

हामी स्थानीय तहहरुले सम्पूर्ण जनताहरुको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माण गर्नुपर्र्ने भन्ने अहिलेको सिद्धान्त र संघीय र प्रदेशले जुन ढंगको जिम्मेवारी लिएको थियो, त्यो अनुसारको स्रोत र साधन स्थानीय पालिकालाई प्राप्त नहुने भयो । अब राज्यबाट प्राप्त गरेको विगतको बजेटको सिलिङमा पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बजेटको सिलिङ घटाएर पठाइदिएको छ संघीय सरकारले । अब त्यो घटाउँदा हामीलाई विगतमा भएको बजेटले सामान्य सेवा प्रवाह गर्न पनि अपुग भइरहेको अवस्थामा अहिले बजेट घटाएर पठाउँदाखेरी हुने गाह्रो त भइहाल्छ । अर्को कुरा यो आर्थिक वर्षमा हामीले प्राप्त गरेको समानीकरणको बजेट छ, जो समानीकरणको बजेट पनि ५० प्रतिशत बजेट चाहिं नआउने भनेर हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्रालयले, हामीलाई अर्थमन्त्रालयदेखि मलेनिकाले पनि अब यो पैसा तिम्रो आउँदैन, त्यो अख्तियारी दिइएको पैसा तुरुन्त फिर्ता गर भनेर त्यो ढंगको पत्राचार गरिरहेको अवस्था छ । र, हाम्रो सबै खातापातादेखि लिएर ती सबै कुराहरु, ती पैसा घटाएर मात्रै पठाउने र अरु ती पैसाहरु प्राप्त नहुने कुराको हामीलाई सूचना भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा यो वर्षमा हामी समानीकरण बजेटको कटौतीले थालेका कामको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था छ । मेरो पालिकामा जुन पैसाको कुरा छ, अहिले २ करोड ७० लाख पैसाको अपुग हुन्छ । र, अर्को वर्षको बजेटको सिलिङमा शुरुमा नै २ करोड घटाएर पठाएको छ । त्यसो गर्दा यो वर्षको पनि घटेर बजेट आउने हो भने हामीले गर्नुपर्ने थुपै्र भुक्तानी नहुने स्थिति हुन्छ । यसले गर्दाखेरी आगामी वर्षको बजेटमा हामीलाई ५ करोडको घाटाको बजेट हुन्छ । अहिले पनि बजेट घटेर आउने, अहिलेको दायित्व पनि अर्को वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने र अर्को वर्ष पनि बजेट घटेर आउने हो भने त्यसले गर्दा हाम्रो सेवा प्रवाह ठप्प हुने खालको अवस्था छ । हाम्रो नगरपालिकाहरु वर्षको जम्मा विशेष अनुदानको बजेट १२ करोड हो भने २ करोड घटाएर आउने हो । अब यसरी हेर्दा आगामी वर्ष ५ करोड पैसा नै नआउने हो भने अब हामीले सानातिना कामहरु पनि गर्न नसकिने अवस्था छ । प्रदेशको पैसामा पनि हामीले प्राप्त गर्ने राजस्वको विगतको १ करोड पैसा अहिले ७० लाखमात्र प्राप्त भएको छ । त्यो पैसा पनि हाम्रो बजेटमा नआउने अवस्था देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत नहुने हुनाले अब सेवा ठप्प हुने अवस्था छ । त्यसैले नेपाल सरकारको नीति के आउनुपर्छ भने स्थानीय पालिकालाई देशभरी दिइने बजेटमा ५० प्रतिशत बजेट दिइनुपर्दछ ।
बजेट घट्यो भने आजजस्तो जनताका दिनानुदिन सेवा सुविधाका कामहरु गर्न सकिंदैन । प्रदेश सरकारको मुश्किलले १५ प्रतिशत पनि बजेट प्रणालीमा खर्च हुँदैन । केवल त्यो बजेटको प्रशासनिक खर्च, तालिम, सेमिनार, होटलमा गोष्ठी गरेर त्यो सबै सक्छन् । विकासको बजेट चाहिं खर्च ठप्प हुने खालको कुराहरु गरेर, व्यक्तिगत कुराहरु गर्ने, कहिले के छैन, कहिले के छैन भनेर असारको २५ गते दिने र २६ गते फेरि त्यो बजेट फ्रिज गराऊ भनेर आफ्नो काममात्र देखाउने भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेशबाट कुनै पनि काम नहुने अवस्था तयार भएको छ । अब राज्यको नीति परिवर्तन गरेर प्रदेशलाई नभएर स्थानीयलाई पालिकामा सोझै दिने व्यवस्था गरियो भने मात्रै स्थानीय पालिकाहरुले काम गर्न सक्छन् । नभए विकासको सम्भावना छैन । यो अनिवार्य बनाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो नगरपालिका संघलाई पनि लेखेर पठाइसकेका छौं । हजुरहरुमार्फत् हाम्रो संघीय सरकारलाई यही अनुरोध छ ।

० स्थानीय जनताले त्यही ठाउँमा युवाहरुले केही उद्योगहरु खोल्छु र केही गर्छु भन्ने सोच राखे भने त्यस्तो कच्चा पदार्थहरु छन् तपाईंको नगर क्षेत्रभित्र ?

