काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एफपीओमार्फत् विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालिन समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स संघले संयक्त रुपमा एफपिओमार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत बताउनुभयो ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापूँजी बृद्धि गर्न एफपीओमार्फत् पुँजी बृद्धि गरेका थिए । त्यस समयमा यसरी बृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी बृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो । नेपालको निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले कानुन बनाइ तोकेका कर समयमै चुक्ता गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । कर कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रबद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने बुझाई निजी क्षेत्रको छ ।

एफपीओमार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो आकार बढाइ अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिजर्ना हुन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्नेमा परिसंघ जोड दिन चाहन्छ । साथै लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिर्ने, पुँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धरासायी बनाउनेप्रति सजग हुनुपर्ने धारणा परिसंघको छ । एफपीओमार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई पारेको असर समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको सदाशयताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

प्रकाशित समय २२:४६ बजे