धेरै छ । अत्यन्त राम्रो स्लेट ढुंगाहरु छ । कृषिका उद्योगहरु हुन सक्छन् । धेरै सम्भावनाहरु छन् । हामीले उत्पादन गरेको केही पनि ठूला–ठूला चिजहरु छैनन् अहिलेसम्म, जसबाट आयआर्जन होस् । तर यहाँका खेतबारीहरु बाँझो राखेर सबै खाडी मुलुकमा युवाहरु विदेशिनु परेको अवस्था छ । र, अर्को कुरा के छ भने एउटा समस्या बँदेलहरु अत्यधिक छ । किसानहरुले लगाएको बालीहरु नष्ट गरिदिन्छ । राज्यले यसतर्फ हेर्नुपर्ने भएको छ । यहाँ बँदेल र बाँदरहरुको अत्यन्तै बिगबिगी छ । बँदेल त ‘मल्टिप्लाई’ ढंगले बढ्दो रहेछ । १ बाट २, २ बाट ४ गर्दै १२ बाट २४, २४ बाट ४८ हुँदै जाँदो रहेछ । त्यस्तो ढंगले बढ्दाखेरी अहिले आएर पूरै महामारी भइरहेको छ । बँदेल र बाँदरका कारणले किसानहरुले कुनै पनि चिज उब्जाउ गरेर घर ल्याउन पाउँदैनन् । अब यस्तो खालको संकट आएको छ । त्यसैले अहिले खेती लगाउन मान्छेहरुले छाडे ।

० कृषिको लागि सिचाईका सुविधादेखि लिएर अन्य कुराहरुमा पनि समस्या छ कि ?

अब कृषिका लागि आवश्यक सबै चिजहरु उन्नत बिऊ, उन्नत प्रविधि, सिचाईं, औजार उपकरणहरु, मल लगायतका चिजहरु नभएर उत्पादनमा ह्रास भएर गइरहेको छ । स्थानीय उत्पादनको आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यहीं केही उत्पादन गर्नेगरी कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । जसबाट रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ । राजस्व पनि बृद्धि हुन्छ । आत्मनिर्भर पनि बन्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर अहिलेसम्म हामीकहाँ सबैजसो खाद्य सामाग्रीहरु भारतबाट ल्याएर खानुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ । किनभने भारतमा सरकारले बिऊबिजन, मल, सिंचाईलगायत सबैमा अनुदान दिएको छ । त्यस सँगसँगै निर्यातमा समेत प्रोत्साहन गरेको छ । फलतः उनीहरुको उत्पादन लागत सस्तो छ । हाम्रोमा अनुदान नपाइएको, सिंचाईको सुविधा नभएको, उन्नत बिऊबिजन नपाइने अवस्था भएकाले अलि अलि उत्पादन भएको वस्तुसमेत महँगो छ । त्यसैले यहाँका कृषकहरुले भारतीय खाद्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् । हुन त सबैलाई थाहा छ भारतीय खाद्य वस्तु तथा तरकारी, फलफूलहरुमा विषादिको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । हाम्रोमा उत्पादन हुने वस्तु अर्गानिक हुन्छन् । तर पनि यहाँका कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु महँगो हुने गर्दछन् । यी यावत समस्यै–समस्याका कारणले यहाँका कृषकहरुले खेतीपाती नै गर्न छाडेका छन् ।

० अन्तिममा केन्द्र सरकार र स्थानीय बासिन्दालाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?

केन्द्र सरकारले केवल आदर्शका कुरा गर्ने, नारामा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने खालका कार्यक्रम गर्ने भन्ने, समृद्धिका कार्यक्रमहरु ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने भन्ने, प्रत्येक वर्ष योजनाहरु ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने, अलिअलि भए पनि बीचैमा बिचौलियाहरुले त्यसको लाभ लिने भइरहेको छ । प्रत्यक्षरुपमा कृषकहरुका लागि भनेर छुट्टिएका बजेटहरु समेत टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुले खाने, अनुदानहरु पनि बिचौलियाले खाइदिने जुन विकृति भइरहेको छ, यसको कानूनीढंगले समाधान हुनुपर्दछ । प्रत्यक्षरुपमा कृषकका हातमा अनुदान पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । हामी स्थानीय जनताहरुले पनि त्यो कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि त्यो अनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

प्रकाशित समय १४:२६ बजे